राष्ट्रपतिले ‘सीमा नाघेका’ नै हुन् त ?

ध्रुवहरि अधिकारी

‘बाबुराम र सिटौलालाई शीतल निवासमा  डेढघण्टा सेकताप  शीर्षकमुनि अनलाइनखबरबाट बुधवारको भेटघाटको जानकारी पाएपछि मलाई केही दिनअघि चार दलका शीर्षनेता समेत भएको सिंहदरबारको एक बैठकले राष्ट्रपतिले “सीमा नाघेको’ मा आपत्ति जनाएको खबर पढेको सम्झना भयो। र, सम्झेसम्मत्यो आपत्ति डा रामवरण यादवले प्रादेशिक संरचनाबारे निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि हेक्का गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई भेट गर्ने नेता एवं विदेशी प्रतिनिधिलाई स्मरण गराउने ‘धष्टता’ गरेको सन्दर्भमा प्रकट गरिएको थियो।

चर्चित बैठकले सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपतिलाई सम्झाउने जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। उहाँले त्यो सुम्पेको काम पूरा गरे नगरेको थाहा भएन। तर, उतिखेर मधेसी नेता जीतेन्द्र देवले महामहिमको “ध्यान-आकर्षण” नगरिकन नहुने अवस्था आएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।

कदाचित् त्यस अनुसार काम भएको भए डा यादवले बुधवार बाबुराम र सिटौलालाई बोलाउने ‘धृष्टता’ गर्नुहुने थिएन होला । तर, गर्नुभयो। कि कोइरालाले आपत्तिबारे मुख खोल्न सक्नुभएन कि भने डा यादवले आपत्तिलाई उपेक्षा गर्नुभयो।

बाबुराम र सिटौलाअहिलेको सन्दर्भमा दुवैजना ठूलो दायित्व पाएका नेता। खबरको विवरणअनुसार, मसौदा भनिएको लिखतमा नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र त्यो निर्वाचन चाहिं २०६३ सालको अन्तरिम संविधान मुताविक हुने चाँजो मिलाएको रहेछ !  अर्थात् अन्तरिमको साटो नयाँ संविधान जारीगर्ने तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भने अन्तरिमकै आधारमा गर्ने !! यो कस्तो जात्रा हो ?

संवाद संचालक र मसौदाकार नेताहरूले भूलसुधार गर्ने कबुल गरेर निस्केको समाचारले भन्छ। सहजै देखिने र सामान्य प्रावधानमा त यस्तो क्षमता देखाएका छन् भने अलिक जटील र संवेदनशील बुंदामा के के अनर्थ भैरहेको होला ? अनि यसप्रकारका विचलन र लापरवाही हुनबाट रोक्न राष्ट्राध्यक्ष सजग हुन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? सरकार संचालन, व्यवस्थापिका परिचालन र न्यायसम्पादन लगायतका क्षेत्रमा बेथिति देखियो भने सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउने काम राष्ट्राध्यक्षको हो।

अन्तरिम संविधानमा ‘संविधानको संरक्षण गर्नु र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनेर लेख्ने, लेखाउने क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी व्यक्तिहरूकै हालीमुहाली छ, फेरि तिनैजनबाट सीमा नाघेको भनी अहिले असन्तुष्टि जनाइँदैछ। कति अनौंठो कुरा ?

सम्मानित पद, मर्यादित परिपाटी

२०६३ सालको परिवर्तन कति परिपक्व ढङ्गले भएको हो होइन त्यो छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ। यहाँ सीमित सन्दर्भमा राष्ट्राध्यक्षको कर्तव्य र निजप्रति जनाइनुपर्ने सम्मानको प्रसङ्गछ । र  प्रश्न बहालवाला राष्ट्रपतिसित मात्र जोडिने मामिला होइन । राष्ट्रको अभिभावक हुनेगरी निर्वाचित गरी एउटा सम्मानित विशिष्ट आसन दिएपछि तदनुरुपको मर्यादा प्रदान गरिएन भने सभासद्हरू आफैं हलुका हुन पुग्दछन् ।

