पुष्प दुलाल
२१ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न दिएको निर्देशन तत्काल लागु नगर्न व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले लाइसेन्स लिएर पनि काम अगाडी नबढाएको भन्दै काबेली जलविद्युत आयोजनासहित १३ वटा आयोजनाको फाइल तानेर लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थ समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिइएका आयोजनाहरुको यथार्थ अवस्था तथा विवरण एक महिनाभित्रमा बुझाउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यथार्थ विवरण आइसकेपछि विस्तृत अध्ययन गरेर कुन आयोजना खारेज गर्ने, कुन आयोजना खारेज नगर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद वा उर्जा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।
अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेको ठहर
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदहरु अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि खनिए । अर्थ समितिले अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर जलविद्युत आयोजनाको इजाजत खारेज गर्न दिर्नेशन दिएको ठहर गरेको छ ।
‘अख्तियारको काम सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेका छन् कि छैनन भनेर अनुसन्धान गरी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने हो’ सभापति ज्वालाले भने -निजी कम्पनीको इजाजत खारेज गर्ने निर्देशन दिन कुरा अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन ।
अर्थ समिति आउँदिन भन्ने लोकमानको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
त्यसैगरी अर्थ समतिको बैठकमा प्रमुख आायुक्त कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति अर्थ समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदीय समितिलाई राज्यका हरेक निकायलाई छलफलमा बोलाउने र आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार छ’ ज्वालाले भने -प्रमुख आयुक्तको अर्थ समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति समितिको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सभासद अाक्रोसित
बैठकमा उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले अख्तियारलाई च्यापेर बोलेपछि सभासदहरु निकै रुष्ट भएका थिए । सभापति प्रकाश ज्वाला, सदस्य सभासदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर भण्डारी, जगदिश नरसिंह केसी, शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतले सचिव क्षेत्रीले बोलेका कुरा केही पनि बुझ्न नसकेको भन्दै स्पष्ट पार्न र्याखर्याख्ती पारेका थिए ।
बैठकमा उर्जा सचिवले अख्तियारले दिएको निर्देशन विगतदेखि कार्यान्वयन गर्दै आएको र यस वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिँदै चित्त नबुझेमा अदालत जान आग्रह गरेका थिए ।
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले अर्थ समितिमा प्रस्तुत हुन नसक्ने भन्दै पठाएको पत्रप्रति पनि सभासदहरु खनिएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीको निजी सचिवालयबाट उनीसहित मन्त्रालयका कर्मचारी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोराको चिठी लेखिदिएको र मन्त्रीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर अर्थ समितिमा पठाएको भन्दै सभासदहरु मन्त्रीमाथि खनिएका हुन् ।
सभासद सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीले समितिलाई लेखेको चिठी र उर्जा सचिव क्षेत्रीले दिएको जवाफको आशय हेर्दा मिलेमतोमा अनियमितता गरेको हुनसक्ने आशंका गरे । अख्तियार, मन्त्रालय र विभागले मिलेमतोमा अनियमितता गरेको हुनसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले छानविन समिति गठन गरेर भएपनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताएका थिए ।
मन्त्रालय र अख्तियारका कर्मचारीले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर आफुअनुकुलको चिठी लेखाउँदै अर्थ समिति बैठकबाट तर्किन खोजेको पनि पाण्डेको भनाइ थियो ।
तीस वर्षसम्म ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने ठाउँमा दुई वर्ष अवधि भएको आयोजनाको लाइसेन्स बाँड्ने अधिकार कसले दिएको भन्दै सभासद पाण्डेले उर्जा सचिवलाई र्याखर्याख्ती पारेका थिए ।
‘ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने ठाउँमा लाइसेन्स दिन्न भनेर किन भन्न सकिदैन, किन नबन्ने आयोजनाको लाइसेन्स वितरण गरिन्छ ?, मिलेमतोमा यसमा ठूलो घोटला भइरहेको छ’ पाण्डेले भने ।
सभासद केशव बडालले यो देश दुई थरी अपराधीहरुले खाएको गुनासो गरेका थिए । ‘एकथरी अपराधी कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दा पैसा खायो भन्ने आरोप लाग्छ कि भनेर कामै नगर्ने रहेका छन भने अर्कोथरी अपराधी पैसा नखाई कामै नगर्ने रहेका छन्’ उनले भने- ‘यी दुई थरी अपाराधिक सोचको अन्त्य नगर्दासम्म देशको विकास हुन सक्दैन ।’
त्यस्तै सभासद सिपी मैनालीले काम सुरु भइसकेका आयोजनाहरु अख्तियारलगायतका स्वार्थ केन्दि्रत निकाय तथा व्यक्तिको सिकार भइरहेको गुनासो गरे । अहिले करिव ७ सय मेगावट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा त्यति नै बराबरको विद्युत आयोजना खारेज गर्न लागिएको भन्दै उनले मन्त्री तथा सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘यहाँ थारो (केही नआउने) आयोजनाहरु त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन, उनीहरुलाई कसैले छुन तथा कारवाही गर्न सकेको छैन’ मैनालीले प्रश्न तेर्साउँदै भने- ‘लैनो (केही आउँछ) अयोजनामाथि किन आक्रमण भइरहेको छ ?’
लगानी अवरुद्ध गर्ने निर्देशन मान्य हुँदैन मन्त्री ज्ञावाली
सभासदहरूले चर्को विरोध गरेपछि मन्त्री बैठकमा उपस्थित भइन् । बैठकमा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञावालीले लगानी अवरुद्ध गर्ने किसिमका कुनै पनि निर्देशन आफूलाई मान्य नहुने बताएकी छन् ।
अख्तियारको निर्देशनप्रति लक्षित गर्नै मन्त्री ज्ञावालीले भनिन-मलाई कसले के निर्देशन दिन्छसँग सरोकार छैन, देशमा विद्युत उत्पादन हुनु पर्यो । मेरो सपना उज्यालो नेपाल हो ।’
उनले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगेर भए पनि काम भइरहेका आयोजना सुचारु गर्ने निर्णय गराउने बताइन् । ‘अख्तियारको निर्देशनले जलविद्युतमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित बनाएको छ’ उनले भनिन् -मन्त्री परिषदमा लगेर भए पनि लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गराउन तयार छु ।’
आफूले विभिन्न समयमा विभिन्न आरोप खेपेको बताउँदै जलविद्युत आयोजना विकास र मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त पार्न जस्तोसुकै आरोप खेप्न पनि तयार रहेको बताइन् । ‘मलाई आफ्नै मन्त्रिपरिषद पनि आरोप लगायो, आफ्नै पार्टीका संसदहरुले पनि आरोप लगाउनु भयो र मिडियाले पनि कमिशन खाएको आरोप लगाए’ उनले भनिन -म यस्ता आरोपदेखि न पहिले डराएँ न आगामी दिनमानै डराउने छु ।
मन्त्री ज्ञावालीले आयोजनाहरुको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न कमिटि नै गठन गरिसकेको जानकारी दिइन् । उक्त कमिटिले दिएको निर्देशनका आधारमा कुन संस्थालाई अघि बढाउने र कुन संस्थालाई खारेज गर्ने भन्ने निर्णय गरिने ज्ञावालीले समितिलार्इ जानकारी दिइन् ।
अख्तियार ठूलो की संसदीय समिति ?
संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन नमान्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो । यसलाई संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिबीचको शक्ति संघर्षको रुपमा लिइएको छ । सरकारी निकायहरु पनि कस्को निर्देशन मान्ने भन्ने अन्यौलमा परेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
