पुष्प दुलाल
२५ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउँदै लगेका छन । सरकारले उच्च प्राथमिकता र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत दबाबसँगै बैंकहरुले कृषि कर्जा बढाएका हुन् ।
केही वर्षदेखि सरकार कृषिको आधुनिकिकरण तथा व्यावसायीकिकरणको अभियान नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारको यो अभियान सफल बनाउन बैंकहरुले कर्जा बढाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै राष्ट्र बैंकले २०६८ को माघ १ गते आगामी दुई वर्षभित्र कृषि र उर्जामा कूल लगानीको १२ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन नै दियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाए पनि आवश्यक वातावरण बन्न नसक्दा अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार भएको छैन । बैंकरहरु कृषि क्षेत्रसँग ठूलो आकारको कर्जा लिने क्षमता (एब्जर्बिङ क्यापासिटी) नभएकाले अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
तर, राष्ट्र बैंकले लिएको उक्त नीतिले कृषि क्षेत्रमा बैंकको लगानी उल्लेख्य बढाएको छ । २०६७ असार मसान्तमा १४ अर्ब २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा २०७१ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा साढे तीन गुणाले बढेर ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो बैंकहरुले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको ४ प्रतिशत हो ।
गत कात्तिक १५ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्णरुपमा पालना भएको भए कम्तीमा यो क्षेत्रमा ७ देखि ८ प्रतिशत अर्थात खर्ब बढी कर्जा प्रवाह भएको हुनुपथ्र्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअघि बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कर्जा घटाइरहेका थिए ।
२०६७ असार मसान्तमा १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा २०६८ असार मसान्तमा १० करोडले घटेर १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसयताका तीन वर्षमा भने कृषि कर्जा उल्लेख्य बढिरहेको छ । २०६८ को तुलनामा २०६९ मा १०० प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसैगरी २०७० मा ३९ अर्ब ७८ करोड हुँदै २०७१मा ५० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
सबैभन्दा बढी पशुपालनमा
बैंकहरु व्यावसायिक पशुपालन कर्जामा निकै आकषिर्त भएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमध्ये पनि सबैभन्दा बढी कर्जा व्यावसायिक पशुपालन प्रवाह भएको देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७१ असार मसान्तमा व्यावसायिक पशुपालनमा बैंकहरुले १५ अर्ब ४४ करोड २३ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन । जबकी ०६९ मा यस्तो कर्जा ४ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ र ०७० मा १२ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । पछिल्लो समयमा गाई, कुखुरा, बंगुर तथा खसीको व्यावसायिक खेतीमा सर्वसाधारणको समेत आकर्षण बढिरहेको छ ।
फार्मिङमा साढे ६ अर्ब
राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७१ मा फार्मिङ वा फार्मिङ सर्भिसमा बैंकहरुले ६ अर्ब ६८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । जबकी दुई वर्षअघि ०६९ मा यस्तो लगानी २ अर्ब ७९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । ०७० मा भने यो क्षेत्रमा झन्डै तेब्बरले बढेर ६ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो ।
जडिबुटी तथा माछापालनमा पौने ६ अर्ब
जडिबुटी तथा माछापालन व्यवसायमा ०७१ मा ५ अर्ब ७९ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । ०७० मा ४ अर्ब ५५ करोड ५६ लाख र ०६९ मा २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
चियामा सवा ३ अर्ब
चिया खेतीमा पनि बैंकहरुले लगानी बढाएका छन् । ०७१ मा चिया खेतीमा बैंकहरुले ३ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । ०६९ मा यस्तो लगानी १ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र २०७० मा २ अर्ब १३ करोड १ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो ।
अन्यमा पौने २० अर्ब
राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७१ मा अन्य कृषि तथा कृषि सेवा क्षेत्रमा १९ अर्ब ७८ करोड १७ लाख रुपैयाा लगानी भएको छ । यो ०७०को तुलनामा पाँच् अर्ब रुपैयाँले बढी भए पनि ०६९को भन्दा ३८ करोड रुपैयाँले मात्रै बढी हो । ०७० मा १४ अर्ब १६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र ०६९ मा १९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो ।
व्याज अनुदानले क्रान्ति
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यावसायिक कृषि गर्ने यूवाहरुलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि सरकारले ४ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने उनको घोषणा थियो ।
उक्त अनुदान कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषदले असोज २ गते व्याज अनुधानसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्यो । सो कार्यविधि राष्ट्र बैंकले कात्तिक ११ गते लागू गर्यो । यो वर्ष व्याज अनुदानका लागि १ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सरकारले जनाएको छ । व्याज अनुदानले कृषि क्षेत्र कर्जामा क्रान्ति हुने विश्वास गरिएको छ ।
बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान
अर्थमन्त्रीले बजेटमा कृषि बीमा गराउँदा बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । बीमा गरिएपश्चात बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा लगानी बढाउने छ । विगतमा बीमा नभएका कारण यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमसँग डराएर बैंकरहरुले अनिवार्य बीमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । बीमाले कृषिकको पनि जोखिम न्यूनिकरण गर्ने भएकाले कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ ।
समस्या धितोको
यद्यपि बैंकहरुलाई कृषि कर्जा विस्तार गर्न अझै केही समस्याहरु छन् । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘धितो’ को हो । कृषि कर्जाका लागि धितोको विषयमा केहीसमय अघि संसदको कृषि समितिमा समेत छलफल भएको थियो ।
शहरी क्षेत्रको घर तथा जग्गा धितो राखेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बैकहरु कृषि परियोजनाको धितोमा लगानी गर्न हिच्किचाएका हुन् ।
‘बैंकहरु जनतासँग उठाएको पैसा जथाभावी (बिनाधितो) लगानी गर्न सक्दैनन, परियोजनालाई धितो मान्ने आधार पनि बनिसकेको छैन’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल भन्छन ।
करार खेती सम्बन्धी ऐन नबन्दा परियोजना रहेको जग्गालाई धितो मान्न नसकिने भएकाले बैंकहरुलाई लगानी गर्न अफ्ठेरो परेको पौडेलले बताए ।
कृषि नै भविष्य
भौगोलिक बनावट अनुसार देशको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा सबैभन्दा बढी संभावना भएको क्षेत्र हो, कृषि । तर, यसको व्यावसायिकरण नहुँदा र सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा कृषि पेसा छोडेर मजदुरीका लागि विदेशिने प्रवृत्ति निकै मौलाएको छ ।
युवा पलायनलाई रोक्न सरकारले कृषि लक्षित विषेश कार्यक्रम ल्याएको व्यवस्थापिका संसदको कृषि समितिका सभापति समेत रहेका युवा नेता गगन थापा बताउँछन् ।
‘नेपालको भविष्य कृषिमा छ, त्यसैले सरकारले युवालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याएको हो’ उनी भन्छन । आफू युवा किसानलाई परियोजना धितो राखेर ऋण लिन पाइने व्यवस्था मिलाउन लागि परेको थापाले बताए ।
