१५ असार, काठमाडौं । नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि देशले ६०१ भन्दा सानो संख्यामा सांसदहरु पाल्नुपर्ला भन्ने ठानिरहनुभएको छ भने तपाई भ्रममै हुनुहुन्छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै केन्द्र सरकार र प्रदेशमा गरी ८ सयभन्दा बढी सांसद चुनिने छन् ।
केन्द्रीय प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ४५ गरी ३२० जना सांसद हुनेछन् । हाल कायम रहेका ६०१ भन्दा यो झण्डै आधा हो ।
तर, नयाँ संविधान लागू भएपछि बन्ने ८ प्रदेशमा भने ५ सयभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य बन्नेछन्, जसमा केन्द्रका सांसदलाई जोड्दा ८ सय बढी पुग्छ ।
संविधान मस्यौदा समितिको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदामा प्रदेश सभाहरु २१ देखि ४५ सदस्यीय हुने उल्लेख थियो । तर, यसलाई एकाएक बढाइएको छ ।
मंगलबार संविधानसभामा पेश भएको संविधानको मस्यौदामा प्रदेशहरुको नाम र सीमाजस्तै प्रादेशिक सांसदको संख्या पनि खाली राखिएको छ । २१ देखि ४५ सदस्य रहने प्रावधानलाई फेरेर ‘सम्वन्धित प्रदेशबाट पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्या हुन आउने सदस्य’ भन्ने राखिएको छ । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर आउने छन् ।
यसरी ब्रिगिएको थियो दलहरूको हिसाव
दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि सभामा २७५ प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेशसभा २१ देखि बढीमा ४५ सदस्य हुने उल्लेख थियो ।
दलहरूको सहमति र प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा अनुसार प्रदेश र केन्द्रमा दुबैमा मिश्रति निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० प्रतिशत) हुनेछ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाइनेछ ।
यस आधारमा दलहरुले अघि सारेको विकल्प र सम्भावित सबै नक्साहरुलाई आधार बनाएर हेर्दा प्रत्येक प्रदेशमा घटीमा १५ निर्वाचन क्षेत्र पर्ने देखिन्छ । प्रदेशको सीमांकन थाहा नभए पनि आठ प्रदेश बन्ने र ७५ जिल्ला पनि कायम रहने भएपछि सीमांकन गर्दा जताबाट काटे पनि एउटा प्रदेशमा न्यूनतम १५ निर्वाचन क्षेत्र पर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशसभा २१ देखि ४५ हुनेछ भन्ने सहमति गरिएको छ । तर, यसको ६० प्रतिशतमात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचत हुनेछ भन्ने सहमति गरियो । अब यदि कुनै प्रदेश २१ सदस्यीय भएमा त्यसमा १३ जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने छन् ।
त्यो २१ सदस्यीय प्रदेशबाट केन्द्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १५ जना केन्द्रीय सांसद (एमपी) चुनिने भए भने प्रदेशसभाका सांसद चाँहि १३ जना मात्रै हुने भए । यसो गर्दा १५ जना छानिने केन्द्रीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा १३ जना छानिने प्रदेशका सांसदको चुनाव क्षेत्र ठूलो हुनेछ ।
प्रदेशको संख्या तोक्दै गर्दा हाल रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ झारिएको छ किनभने यसमा प्रदेशका सांसदको संख्या दोब्बर हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो । यो आधारमा एक प्रतिनिधि सभा सदस्य (एमपी) बराबर दुई प्रदेश सभा सदस्य हुनुपर्छ ।
तर, यो कुनै पनि संघीय देशको अभ्याससँग मेल नखाने कांग्रेस सभासद गगन थापाले बताए । उनले भने-‘काठमाडौं भएको सम्भावित प्रदेशबाट ३५ एमपी आउने देखिन्छ । तर, यसमा प्रदेश सभा सदस्य कम हुनेछन् ।’ थापाले मस्यौदा समितिमा हिसाब गरेर नै गणितीय कमजोरी औंल्याएका हुन् ।
प्रदेश सभा सदस्य मात्रै ५ सय बढी
गणितमा हावा खाएपछि नेताहरुले अब प्रदेश सभाको सदस्य संख्या तोक्ने भएका छन् । यसलाई खुला राखेर जाने र एक प्रतिनिधि सभा सदस्य बराबर दुई प्रदेशसभा हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभामा १६५ को दोब्बर अर्थात ३३० हुनेछ । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर आउने छन् ।
यस अनुसार ८ प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्षबाट ३३० र बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक २२० गरी कुल ५५० प्रदेश सभा सदस्य हुन्छ । यसमा केही संख्या तलमाथि भएपनि ठूलो फरक हुनेछैन ।
केन्द्रमा बढीमा २५ जना मन्त्री हुनेछन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत गर्दा देशभरमा मन्त्री, सांसदको लर्को हुनेछ ।
यसअघि नै प्रदेशहरुमा कुल सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार अब प्रदेशहरुमा मन्त्रीको संख्या पनि एक सय नाघ्ने पक्कापक्की भएको छ ।
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्री हुने व्यवस्था छ । यसले मोटामोटी हिसाव गर्दा ८ बटा प्रदेशमा गर्दा मन्त्रीहरुको संख्या बढीमा १०० कट्नेछ । प्रत्येक प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा सभामुख तथा उपसभामुख पनि रहनेछन् ।
