पुष्प दुलाल
१३ पुस काठमाडौ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको नेतृत्वमाथि ‘लाइन मिनिस्ट्री’ अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले करिब एक महिना लगाएर गरेको अध्ययनले बीमा समिति नेतत्वका दर्जन बढी कमजोरी देखाएको हो ।
आफ्नै नेतृत्वका विरुद्धमा समितिका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव नवराज भण्डारीको संयोजकत्वमा उपसचिवद्धय रामप्रसाद मैनाली र नरवहादुर थापालाई समितिमा भएको अनियमितता छानविन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
छानविन समितिले समितिको बजेट र कार्यक्रम माथि नै प्रश्न उठाएको छ । धेरै कार्यक्रमहरु राखिएको तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै समितिको वाषिर्क बजेट र कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र ०७०/०७१ वर्षको वाषिर्क बजेट तथा कार्यक्रममाथि छानविन गरिएको थियो । छानविन समितिले ०६९/०७० मा समितिको १ करोड ९१ लाख ५० हजार र ०७०/०७१ मा १ अर्ब २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेट माथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
छानविन समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बीमा समितिले हरेक वर्ष बीमा व्यवसायको प्रभावकारिता बढाउने भन्दै कार्यक्रम गरे पनि त्यसको प्रतिफल देखाउन नसकेको उल्लेख छ । अधिकांश कार्यक्रम वर्षैपिच्छे दोहोरिएको तर सम्पन्न नभएको उल्लेख गर्दै छानविन समितिले सम्पन्न नहुनुको कारण र आधार समीक्षा समितिले नगरेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
‘वाषिर्क कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा एक शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षकहरू प्रस्ताव गर्ने तर बजेट भने एकमुष्ठरूपमा राख्ने गरेको भेटियो’ छानबिन समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा विभिन्न शीर्षक र उपशीर्षकमा राखिएका कार्यक्रममध्ये १५ वटा सम्पन्न भएको र त्यसको दोब्बर ३० वटा सम्पन्न नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लेख गरिएकामध्ये २१ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको र ४७ वटा नभएको छानबिनबाट देखिएको छ ।
बीमा समितिको नेतत्वले गरेका विभिन्न निर्णयबाट संस्थाले आर्थिक नोक्सानी, गैरकानुनी काम र अनुचित लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना भेटिए पनि कसैमाथि कारवाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको रकम बैंक खातामा राख्दा प्रतिस्पर्धा नगरी राखिएको र न्यून ब्याज हुने ‘कल’ खातामा ठूलो रकम राखेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘रकम राख्नका लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिएको पाइएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ- बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको समय उच्च ब्याज आउन सक्ने सम्भावना भए पनि न्यूनमा राखेको देखियो ।
त्यसैगरी विभिन्न कम्पनीबाट भएको दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा बीमा समितिकै कर्मतारीले स्थलगत गरी व्यवस्थापनलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भेटिएको छ । दाबी भुक्तानी गर्दा कानुन विपरीतका घटना भए पनि समितिले सामान्य कारबाही गरेको वा सचेत मात्र गराएको छानबिनबाट देखिएको हो । विभिन्न नौ वटा बीमा कम्पनीहरुमा स्थलगत निरिक्षण गरिएको थियो ।
विज्ञ सञ्चालकको रुपमा बीमा समितिमा कार्यरत विनोद अर्याललाई प्रक्रिया मिचेर कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरिएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्याललाई नियुक्ति गर्न विभिन्न प्रक्रिया मिचेको र अनुकूल व्यवस्था बनाएको देखिएको हो । तर, बीमा समितिले नै योग्यता लुकाएर कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति लिएको भन्दै अर्याललाई वर्खास्त गरिसकिएको छ ।
समितिले अर्याललाई कारवाही गर्न ०६९ असोज २४ गते अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अख्तियारले २०७१ असोज २६ गते समितिले दिएको उजुरी हराएको भन्दै पुन उजुरी गर्न र अर्यालको नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न सञ्चालक समितिलाई किन कारवाही नगर्ने भन्दै पत्राचार गरिसकेको छ ।
एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा समितिका प्राध्यापक डा. फत्तबहादुर केसीलाई बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले केसीमाथि छाविन गरेको हो ।
