आहुति
राजनीतिकर्मी जे. पी.गुप्ताले भाद्र २८ गने सामाजिक संजालमा लेखे ‘हामी मर्नेगरी रोए पनि भारत र चीन कोही सुन्ने छैनन्, चन्द्रागिरी पहाडको डाँडापारि त हाम्रो आर्तनाद पुग्दै पुग्दैन । प्रभुहरू, तैपनि हामी यही भूमिमा रहन्छौं । अहिलेलाई विन्ती छ, सरकार सहिदको लास पोल्न देऊ।’
भारतीय पत्रिकामा प्रतिष्ठित भुमिकामा रहेका नेपाली युवाले नेपालमाथि भारतले कस्ता दवाव दिन सक्छ भनी वैदेसिक हस्तक्षेपलाई निम्तोको अर्थसमेत लगाउन मिल्ने लेख प्रकाशन गरे ।
उपेन्द्र यादवले बिहारमा नेपालीका लागि शरणार्थी क्याम्प तयार भएको बताए । आधा रातमा आयो भारतीय विदेश मन्त्रालयको बक्तव्य जसमा पुरानै औपचारिक सुझाव र सल्लाह बाहेक केही थिएन। आधा हप्ताका ती अभिव्यक्तिहरूलाई विस्लेष्ण गर्यो भने मधेस-तराईको राजनितीको व्यथाको नजिक पुगिन्छ ।
यी अभिव्यक्तिमध्ये जे.पी.गुप्ताको अभिव्यक्ती नै सर्वाधिक महत्वपुर्ण छ । त्यसमा काठमाडौँले मधेस-तराईमाथि गरेको उत्पीडनको अनन्त पीडा छ, नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको पीडामय अविचल अनुराग छ । चीन, भारतले नसुनेको अनुभवजन्य कठोर उदघाटन छ अनि भविष्यको निम्ति चिन्तन गर्न सहिदको अन्त्येष्टीमा शान्ति चाहेको एउटा कुण्ठाहीन अभिप्राय छ ।
यो त्यस्तो समयका अभिव्यक्तिहरुको चर्चा हो, जुन समय नेपालको संविधानसभाको अन्तिम प्रक्रिया सुरु भएपछि मधेस -तराई आन्दोलनसँग वार्ता गर्न दुई दिन प्रक्रिया रोकिएको थियो तर वार्तालाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको थियो । अनि डा. बाबुराम भट्टराईले बहत्तर घण्टामा नेपाली अखण्डताको भविष्यबारे फैसला हुने आसयको अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए।
”मधेसतिर शीर्षक”को कथा समेत पढेर पीएचडीसम्म पुगेका बद्धिजीवीले भनिरहेछन्,” मधेस भन्ने इतिहासमा कतै थिएन। ” राजा महेन्द्रले मधेसमा थुपारेका खस-आर्यमध्येका सत्ताधारी नै मधेस-तराईका आधुनिक ठूला सामन्त हुन् भन्ने तथ्यहरुलाई छोपेर बोलिरहेछन्,” मधेसी नेता सामन्त हुन्। ” मानौं नेपाली राजनीतीका नेता सवै गरिव किसान परिवारबाट आएका हुन् !
