यसरी भयो भोटेकोशीमा सहमति

दिनेश थापा
निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षपछि भोटेकोशी पावर कम्पनीले जिल्लाबासीलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सहमति भएको छ । प्राइभेट कम्पनीले ‘दबाब’मा परेर स्थानीयलाई सेयर दिने भोटेकोशी नै पहिलो कम्पनी हो ।

१५ वर्षसम्म चुप लागेर बसेका जिल्लाबासी एकाएक कसरी कम्पनीबाट ६ प्रतिशत सेयर लिन सफल भए त ? यसका पछाडि जुरेमा गएको पहिरो नै मुख्य कारण बन्यो । ‘विनाशपछि विकास हुन्छ’  भने झैं जुरेमा पहिरो नगएको भए भोटेकोसीको टावर बगाउने थिएन र स्थानीय र दलहरुले सेयर माग्दै आन्दोलन पनि गर्ने थिएनन् ।

पहिरो गएको केही महिना पछि असोज ३ देखि भोटेकोशीले टावर मर्मत र निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । टावर मर्मत सुरु हुन भन्दा केही साता अघिदेखि नै तातोपानीका स्थानीय सेयर माग्दै आन्दोलनको तयारीमा थिए । स्थानीय दिपेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सुरुमा संघर्ष समिति गठन भयो । समितिलाई एमाले र एमाओवादीले पनि समर्थन गरे । त्यसपछि भोटेकोशी विरुद्धको आन्दोलन सशक्त रुपमा अघि बढ्ने संकेत पाएको कांग्रेसले पनि छुट्टै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गर्‍यो । दलको झण्डा सहित विभिन्न जिल्लाका सभासदहरुको समेत सहभागितामा कांग्रेसले पनि भोटेकोशी विरुद्ध आन्दोलन थाल्यो ।

एमाले, एमाओवादी, राप्रपा र नेकपा-माओवादीको समर्थनमा भएको आन्दोलनकारीको माग ३५ प्रतिशत सेयर थियो । कांग्रेसकाले भने १० प्रतिशत सेयर मागेका थिए । टावर निर्माण अवरुद्ध भएपछि भोटेकोशीले जिल्लाका नेताहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा नै भेटेर जति आन्दोलन गरेपनि बरु आयोजना बन्द गर्ने तर सेयर दिन नसक्ने बताउँदै आएको थियो ।

सिप्रदीका शम्भु दाहालले भोटेकोसी र दलहरुबीच सुरुदेखि नै छलफल थालेका थिए । दलहरु र भोटेकोसीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले जिल्ला सचिव कमल नेपाल भन्दै थिए ‘सुरुको अवस्था हेर्दा त हाम्रो ठूलो बिजय भएको छ तर अहिले थोरैमा सहमति गर्नुर्‍यो ।’ नेपालको घरमा नै गएर सिप्रदीका दाहालले कुनै हालतमा सेयर दिन नसक्ने बताएका थिए । दाहालले अरु दलका नेतालाई पनि यस्तै भनेका थिए ।

दलहरुको आन्दोलन चर्कदै गएपछि आन्दोलन सुरु गरेको झण्डै एक महिनापछि भोटेकोशी केही लचक भएको थियो र सेयर दिन्छुसम्म भनेको एमाले जिल्ला सचिव नेपालले बताए । सुरुमा १ प्रतिशतबाट बार्गेनिङ सुरु गरेको भोटेकोशी अन्तिममा ६ प्रतिशतसम्म सेयर दिन तयार भएको थियो ।

पाँच दलले संयुक्त र काँग्रेसले छुट्टै आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकारीको माग पनि फरक फरक थियो । यसरी राजनीतिक दलको अगुवाइमा स्थानीय पनि बिभाजित भएपछि भोटेकोशीले खेल्ने मौका पायो । उसले सकेसम्म कम सेयर दिएर आन्दोलन साम्य पार्ने कोशिस जारी राखेको थियो । भोटेकोशीले दलका नेताहरुलाई ‘रकमी’ आश्वासन समेत दिएको थियो । यो रणनीति पनि सफल नभएपछि साझा माग लिएर आउन भन्यो ।

काँग्रेस र पाँच दलबीच पछि साढे २२ प्रतिशत सेयर माग्ने सहमति बन्यो । यही साझा माग लिएर भोटेकोशीसँग एक चरणको छलफल भयो । उद्यपी छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

