एमाओवादी र मधेसी नेताले खोजे राज्यसत्तामा हिस्सा

१३ पुस, काठमाडौं । संविधानमा सहमति जुटाउन चार राजनीतिक शक्तिले गठन गरेको कार्यदलमा सत्ता साझेदारी र संविधान निर्माणपछिको शक्ति सन्तुलनको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट संविधान बनेपछिको पावर सेयरिङको पनि प्याकेजमै टुंगो लगाउनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस एमालेले आन्तरिक छलफल थालेका छन् ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पावर सेयरिङको कुरा औपचारिक रुपमा कार्यदलमा पेश नभए पनि संविधान बनेपछिको राजनीतिक हैसियतबारे एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले पहिले नै स्पष्ट हुन खोजेको बताए ।

‘पावर सेयरिङको कुरा अनौपचारिकरुपमा शीर्षतहमै भइरहेको छ, कार्यदलमा त्यसबारे छलफल भएको छैन’ रावलले अनलाइनखबरसँग भने ‘हामी आज पनि संविधानका सबै विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा छौं ।’

पावर सेयरिङअन्तरगत संविधान बनेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डा हुनुपर्ने विषय रहेको छ ।

सहमतिको सम्भावना अझै क्षीण

संघीयताका विषयमा कार्यदलमा बिभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि सहमतिको सम्भावना टाढिएको छ । एमाओवादीले नयाँ संविधान र राज्यका प्रमुख निकायमा पावर सेयरिङको मुद्दालाई सँगै समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने भएकाले दलहरु त्यसमा आ-आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गर्न चाहान्छन् ।

‘संविधानको किताब मात्र छाप्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, राज्यशक्तिमा समान हिस्सेदारी सुनिश्चित नभई संविधानको अर्थ हुन्न’ माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताको भनाइ छ ।

संविधान जारी भइसकेपछिको शक्ति सन्तुलनमा मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वका माओवादीलाई समेत समावेश गर्न सकिने गरी दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ ।

पावर सेयरिङको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माधव नेपाल, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक संवादहरु भइरहेका छन् ।

नेताहरुको संवादपछि कार्यदलमा विस्तृत छलफल गरेर सहमतिको ड्राफ्ट बनाउन सजिलो हुने रावलले बताए ।