तराई काँगेस बनाउने भद्रकाली मिश्र जस्तो एक्लो मधेसीको मनोदसाको खोजखन्तर गर्नु भन्दा तमाम पञ्चायती राष्ट्रघातमा मधेसीको पनि हिस्सा थियो भनी उनलाई प्रस्तुत गरिंदैछ । सुगौली सन्धिदेखि दिल्लीसमक्ष हुर्मत बुझाउने शासकहरूबाट प्रशिक्षित कैयौं प्राज्ञिकहरू मधेस उत्पत्तिका बुद्ध र जनकको नाममा जागिर त खान्छन् तर मधेस-तराईका जनतालाई आधा भारतीय देख्न छाड्दैनन् ।
नेपालमा योगदान गरेर बाँचिरहेको मधेस-तराईको नेपाली राष्ट्रीयताप्रतिको अनुराग कुनै चर्चाको विषय बन्दैन । थुप्रै बुद्धिजिवी र राजनितिज्ञ सोच्छन् कि मधेस-तराईका मधेसी र थारुलाई काठमाडौँको कानुनले नेपाली बनाएको हो तर होइन । उनीहरु त्यस्तो भुगोलमा छन्, यदि चाहे भने काठमाडौँ सुतिरहेकै बेला बस्तीका बस्ती अर्को देशको नागरीक बन्न सक्छन ।
थुप्रै सिंहदरबारको मन्त्री खाएकालाई दशगजाको जङ्गे खाँवो कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । बास्तवमा सयौं बर्षको पहाड र हिमालसँगको अन्तरक्रिया, बिगत सत्तरी वर्षदेखि नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणका निम्ति सिंगो नेपालका जनतासँग मिलेर मधेश-तराईका जनताले लडेको वर्गसंघर्ष एवं राजनीतिक संघर्षहरू, सीमामा हुने भारतीय अत्याचार अनि अंग्रेजी उपनिवेशवादसँगको लडाइबाट सिर्जीत आत्मियताले नै मधेसी र थारु जनतालाई उत्पीडनबीच पनि नेपाली हुनुमा गर्व भइरहेको हो ।
मधेसी र थारूको नेपाली राष्ट्रीयताका धेरै आयामहरु छन् जुन केही छट्टुले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्यभन्दा प्राकृतिक रूपमैं भिन्न हुन् । त्यसैले पक्का हो, मधेशी र थारु बाध्यताले नेपाली राष्ट्रियतामा टिकेका कदापि होइनन्, बरु नेपाल उनीहरूको आफ्नो भूमि हो-आफ्नो रगतमा घुलेको मातृभूमि, कर्मभूमि !
निस्सन्देह आजको मधेश मुद्दाका राजनीतिक प्रवर्तक गजेन्द्रनारायण सिंह हुन् जसले मधेशको स्वायत्तताको राजनीतिक मुद्दा संगठित रुपमा उठाए । आज स्वीकार गर्नै पर्दछ कि उनले उठाएको मुद्दा सर्वथा सही थियो । त्यति बेलादेखि नै मधेश गजेन्द्रनारायण सिंहको बाटोमा त लाग्न सकेन तर माओवादी आन्दोलनले मधेशलाई हठात् ब्युँझाइदियो र संघीयतालाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्नेगरी मधेश आन्दोलनको शानदार परिघटना घट्यो । तर मधेशी मुक्तिको यूगीन चेतना उराल्ने मधेशकेन्द्रित पार्टीहरु पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएनन् र त्यति बेलाको संघीयताको भरपर्दो तातो सहयात्री माओवादीसँग पनि चुनावमा एकताबद्ध भएनन् । यो असंगत घटना थियो ।
सुगौली सन्धिदेखि दिल्लीसमक्ष हुर्मत बुझाउने शासकहरूबाट प्रशिक्षित कैयौं प्राज्ञिकहरू मधेस उत्पत्तिका बुद्ध र जनकको नाममा जागिर त खान्छन् तर मधेस-तराईका जनतालाई आधा भारतीय देख्न छाड्दैनन्
पहिलो संविधान सभाको गठनसँगै मधेश केन्द्रित दलले एउटा गजबको दूरगामी संकेत गरे । शपथग्रहण गर्दा आफ्नो मातृभाषा मैथीली, भोजपुरी, अवधिमा होइन, हिन्दी भाषामा शपथ लिएर। उपराष्ट्रपतिदेखि थुप्रै सभासदहरुले हिन्दीमा लिएको शपथले उनीहरुको अन्तरमनको व्यथिति छ्याङछ्याङ्ती देखियो । अंग्रेजी, हिन्दी वा कुनै भाषालाई सम्पर्कको निम्ति प्रयोग गर्नु सामान्य कुरो हो तर मातृभाषा छोडेर सपथ लिनु असामान्य परिघटना नै हो ।
पहिलो संविधान सभाकालभरि सत्ता भागवण्डामा निजी र दलीय स्वार्थमा आधारित भूमिकालाई सहज रुपमा पनि लिइएला तर संविधान सभा विघटन हुँदा मधेश केन्द्रित दलका नेतामा ऐया आत्था प्रकट नहुनु भने उत्पीडित मधेशको मनोदशासँग पटक्कै मिल्ने कुरा थिएन । इतिहासमा पहिलो पटक प्राप्त उत्पीडितको समेत थलो संविधान सभा विघटन हुँदा छटपटी नहुने मनोविज्ञान मधेस केन्द्रीत दलका नेतामा कसरी निर्माण हुन पुग्यो ?