आखिर डा यादव पनि पहिले निर्वाचित सभासद हुनुहुन्थ्यो र सभासद्हरूकै बहुमतबाट चुनिएर राष्ट्रपति हुनुभएको हो। राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तित्वप्रतिको व्यवहार पार्टीगत सोच वा आधारमा गर्नु कति जायज होला ? अहिले कांग्रेसी पृष्ठभूमि भएको व्यक्तित्व त्यस पदमा हुनुभएझैं भोलि अर्को राजनीतिक पार्टी वा परिवेशबाट आएको व्यक्तित्वले त्यो सर्वोच्च जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवसर आउँछ।

छिमेकी भारतमा केही दिनअघि याकुब मेमोनलाई मृत्युदण्ड भएको सन्दर्भमा कुनै-कुनै सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे चर्चा गरे, मृत्युदण्डको परिपाटीकै बारे प्रश्न गरे। यस विषयमा केन्द्रको सरकारले असन्तुष्टि जाहेर गरेको पाइयो।

राष्ट्रपतिप्रतिको भूमिकाबारे अनुचित दृष्टिकोण बन्नजाने अभिव्यक्तिप्रति सजग रहने आग्रहका साथ मार्गदर्शन कहलिनसक्ने अपील प्रकाशित गरियो। यस्तो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ भन्ने तर्क पनि आएको देखियो। जेहोस्, त्यहाँको भाजपा सरकारले वर्तमान राष्ट्रपति अर्कै पार्टीको पृष्ठभूमि भएका त हुन् नि भनेर निजको प्रतिष्ठामा आँच आउन दिएन। राम्रा प्रचलन, नजीरहरू छर-छिमेकबाट सिक्न सकिन्छ। कि कसो ?

नेपालका राष्ट्रपतिको अतिरिक्त दायित्व प्रष्टै देखिन्छ। पहिलो राष्ट्रपति भएको हुनाले काम गर्दा सही, सुहाउँदा प्रचलन परम्परा बसाल्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा राजाको पालाकाजस्ता नहोलान्, तर यहाँको धार्मिक-सांस्कृतिक परिवेशलाई अनुकूल हुने, पर्ने कार्यहरू सुचारू राख्न राष्ट्रपति सदैव सजग रहनुपर्ने अवस्था छ। फेरि, मुलुक लामो संक्रमणकालमा छ।यस परिस्थितिमा उहाँले झन् सावधानीका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु बेहोशी भए भनेपनि महामहिम चनाखो रहनैपर्ने हुन्छ। बेहोशीपनको झलक त राष्ट्रपति निर्वाचनको मसौदा प्रावधानले दिएको छ जसको चर्चा माथि भैसकेको छ।

राष्ट्रपति सबै नेपालीको अभिभावक हुनाले उहाँबाट देशवासीहरुको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम हुन्छ भन्ने आशा, अपेक्षा गरिन्छ। कतै, कहीं दृष्टि नपुगेको वा असहज लाग्ने काम भएको देखिए, ठानिए मर्यादित ढङ्गले उपयुक्त माध्यमबाट ती कुरा सम्प्रेषण गर्ने परम्परा जनस्तरबाट पनि बसाल्नैपर्छ।नत्र अराजक स्थिति आउँछ। र त्यस्तो होस्  कसैले भनोइन।

केही दिनअघि  अभिभावक शब्द समावेश गर्दै मैले टूइटरमा छोटो मन्तव्य लेखेको थिएँ।एक सज्जनको प्रतिक्रिया यस्तो आयो:- ‘ अभिभावक पदलोलुप हुदै जाँदा त्यस्तो हुन्छ, २ वर्षको करिब पद ८ वर्ष पुग्न लागिसक्यो  ‘लोकतन्त्र ‘ (भाषाजस्ताकोतस्तै) यस्तो धारणा एक व्यक्तिको मात्र नहोला । धेरै होलान्  जसलाई डा यादवको ठाउँ छिटै खाली भैदिए आफूले रोजेको पार्टीको नेता त्यहाँ पुग्नपाउने थिए भन्ने आशा होला । चारदलको भागबन्डाका कुरा पनि नौला भएनन्।

