कोषका पदाधिकारीसहित चार सदस्यको नियुक्ति हुन नसक्दा विकास कोष सञ्चालन समितिको बहुमत सङ्ख्या रिक्त हुन पुगेको छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा स्यायाङ्बो शेर्पाले गत पुस २५ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।
यस्तै कोषका चार सदस्यको समेत गत फागुन ७ गतेदेखि अवधि सकिएपछि एक उपाध्यक्षसहित चार सदस्य गरी पाँच पद रिक्त हुन पुगेको छ । कोषको सदस्य हुनलाई कोषको परिषद् सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । पदाधिकारी तथा सदस्य सबै पदको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ ।
हाल कोषमा नियमित काम गर्ने कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल र सदस्यसचिव अजितमान तामाङ मात्र हुनुहुन्छ । कोषको अध्यक्ष मन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि कोषको नियमित काम भने कार्यकारी रुपले उपाध्यक्षले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
कोषको नीति निर्माणदेखि महत्वपूर्ण कामको सदर र टुङ्गो लगाउने अधिकार उपाध्यक्षलाई रहने भएकाले अहिले त्यहाँ नीतिगत तहमा पनि समस्या देखिएको छ । लुम्बिनीमा सञ्चालित विभिन्न योजनाका काममा पनि उपाध्यक्ष नहुँदा प्रभावित भइरहेका छन् । हाल त्यहाँ आधा दर्जनभन्दा बढी विभिन्न योजनाको काम भइरहेका छन् ।
कोषमा रु पाँच लाखभन्दा माथिको रकम भुक्तानीका लागि समेत उपाध्यक्षको निर्णय आवश्यक हुन्छ । हाल कोषाध्यक्ष अर्याल निमित्त उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । निमित्त उपाध्यक्षले पनि उपाध्यक्षविहीन अवस्थामा एक जनाले मात्र सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले तत्काल उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्नु आवश्यक भएको कोषाध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।
नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा अहिले कोषको दैनिक काम प्रभावित हुनाका साथै बजेट निकासा रोकिँदा आर्थिक सङ्कटसमेत हुने अवस्था आएको छ । सरकारले उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने कोषको केन्द्रीय खातामा रकम निकासा गरिने र सो खाताको रकम लुम्बिनी विकास कोषको अन्य खातामा पठाइने व्यवस्था छ ।
लुम्बिनीको खातामा अढाइ महिनादेखि केन्द्रीय खाताबाट रकम आउन नसकेको हुँदा अहिले त्यहाँ भइरहेका निर्माणको भुक्तानीसमेत रोकिएको कोषका कोषाध्यक्ष अर्यालले बताए । केन्द्रीय खाताबाहेक अन्य खाता भने कोषका सदस्यसचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुन्छ ।
देशविदेश बुझेको, प्रशासनिक ज्ञान भएको र बौद्धज्ञान यथेष्ट भएको व्यक्ति उपाध्यक्षमा ल्याइनुपर्ने बुद्धिजीवी बताउँछन् । रासस
