२० कात्तिक काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगमबीच बिहीबार पिडिएको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको हो ।
दुवै संस्थाको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपछि पिडिए सम्झौता हुने छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क सम्मेलनमा 
नेपाल आउादा पिपडए सम्झौता गर्ने उद्देश्यले मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
बुधबार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेस पन्त र सतलजका कार्यकारी निर्देशक आरके अग्रवालबीच यस सम्बन्धमा वार्ता भएको थियो । माथिल्लो कर्णलीको खाका अनुसार अरुण तेस्रोको पिडिएमा सहमति जुटेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
सतलजले आयोजनाबाट सिँचाइ लगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्न सक्ने सम्भावित असरको अध्ययन गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । २५ वर्षका लागि सतलजले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाउनेछ । बोर्डले सहमतिको मस्यौदा तयार गरी १ साताभित्र सतलजलाई पठाउने पन्तले जानकारी दिए ।
सतलजको सञ्चालक समिति, लगानी बोर्ड बैठक र मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि पीडीएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । सतलजले पीडीए सम्झौताको २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने, बिजुलीको बजार व्यवस्थालगायत निर्माणपूर्वका काम सम्पन्न गरी सन् २०२१ अन्त्यसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
सतलजको सम्भाव्यता अध्ययनमा आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गिरएको छ । स्थानीयले आयोजनाबाट १ अर्ब रुपैयाँबराबरको करिब ५ प्रतिशत सेयर पाउने सहमति भएको छ ।
अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१।९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९८ मेगावाट ९वार्षिक ८६ करोड युनिट० बिजुली सित्तैमा पाउने बतार्इएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ९२ करोड २४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
