‘हुकुम्वासी’लाई १० बिघा, सुकुम्वासीलाई पाँच कठ्ठा !

किशन शाही
१ मंसिर, मोरङ । सरकारले देशभरिका सुकुम्बासीबाट निवेदन संकलन सुरु गरेसँगै भूमिहीन किसानले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
को हो सुकुम्वासी ?
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलेे आफनो, परिवारको वा अंशियारका नाममा जग्गा धनी वा मोहीको हैसियतले कहीँ पनि घर जग्गा नभएका, घरजग्गा जोड्न सक्ने हैसियत नरहेका या व्यापार व्यवसाय नभएका नेपाली नागरिकलाई सुकुम्बासी वा भूमिहीनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले ०६४ सालअघि सरकारी जग्गामा बसोवास गरी लालपूर्जा नलिई बसेका नेपाली नागरिकलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न र अव्यवस्थित बसोबासीलाई (ऐलानी, सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका) लाई  प्रतिपरिवार ५ कठ्ठा जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा वितरण गर्न गराउन हरेक जिल्लामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको छ । र, यही आयोगमार्फत नेपालमा भूमिहीनका लागि समस्या समाधान गर्ने नीति र प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

स्थानीय निकायमा भीड
निवेदनका लागि सूचना प्रकाशित भएलगत्तै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुमा कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि मसान्तसम्म निकै भीड लाग्यो । तर, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अस्पष्ट निर्देशिकाका कारण देशभरका धेरै सुकुम्बास्ाीहरुले आवेदन दिन हिच्किचाएका छन् ।
कतिपय सुकुम्वासीहरु चाँहि कांग्रेस एमालेको भोट बैंक र सरकारको राजस्व असुली गर्ने माध्यम भन्दै फारम भर्न गएनन् ।
सुकुम्बासी आयोगले जग्गा वितरणका लागि सूचना प्रकाशन गरेलगत्तै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको घुँइचोले कात्तिकको जाडोमा स्थानीय निकाय निकै तात्यो ।
यहाँसम्म कि कर्मचारीहरुले खाजा खाने समय निकाल्न नसक्दा कतिपय गाविसको कार्यालय हाताभित्र ठूलो ठूलो अक्षरमा लेखेर सूचना टाँससमेत गर्नुपर्‍यो । केही दिन सुकुम्बासी भूमिहीनहरुले गाविस नै कब्जा गरेजस्तै पनि भयो । अन्य सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले भनेको समयमा सेवा पाउन सकेनन् ।
कतिपय लेखन्दासहरुले मौकामा चौका यही हो भनेझैं जाबो एउटा फारम भरेवापत सुकुम्वासीसँग सय रुपैयाँसम्म ठटाएको पनि भेटियो । जग्ग्ाा पाउने आशमा घरायसी कामै थाती राखेर किसानहरु घण्टौंसम्म लाइनमा बसे ।
राज्यको नीति भन्दै कतिपयले भएसम्मका सबै परिवारका सदस्यहरुको फारम भरेर आफ्नो ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको तथ्याङ्क पेश गरे ।

फारम भरेको भर्‍यै
यति ठूलो तामझामका साथमा सुकुम्वासी आयोगले ल्याएको यो नीति साँच्चै व्यवहारिक छ त ? यसको भित्री पाटोे कसैले पहिल्याएका छैनन् ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै बन्ने सुकुम्बासी आयोगले पटक-पटक आवेदन भर्न लगाए पनि जग्गा वितरण प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अघि बढ्न नसक्दा पटक-पटक सास्ती खेप्दै आएका सुकुम्बासीहरुको आशा फेरि पनि निराशामा परिणत हुने त होइन ? प्रश्न निकै गम्भीर छ ।
सरकार परिवर्तन भएपिच्छे बन्ने सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग नै राजनीतिक स्वार्थमा चल्ने भएपछि विवाद आउनु सामान्य बनेको छ । यसअघि ०६७ र ०६८ मा दुईपटक सुकुम्बासीलाई आवेदन भर्न लगाइयो । सुकुम्बासीलाई परिचय पत्र दिइसकेकालाई समेत मान्यता नदिई आयोगले सबैलाई पुन:आवेदन आह्वान गर्न लगाएको छ ।
सुकुम्वासीले ७० प्रतिशत राजस्व जम्मा गरेर आफैंले भोगचलन गर्दै आएको एेलानी जग्गा सरकारसँग किन्नुपर्ने आयोगले नयाँ नीति ल्याएको छ ।
यसअघिको सरकारले गरेको निर्णय अमान्य घोषणा गरिएको छ । नापी भइसकेका ऐलानी जग्गाहरु खारेज गरिएका छन् । सुकुम्बासी परिचय पत्र लिइसकेका व्यक्तिलाई पनि फारम अनिवार्य रुपमा भर्न लगाइएको छ ।
यसअघि ९ हजार १८ जनाले सुकूम्वासी परिचयपत्र पाएका थिए भने ४१ हजारले सुकुम्बासी परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका थिए । ती सबै आवेदन अलपत्र पारिएका छन् ।

