ओबामाको आशन्न भारत भ्रमण र तीन एजेण्डा

मार्टिन फेस्डस्टेन

सात महिनाअघि सत्ता सम्हालेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अंगीकार गरेको जोडतोडको विदेश नीतिले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा पाकिस्तानलगायत छिमेकी मुलुकका नेताहरुलाई निम्तो गरेका मोदी त्यसपछि चीन, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको भ्रमणमा हानिए । हालै उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनलाई दिल्लीमा स्वागत गरे र रुसी न्युक्लिएर रिएक्टरहरु खरीद सम्वन्धमा ठूलो संख्यामा व्यापारिक सम्झौता तथा निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरे ।

भारत शक्तिशाली हुनुका साथै विश्वभर सुपरिचित रहेको कुरा मोदीले आफ्ना नागरिकसमक्ष बताइरहेका छन् । यही जनवरीमा भारतीय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जाादैछन्, मोदीको विशेष अतिथिको रुपमा ।

वाशिङटनमा दुई मोदी र ओबामावीच वस्तुपरक वार्ता भएको जम्मा ३ महिनापछि ओबामा भारतमा आउन लागेका हुन् । यो भ्रमणलाई अमेरिका-भारत सम्बन्ध मजबुत मनाउने ओबामा इच्छाको संकेतका रुपमा लिइएको छ, जुन इच्छा मोदीको समेत छ ।

तीन मुख्य एजेन्डा

भारतीय समकक्षीसँग पुनः भेटघाट गर्न लाग्दा ओबामाको मानसपटलमा के कुरा होला र उनले द्वीपक्षीय सम्बन्ध थप बलियो बनाउन के गर्ने सोचेका छन् होला ? तीनवटा मामिला मुख्य रुपमा उठेका छन्- व्यापारसागै सुरुवात हुने, जुन आार्थिक जस्तै राजनीतिक रुपमा पनि महत्वपूर्ण छ ।

प्रशान्त पार साझेदारी  (ट्रान्सप्यासिफिक पार्टनरसीप) यही वर्ष सन् २०१५ मा पूर्ण हुने र अमेरिकी सिनेटले अनुमोदन गर्ने ओबामाले आशा गरेका छन् । यद्यपि टीपीपी सुरुमा सोचिएजस्तो शक्तिशाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भने हुनेछैन- यो कार्यान्वयनमा आउन लाग्ने अवधि लामो हुनुका साथै यो सम्झौतामा केही मुलुकलाई पाखा लगाइएको कारणले । तर, यसले अमेरिकालाई अन्य ११ वटा प्रशान्त क्षेत्रीय देशहरुलाई एउटा नयाा आर्थिक ब्लकका रुपमा जोड्नेछ, जसमा जापान रहनेछ । तर, यसमा चीन रहनेछैन ।

आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा ओबामाले टीपीपीमा भारतलाई संलग्न नगरिनुको एकमात्र कारण भूगोल रहेको भन्ने कुरामा जोड दिन आतुर हुनेछन्, किनकि भारत प्रशान्त क्षेत्रमा छैन र अमेरिका आफ्ना कम्पनीहरुको द्वीपक्षीय व्यापार तथा प्रत्यक्ष लगानी बढाउन चाहन्छ ।

आतंकवादले केवल भौतिक हिंसा मात्र समेट्दैन, साइबर आक्रमण समेत यसमा पर्दछ । बैंक, कम्पनीहरु तथा सरकारी निकायहरुमा हुने बारम्बारका साइबर आक्रमणका घटनामा चीन, रसिया र इरान श्रोतका रुपमा रहने गरेका छन्

दोस्रो मुद्दा आतंकवाद हो । मध्यपूर्वमा इस्लामिक स्टेट र अल कायदासाग लडिरहेका अमेरिकी नागरिकहरु आतंककारी गतिविधि गर्नका लागि अमेरिकामा फर्किनेमा अमेरिकी अधिकारीहरु चिन्तित छन् । भारतले पनि आफ्नो भूमिमा भयानक आतंककारी गतिविधिहरु बेहोरिरहेको छ । अमेरिकी र भारतीय खुफिया एजेन्सीहरुको निरन्तरको सहकार्यले दुबै देशलाई भविश्यमा यस्ता घटना रोक्न सहयोग पुग्नेछ ।

आतंकवादले केवल भौतिक हिंसा मात्र समेट्दैन, साइबर आक्रमण समेत यसमा पर्दछ । बैंक, कम्पनीहरु तथा सरकारी निकायहरुमा हुने बारम्बारका साइबर आक्रमणका घटनामा चीन, रसिया र इरान श्रोतका रुपमा रहने गरेका छन् ।

