८ भदौ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले विभिन्न स्थानमा भइरहेको आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै उसले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएकोमा विरोध गरेको छ ।
माओवादी स्थायी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न स्थानमा भइरहेको आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । बैठकपछि वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘थारु, मधेसी, मगर लगायतका समुदायको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
दमन गर्न सेना परिचालन गर्न हुँदैन
जनताका आवाज दमन गर्न सेना परिचालन गर्न नहुने एमाअोवादीको धारणा छ । बैठकपछि एमाअोवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, ‘जनताका आवाज दमन गर्न सेना परिचालन गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको धारणा हो । गृहमन्त्रालयबाट निर्णय गरेर सेना परिचालन गर्नु नीतिगत रुपमा पनि विधिको हिसाबले पनि यो बेठीक छ ।’
सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी सेना परिचालन गर्ने निर्णय दमनको उद्देश्य अनुरुप आएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले टीकापुर घटना छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
माग सम्बोधन गर्नु पर्ने
कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले उत्पीडित समुदायको माग सम्बोधन गर्नु पर्ने पार्टीको निष्कर्ष भएको बताए । उनले भने, ‘मुख्य कुरा उत्पीडित समुदायको अन्याय फिल गरेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । दमन समस्याको समाधान होइन ।’
थारु समुदाय आक्रोशित भएको तर, केहीले आन्दोलनलाई गलत दिशातिर लैजाने प्रयास गरेको एमाओवादीले बताएको छ । गजुरेलले भने, ‘आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर त्यसलाई गलत दिशातिर लैजाने खतरातर्फ आन्दोलनकारी र दलहरु सचेत हुनुपर्छ ।’
माओवादीले जनताका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरेर समयमै संविधान जारी गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
शान्ति, सदभाव र एकता कायम गर्न प्रचण्डको अपिल
यसैबीच एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञप्ती जारी गरी जनताको जायज चिन्ता र मागलाई सम्बोधन गरेर नै प्रकारको घटनाहरुलाई रोक्न सकिने उलेख गरेका छन् ।
प्रचण्डले विज्ञप्ती निकालेर कैलालीलगायत देशभर भएका घटनाहरुबाट पार्टी स्तब्ध भएको भन्दै आन्दोलनरत, जनसमुदाय, राजनैतिक दल र नागरिक समाज सबैमा शान्ति, सदभाव र एकता बनाई समस्या समाधान गर्न सहयोगका लागि अपिल गरेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले कैलालीको टिकापुर घटनालाई संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेलामा कतिपय समुदायको भावनाहरु नसमेटिको पीडाको रुपमा अर्थ लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार अन्तिम चरणमा पुगेकाबेला कतिपय समुदायका भावनाहरु अझै समेटिएका छैनन् । त्यसका लागि जनतामा चिन्ता र पीडा देखापर्नु स्वभाविक हो । जनताका जायज चिन्ता र मागलाई सम्बोधन गरेर नै यस प्रकारका दुःखद घटनालाई रोक्न सकिन्छ ।’