कतिपय भूमिहीन किसान प्रश्न गर्छन्- ‘पैसा बुझाएर जग्गा किन्न सक्ने भए सक्ने भए किन भइन्थ्यो सुकुम्बासी ? तराईमा एउटै जमिन्दारले कैंयौं बिघा जमिन कब्जा गर्दा उसलाई राज्यले सम्पत्तिमा हदवन्दी नलगाउने तर सुकुम्वासीलाई ७० प्रतिशत राजस्व तिराउनु कति न्यायसंगत होला ? भूमाफियालाई १० विघामा हदबन्दी नलाग्ने तर, एउटा सुकुम्बासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पाँच कठ्ठाभन्दा बढीमा हक छाड्नुपर्ने ?

हुकुम्बासीलाई १० बिघा, सुकुम्वासीलाई पाँच कठ्ठा !
सुकुम्बासी एवं भूमिहीनका लागि निःशुल्क वितरण गरिने जग्गाको हदसम्वन्धी मापदण्डको दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड ५ ले शहरी तथा कालोपत्रे बजार क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिका लागि  हिमाली क्षेत्रमा १० आना, पहाडी क्षेत्रका लागि ८ आना र तराई क्षेत्रका लागि १२ धुर तोकिएको छ ।
त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रअन्तरगत हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई २ रोपनी, पहाडमा १ रोपनी ८ आना र तराईमा १ कठ्ठा १० धुर तोकेको छ ।
त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा  हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई १ रोपनी ८ आना, बजार तथा कालोपत्रे सडक छेउछाउमा बसोबास गर्नेलाई १० आना, पहाडी क्षेत्र अन्र्तगत सहर बजार क्षेत्रमा बस्नेलाई ६ आना, ग्रामीण क्षेत्रमा भए १२ आना तोकेको छ ।
तराईको शहरी क्षेत्र र कालोपत्रे जोडिएको ठाउँमा १२ धूर र ग्रामीण क्षेत्रलाई १ कठ्ठा १० धूर  दर्ता गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

तोकिएको जग्गा दर्ता गर्न चाहने सुकुम्बासीले मालपोत कार्यालयद्वारा तोकिएको चालु आर्थिक वर्षको मूल्याङनको ५० प्रतिशत रकम तिरी जग्गा वितरण गर्ने जनाइएको छ ।
यद्यपि अन्यत्र घर जग्गा भएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्युनतम आर्थिक वर्षको जग्गाको मूल्याङकनको आधारमा ७० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न लगाई पाँच कठ्ठासम्म जग्गा वितरण गर्ने आयोगको  निर्णय छ ।
तर, अव्यवस्थित बसोबासीले मापदण्डभन्दा बढी जग्गा छोड्न राजी भएमात्रै धनीपूर्जा वितरण गरिने पनि बताइएको छ ।
सुकुम्वासीका लागि तयारी गरिएको जग्गाको हदबन्दी भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाभन्दा फरक छ । भूमि ऐनअनुसार तराईमा किसानले १० विघासम्म जमीन राख्न पाउने प्रावधान छ । तर, यो प्रावधान सुकुम्वासीको हकमा लागू नहुने उनीहरुले पाँच कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा नपाउने भएका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

रूपन्देहीका सुकुम्वासी भन्छन्-नेताहरु दैलोमा आए चप्पलले हान्छौं