१६ पुस काठमाडौं । महेश बस्नेतले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अविधमा आफूले सोचेजति काम गर्न नसकेकेको मन्त्री महेश बस्नेतले बताएका छन ।
बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बस्नेतले भने- ‘मन्त्री भएको सय दिनसम्म निकै क्रियासिल भएर लागेको छु, क्रियासिलताका हिसाबले आफैंसँग सन्तुष्ट भएपनि कामको परिणामका हिसाबले सन्तुष्ट छैन ।’
विद्यमान कानूनी जटिलता, कामगर्ने ढाँचा र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा भएका कमजोरीका कारण कामको परिणाम नआएको उनीले बताए ।
‘एकातिर विद्यमान कानूनी जटिलताको समस्या छ भने अर्कातिर मन्त्रालयस्तरीय समन्वयन निकै कमजोर छ’ बस्नेतले भने ।
उद्योग मन्त्रालयले अघि सारेको नविन विचार कोष अर्थ मन्त्रालयले स्वयंले सञ्चालन गर्ने आसय राखेको भन्दै उनले अर्थमन्त्री प्रति गुनासो गरे ।
त्यसैगरी, बस्नेतले निजीकरण समितिको बैठक तत्काल बोलाएर आठ वटा सार्वजानिक संस्थानलाई निजी करण प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
‘संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन निजी क्षेत्रका साथीहरु तयार छन’ उनले भने । उनले संविधान नबनेसम्म मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण वातावरणन नबन्ने बताए ।
‘संविधान नबनेसम्म बैदेशिक लगानीकर्ताहरुको आत्मविश्वास बढ्दैन’ उनले भने । संविधान बनेपछिको वर्षलाई सरकारले लगानी आहृवान वर्ष घोषणा गर्ने बताए ।
सुरुमा आफू उद्योगमन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रले नपत्याउने हो कि भन्ने लागेको बताउँदै बस्नेतले तीन महिनाको समयमा निजी क्षेत्रको अत्यन्तै सकरात्मक सहयोग पाएको बताए ।
सञ्चार माध्यमले आफूलाई अहिलेको मन्त्रीमन्डलमा सबैभन्दा बढी चर्चामा ल्याएको बताए ।
‘राम्रो काम गरेपछि मिडियाले पनि साथ दिँदा रहेछन्’ बस्नेतले भने -यो सरकारका मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा बढी मिडियामा स्थान र चर्चा पाउने मन्त्री मै हुँ ।
सो अवसमा मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्ष गरेका प्रयास र उपलब्धिको बारेमा जानकारी गराइयो ।
मन्त्रालयकी प्रवक्त यमकुमारी खतिवडाले मन्त्रालयले गरेको कामको बारेमा तीन पृष्ठ लामो विज्ञप्ती पढेर सुनाइन ।
मन्त्रालयले विदेशी लगानी नीति औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेको जानकारी दिइन । त्यसैगरी विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक र सार्वजानिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ संसोधन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउने क्रममा रहेको खतिवडाले बताईन ।
त्यसैगरी, संस्थागत संरचनामा सुधार, जनशक्ति विकास, प्रक्रियागत सुधार, पूर्वाधार विकास, द्धिपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा), सार्वजानिक संस्थाको निजीकरण प्रक्रियालगायतमा भइरहेका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