तर, यस हरफको लेखकलाई यस्तो भनाइ साँगुरो र एकाँगी लाग्दछ।किनभने यस कथनले सिधै देखिने तथ्य पनि नदेख्न चाहेको बुझिन्छ। जस्तो, नयाँ संविधान दुई वर्षमा जारी गर्ने बाचा संविधानसभा र त्यसका नेतागणले पूरा गरेको भए अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन उतिखेरै भैसक्नेथियो। त्यसो हुन सकेन। गाँसिएको अर्को कुरो, पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकाल नयाँ संविधान जारी भए पश्चात सकिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा नै गरिएको रहेछ। अब त्यो काम गर्नै आठ वर्ष लाग्यो (अझ कतिलाग्ने हो) भने त्यसमा राष्ट्रपतिको के दोष ? घामझैं छर्लङ्ग देखिने तथ्यलाई पनि नदेख्नु साँच्चिकै विडम्बना हो।

समयसापेक्ष सोच, त्यस्तै सन्देश

पार्टीगत आग्रह र क्षेत्रगत दुराग्रह पाल्नु बेग्लै कुरो हो, अन्यथा सद्दे मानिसले वर्तमान राष्ट्रपतिप्रति गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। असहज स्थिति बेहोरिरहेको देशमा यतिञ्जेल समग्रमा उहाँको भूमिका सकारात्मक रहेको देखिन्छ। भन्न सकिन्न, उहाँको साटो अचेल शीर्ष भनिनेमध्येका कुनै नेता त्यस पदमा पुगेकोभए पदको गरिमा धान्नेगरी काम सकेर छिटो अवकाशमा जाने कत्तिको हतारो हुँदो हो ! यथार्थमा, जो पटक-पटक दुईवर्षे कार्यकाल लम्बिएर गयो भन्ने भाकामा शिकायत गरिरहेका छन् ?  तिनले आफ्नो हेराइ सच्च्याउनुपर्छ। र के भन्नुपर्छ भने डा यादवले नेपाली जनतालाई संविधान नदिईकन उम्किन पाउनुहुन्न।

यात्रीले भरिएको डुङ्गालाई नदीमा हेलिसकेपछि माझीले ठूलो भंगालो आयो वा बाढीको पानी देखिन थाल्यो भनेर भाग्न मिल्दैन। डुङ्गा पारि नतारिकन आफ्नो मात्र ज्यान जोगाउन पानीमा फाल्हाली पौडिनेतिर लाग्न पाइन्न। अर्थात् संविधान जारी नभैकन अवकाश लिने मनसुवा डा यादवले गर्नुभएन।

विवेकशील नेपालीले (कुनै समूहलाई संकेत गरेको होइन) त डा यादवलाई लोकतन्त्र संस्थागत गराउने काममा टेवा दिन अझै एक दुई कार्यकाल राष्ट्राध्यक्ष रहिदिन अनुरोध गर्नुपर्छ। एकपल्ट फेरि छिमेकी भारतकै उदाहरण दिउँ :-‘अंग्रेजको उपनिवेशबाट निस्केपछिको गणतन्त्र भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद सन् १९५० देखि १९६२सम्म त्यस पदमा रहनुभयो । स्वास्थ्यस्थिति विचार गरी पछि स्वेच्छया राजीनामा दिनुभयो।उहाँ भारतको ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानिनु हुन्छ।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई पनि सङ्ग्लो छवि राखेरै अवकाशमा जाने इच्छा होला।राजाकोजस्तो नमरुञ्जेल राजगर्ने परिपाटीमा आफू छैन भन्ने ज्ञान उहाँलाई भएको जानकारी बेला-बखतको भेटवार्ताका क्रममा यस हरफको लेखकले पाएकोछ।

त्यसैले सकारात्मक र विवेकसम्मत सोच राख्नु उचित हुने देख्छु। कृतज्ञ हुन सके बेश हो, नसके कृतघ्न चाहिं नहुने कि कसैले पनि ?

सिड्नी, अष्ट्रेलिया