सोनी पिक्चर्समाथिको हालैको साइबर हमलामा उत्तर कोरियाको हात रहेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले चिनिया ह्याकरहरुले प्रविधि चोरी गरेका प्रमाणहरु चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई देखाउादा समेत चिनियाा अधिकारीहरुले यसलाई निरन्तर रुपमा अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

हालै रसिया लगायतले अमेरिकी उर्जा ग्रीड तथा अन्य संवेदनशील सञ्जालहरुमा भाइरस प्रत्यारोपण गरिरहेका छन् ।
यसका साथै, इस्लामिक स्टेट तथा अल कायदाजस्ता गैरराज्य पक्षबाट हुने साइबर हमलाका विषयमा पनि अमेरिका चिन्तित छ । यद्यपि यी समूहहरुसाग यस्तोखाले आक्रमणका लागि अत्याधुनिक प्रविधि तथा सीपको अभाव होला, तर यिनीहरुले आवश्यक सीप भएको व्यक्तिलाई साइबर हमलाका लागि भाडामा लिन सक्छन् । भारतमा समेत यस्ता धेरै सिद्धहस्त कम्प्युटर इन्जिनियरहरु छन्, जसले इस्लामिक अतिवादीका गतिविधिमा सहानुभूति राख्छन् ।

साइबर आक्रमणका लागि गैरराज्य समूहहरुले सीपयुक्त व्यक्तिहरु भर्ना गर्ने प्रयासलाई रोक्न भारत र अमेरिकाबीचको सहकार्य लाभदायक हुनेछ ।

ओबामाको मस्तिष्कमा रहेको तेस्रो विषय भनेको एसियामा अमेरिकालाई पन्छाएर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने चिनियाा लक्ष्य हो । चीनको यो ‘हेजेमोनिक’ महत्वाकांक्षा भारतको रणनीतिक स्वार्थको विरुद्धमा समेत छ । आफ्ना छिमेकी देशहरु तथा अमेरिकासागको सम्बन्ध मजबुत पार्ने मोदीको चाहनाले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

रुससाग सहकार्य गर्ने मोदीको चाहनालाई आफुले सहज रुपमा लिएको ओबामाले प्रष्ट पारिसकेका छन् । भारतले रुससाग सम्बन्ध विस्तार गर्दा पश्चिमा राष्ट्रहरु विरुद्धको रुस-चीन गठबन्धन दुरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने बुझाइ अमेरिकाको छ ।

मोदीले आमचुनावमा प्राप्त गरेको विशाल विजयले यसअघिको कांग्रेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति भारतीय जनताको असन्तुष्टिलाई प्रतिविम्वित गर्दछ । धेरै वर्षसम्म वाषिर्क कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर ८ प्रतिशत भन्दा बढी हासिल गर्न सफल भएको भारतको आर्थिक वृद्धि सन् २०१० बाट भने घट्न थालेको थियो र सन् २०१३ मा ५ प्रतिशत भन्दा कममा झर्यो, जसका कारण सोनिया गान्धीको पकडमा रहेको कंग्रेस सरकारले सरकारी नीतिलाई पपुलिस्ट बनाउने कोसिस गर्‍यो ।

त्यसका विपरीत मोदी सरकारले वृद्धिमुखी एजेण्डा अंगिकार गर्ने लक्ष लिएको छ, जसमा कर्मचारीतन्त्रीय ढीलासुस्ती घटाउने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, उत्पादन क्रियाकलापलाई उत्प्र्रेरित गर्ने तथा सरल एकीकृत कर प्रणालीमा जाने लगायतका छन् । मोदीको एजेण्डामा सक्रिय विदेश नीति समेत संलग्न छ, जुन हुनुपर्ने थियो ।

विश्व अर्थतन्त्र तथा अन्तराष्ट्रिय मामिलामा भारतलाई विश्वासिलो मित्रका रुपमा स्थापित गर्ने विषय अमेरिकाको समेत उच्च प्राथमिकतामा छ । ओबामाको भारत भ्रमणले यो द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्भावनालाई अनुभुत गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

(हारवर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मार्टिन सन् अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको इकोनोमिक रिकभरी एडभाइजरी बोर्डमा नियुक्त भएका थिए । हाल उनी अमेरिकाको वैदेशिक सम्बन्ध आयोगका बोर्ड अफ डाइरेक्टर रहेका छन् । प्रस्तुत आलेख प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट शीर्षक परिवर्तनसहित भावानुवाद गरिएको हो -सं )