मुख्यसचिवले रोके अख्तियार छल्ने उर्जामन्त्रीको प्रस्ताव

पुष्प दुलाल

२९ माघ काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गर्न निर्देशन दिएका नौ वटा जलविद्युतको इजाजत खारेज गर्न नहुने अडानमा रहेकी उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको अख्तियारलार्इ छल्ने  प्रस्ताव मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले  मन्त्रिपरिषदमा  जान नदिर्इ रोकेका छन् ।

अख्तियारको कारवाहीबाट नौवटा विद्युत आयोजनालाई जोगाउन मन्त्री ज्ञवालीले बिहीबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा इजाजत खारेज गर्न नहुने प्रस्ताव लान लागेकी थिइन् । मन्त्रीस्तरबाट गरिने निर्णयमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाए पनि मन्त्रिपरिषले गरेकाे निर्णयमा  अख्तियारले पाउँदैन ।

तर, मुख्यसचिव पौडेलले इजाजत खारेज गर्न नहुने प्रस्तावको कानूनी आधार बलियो नभएको भन्दै रोकेका छन् । पाैडेलले पूर्ण डकुमेन्ट बनाएर मात्रै मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्न सक्ने अडान राखेपछि उर्जामन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयबिहीन भएको बताइएकाे छ ।

‘अहिलेको उर्जा मन्त्रीज्यूको प्रस्तावलाई पारित गर्न आवश्यक कानूनी कागजात पूर्ण छैनन्’ मुख्यसचिवको भनाइ उदृत गर्दै एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘उहाँले त्यसो भनेपछि डकुमेन्ट पूर्ण बनाएर आगामी मन्त्रीपरिषदमा राख्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’

उर्जा मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा पनि नौवटा आयोजनाको अवस्था राम्रो देखिएको र स्वदेशी प्रवर्द्धकहरुलाई उत्साहित गर्ने उद्देश्यले आफूले खारेज गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको क्याबिनेटमा उर्जामन्त्रीले ‘ब्रिफ’ गरेकी थिइन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले ३७.६ मेगावाटको कावेली, ६० मेगावाटको भोटेकोशी, ३७ मेगावाटको करुवा, १८ मेगावाटको अपर सोलू, १४.३ मेगावाटको मैलुङ, ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङा, ६ मेगावाटको बुकु खोला र ३.४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको मिदिम जलविद्युत आयोजनाको इयाजत खारेज गर्न नहुने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

ती मन्त्रीका अनुसार मुख्यसचिब पाैडेल उर्जा सचिव राजकिशोर क्षेत्रीले गरेको रिपोटिंगमा विश्वस्त छन् । उर्जा सचिव क्षेत्री कावेलीबाहेक सबै अायोजनाको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

अख्तियारले इजाजत लिएर तोकिएको समयमा वित्तीय व्वस्थापन र विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता नगरेको भन्दै १४ आयोजनाको इजाजत खारेज गर्न गत असोजमा उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, व्यवस्थापिका संसदका अर्थ, कृषि तथा जलस्रोत समितिले समितिले उर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिहरुले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र अन्य उच्च अधिकारीहरुलाई बोलाएर क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै र्‍याख् र्‍याख्ती पारेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस- अख्तियारको निर्देशनविपरीत ९ आयोजना बचाउन मन्त्रिपरिषद् गुहार्दै उर्जामन्त्री