भोटेकोशीले पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय मिडिया, प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलका नेता, ऊर्जा मन्त्रीमार्फत् जिल्लाका नेताहरुलाई दवाब सिर्जना गरेको थियो । प्राधिकरणका पूर्व बोर्ड सदस्य समेत रहेका एमाले नेता सुभाष कर्माचार्यका अनुसार चौतर्फी दवाब बढेपछि अहिले प्राप्त भएको उपलब्धी पनि झण्डै गुम्ने खतरा बढेको थियो । प्रधानमन्त्रीले त मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गृहमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई कडा निर्देशन दिदै छिटो समस्या समाधान गर्न भनेका थिए । भोटेकोशी विरुद्ध भएको आन्दोलनको देशव्यापी मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रियस्तरबाट समेत विरोध सुरु भएपछि जिल्लाका दलहरु निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

पाँच दलले संयुक्त र काँग्रेसले छुट्टै आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकारीको माग पनि फरक फरक थियो । यसरी राजनीतिक दलको अगुवाइमा स्थानीय पनि बिभाजित भएपछि भोटेकोशीले खेल्ने मौका पायो ।

सिन्धुपाल्चोककै नेताहरुको कारण एक घण्टा अन्धकारमा बस्नु परेको भन्दै जनस्तरबाट समेत दलहरुप्रति आक्रोश बढेको थियो ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपालले कर्माचार्य लगायतका नेताहरुलाई बोलाएर निर्देशनात्मक ढंगले तुरुन्त मिलाउन भनेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बस्नेतको ‘सातो’ खाएको स्रोतको भनाइ छ । समस्या समाधान नगर्ने हो भने जिल्लाको पार्टी नै विघटन गर्ने र बस्नेतलाई कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्रीले भनेपछि बस्नेत पनि हच्किएका थिए । एमाले नेता अरुण नेपाललाई गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बोलाएर ‘तपाईंहरु समस्या समाधान नगर्ने हो भने म बल प्रयोग गरेर पनि आयोजना खुलाउछु,’ भनेका थिए । एमाओवादीभित्र पनि जिल्लाका नेताहरुलाई आयोजामा अवरोध नगर्न ठूलै दवाब परेको थियो ।

एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरुले जिल्लाका स्थानीय नेताहरुलाई विवाद मिलाउन दबाव दिएका थिए । ऊर्जामन्त्रीले विवाद मिलाउन जिल्लाका दलहरुलाई बोलाए पनि एमाले बाहेक अरु दलहरु नआएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर आयोजना खुलाउन गृहमन्त्रालयबाट पत्र आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस ९ गतेदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । राज्यबाटै समर्थन पाएपछि भोटेकोशीका अध्यक्ष सिद्धार्थसम्शेर राणा ९ गते सिन्धुपाल्चोकमा आएका थिए ।

पार्टीका केन्द्र र सरकारबाटै दवाब परेपछि जिल्लाका दलहरु भोटेकोसीको आन्दोलनमा ‘निरीह’ भएका थिए र आन्दोलन ‘सेफल्याण्डीङ’गर्न समेत दलहरुलाई हम्मे हम्मे परेको थियो । आन्दोलन गर्नेमध्यको एमाओवादी भित्रै पनि समस्या भएको थियो । जिल्ला अध्यक्ष माधव सापकोटा लगायतका नेताहरु ६ प्रतिशतमा नै भएपनि सहमति गर्ने तहमा पुगेका थिए । तर, आन्दोलन संयोजक दिपेन्द्र श्रेष्ठ, एमाओवादी नेता सरल सहयात्री पौडेल लगायतभने बरु सेयर नलिने तर ६ प्रतिशतमा सहमत नहुने बताउँदै आएका थिए ।

बुधबार बेलुकी भएको वार्तामा पनि सरल सहभागी भएका थिएनन् । उनलाई बोलाएपछि बेलुकी अबेर उनी आएका थिए । प्रध्ाानमन्त्री कोइरालाको निर्देशनपछि बस्नेत पहिला नै गलिसकेका थिए भने एमालेलाई पनि मिलाउन दवाब थियो । एमालेका नेताहरुले दलका केन्द्रीय नेताहरुबाट आफूहरुलाई भनेको भनाइ समेत एमाओवादीका नेताहरुसँग राखेका थिए । काँग्रेस सभासद बस्नेतले भने तपाइँहरु सहमति गर्नुहोस् यसमा मेरो समर्थन हुन्छ भन्दै वार्तामा ढिलो सहभागी भएका थिए ।

आन्दोलन सुरु गरेको मध्य समयमा थियो भने जिल्लाबासीले १० प्रतिशतसम्म सेयर पाउने अवस्था थियो । तर ढिला हुदै जाँदा समस्या भयो । एमाले नेता कर्माचार्यले थपे । दलहरुबिच सहमति भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत भोटेकोसी र दलहरुबिच समन्वय गर्दै आएका शम्भु दाहालले वार्ताको समयमा दलका नेताहरुसँग तितोमिठो भएपनि सबै नेताहरुले सहयोग गरेको भन्दै खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए ।