पुष्प दुलाल

१९ मंसिर काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानविनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमाथि कारवाही नहुँदा सहकारीमा रकम डुबेका पीडितहरुले न्याय नपाउने स्थिति आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार देशभरका १ सय ३५ सहकारीका बचतकर्ताहरुको ११ अर्ब रुपैयाँ अझैसम्म डुबिरहेको छ ।

डुबेको रकममध्ये ७ करोड ५८ करोड सावाँ र २ अर्ब २९ करोड ब्याज बचतकर्ताहरुले पाएका छैनन् ।

त्यसैगरी हाउजिङ पीडितले १ अर्ब ३६ करोड ठगी भएको उजुरी आयोगसमक्ष गरेका छन् । तर, सरकारले प्रतिवेदनमाथि ध्यान नदिँदा पीडितको पैसा अझैसम्म फिर्ता हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

एकपछि अर्को गर्दै सहकारीमा ठगी बढ्दै गएपछि सरकारले गत कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।

सहकारीका नाममा ठगी बढेपछि सहकारी विभागले गत माघदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा जोडिएका गाविसमा नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता बन्द गरेको छ । अहिलेसम्म जनताले नयाँ सहकारी खोल्न पाएका छैनन् ।

कार्की आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न तत्कालै व्यवस्थापन थाल्नुपर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई गत जेठको पहिलो सातामै सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

तर, प्रतिवेदन बुझेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले रकम डुब्ने पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्न कुनै कदम नचालेपछि सहकारी पीडितहरु झनै मर्कामा परेका हुन् ।

के छ कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा ?

आयोगको प्रतिवेदनमा ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना गर्न, विभाग भित्र छुट्टै अनुगमन शाखा गठन गर्न, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको ३ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न, सहकारीले शाखा खोल्न र कर्मचारी पठाएर घर-घरबाट पैसा उठाउने काम बन्द गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बनाई समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजविन, व्यवस्थापन र लिलाम गरी संस्थामा रहेको बचत फिर्ता गर्न सुझाइएको छ ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमादेशभर सहकारीको दर्ता बन्द गरी मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सहकारीमा मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सहकारी विभागले गत वर्ष नै एकीकरण कार्यविधि ल्याए पनि सहकारीहरु मर्जरमा आकषिर्त भएका छैनन् ।

सरकारको लाचारीले जनतालाई मर्का

अहिलेसम्म सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा सहकारीमा डुबेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नहुने जोखिम बढेको छ ।

विद्यमान सहकारी ऐनमा आयोग गठनको प्रावधान नहुँदा समस्या परेको सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सहकारी ऐनको संसोधन मस्यौदा भने संसदीय समितिसम्म पुगिसकेको छ । मस्यौदामा २ वटा बुँदा थप गरी सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।