१४ साउन, काठमाडौं । नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन बन्नेछ । अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका अन्य संवैधानिक आयोग केन्द्रीत मात्र हुने भएपछि लोकसेवाको हकमा प्रादेशिक पनि बनाउने प्रस्तावित मस्यौमा उल्लेछ ।
त्यस्तो प्रादेशिक लोकसेवा आयोगबारे धारा १४३ को उपधारा १ मा भनिएको छ-‘यस्तो आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रादेशिक कानून अनुसार हुनेछ ।’
तर, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग कार्यकारीको छायाँ बन्नसक्ने भन्दै शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चार दलका शीर्ष नेताहरुसँग भएको छलफलमा मैनालीले प्रस्ताविक व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाएका छन् । ‘सरकारले बनाउने ऐन, कानून र आदेश पनि कानून नै हुनेछ’ मैनालीले भने-‘भोलि कुनै प्रदेशमा कुनै एक दल वा गठनवन्धको बहुमत आयो र अनुकुल आदेेश दियो भने के गर्ने ?’
जनताको छोरा छोरीले जागिर खाने लोकसेवा प्रस्तावित व्यवस्थाले कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बन्न सक्नेतर्फ उनले सचेत गराएका छन् । प्रदेश सरकारले आफू अनुकुल प्रादेशिक लोकसेवा गठनको आदेश दिए समस्या आउने भन्दै मैनालीले नेताहरुलाई भनेका छन्-‘यो पहिलो गाँसमै ढुंगा नहोेस् ।’
अहिले संवैधानिक हैसियतको हुँदा त कहिले काँही राजनीतिक दबाव आउने गरेको भन्दै उनले भने-‘यहि व्यवस्था रहने भने भने प्रदेशमा खतम नै हुन्छ ।’
भारतमा पनि प्रादेशिक लोकसेवा आयोग रहेको भन्दै लोकसेवा अध्यक्ष मैनालीले प्रदेशहरुमा बन्ने लोकसेवा आयोग स्वायक्त हुनु पर्ने बताए । प्रादेशिक लोकसभामा नियुक्ति लागि केन्द्रमा बन्ने संवैधानिक परिषद् जस्तै प्रदेशमा बनाउन सकिने र महाअभियोग लगाएरुर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था गर्न संविधानमा नै राख्न सुझाव दिएका छन् ।
केन्द्रमा रहने संघीय लोकसेवा आयोगले भने अभिभावकको भूमिका खेल्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने वा क्षेत्रीय कार्यलय जस्ता बनाउनु पर्छ भन्ने होइन’ चार दलका नेताहरुसँगको छलफलमा मैनालीले भने-‘तर, केन्द्रले बनाएको योग्यता प्रणाली, मापदण्ड भने सबैले मान्नुपर्छ ।’
स्रोतका अनुसार छलफलमा चार दलका नेताहरु प्रादेशिक लोकसेवा आयोगसम्वन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् ।