धेरै घुमघामपछि दोस्रो संविधानसभाको निवार्चन भयो । यो उत्पीडितहरुको अन्तिम अवसर थियो तर न त मधेस केन्द्रीत दल नै एकतावद्ध भए न त संघियता पक्षधरहरूसँग नै एकताको प्रयास गरे ; त्यो त हास्यास्पद अवस्था नै थियो । परिमाण स्वरूप दोस्रो संविधानसभाको उत्पीडित समुदायको निम्ति विप्ल्याँटो स्वरुप खडा भयो । आखिर जस्तो अवस्था भए पनि केही फरक नपर्ने खालको सोचाई मधेस केन्द्रीत अधिकांस दलका नेताहरुमा आयो कसरी ?
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि केही समय एमाओवादी उत्तेजित भए पनि अन्तत उसले जनयुद्ध एवं आन्दोलनका सबै उपलब्धी गुम्न सक्ने खतरालाई छिट्टै आत्मासात् गर्यो र आधारभुत उपलव्धीको रक्षा गर्ने रणनिति बनायो । आज उसको आफ्नो भौतिक सामर्थ्यको सापेक्षतामा एमाओवादी आधारभुत रुपमा सफल नै भयो । तर युगौंदेखि पाखा पारिएको मधेसको आवाज उठाउने नेताहरुमा त्यो चलाकी र गंभिरता पटक्कै देखा परेन । मधेसवादी पार्टीसँग भएका सम्झौताहरु उल्लंघन गरिएकै हो । समानुपातिक सिद्धान्तलाई उल्टाएर मधेसी सहित सबै उत्पीडितमाथि फेरी उत्पीडन लाद्ने षडयन्त्र भएकै छ।
तर संविधानसभाको बनावटले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारोलाई पार गर्न चिन्ताका साथ रणनिति लिनुको सट्टा संविधानसभा नै छोड्ने स्तरका अलगावको निर्णयमा पुग्न के कुराले प्रेरणा दियो ? तीन पार्टीभित्र जसरी पनि असन्तुष्टलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्ने झिनो प्रवृत्तिको दबाव र लोक लाजका कारण दुई दिन प्रक्रिया रोकियो वार्ताका लागि ।
हो वार्ताको आव्हान आरोपीलाई काटिएको समन जस्तो थियो । वार्ता गर्ने रुचि अपिलमा थिएन । त्यसैले वार्ताको तयारी गर्ने थारु लगायतसँग वार्ताको पहल नै गरिएन । तर त्यो अवसर मधेशी मोर्चालेउपयोग गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो गरेको भए संविधानको मुहार मधेशी र थारुका सन्दर्भमा निश्चित रुपमा केही फरक हुन पुग्दथ्यो । वार्ताबाट उपलब्धि नहुने अवस्थामा पनि आन्दोलनले राष्ट्रिय रुपमा वैधता प्राप्त गर्दथ्यो ।
मधेसवादी पार्टीसँग भएका सम्झौताहरु उल्लंघन गरिएकै हो । समानुपातिक सिद्धान्तलाई उल्टाएर मधेसी सहित सबै उत्पीडितमाथि फेरी उत्पीडन लाद्ने षडयन्त्र भएकै छ
यसपटक मधेश- तराईमा जस्तो आन्दोलन भयो, एउटा सानो देशमा शान्तिपूर्ण रुपमा हुनसक्ने उत्कर्ष त्यति नै हो । योभन्दा बढी त देश नै अलग हुने अभियान मात्र हुन्छ । तीन पार्टीका कतिपय पत्थर दिलका समेत छटपटिएको आन्दोलनको बलमा वार्तालाई प्रयोग गर्नुको सट्टा मधेशवादी दलका अधिकांश नेता वार्ताको अपिललाई व्यंग्य गर्ने मनोदशामा पो देखिए ! यस्तो मनोदशा देखिनुको कारण के हो ? उत्पीडित जहिले पनि थोरै उपलब्धिको लागि पनि प्यासी हुन्छ तर त्यो उत्पीडितपन नै गायब भयो किन ? वास्तवमा भारतीय सत्ताधारी जमातको बहुमुखी भूमिकालाई बुझ्न नसक्नु नै त्यो मुख्य खोट हो जसले मधेशवादी अधिकांश नेतालाई त्यो मनोदशामा पु¥यायो ।
मधेशवादी नेता र भारतीय सत्ताधारी जमातको चर्चा यस अर्थमा होइन कि ती नेता राष्ट्रघाती वा विखण्डनकारी हुन् । सुगौली सन्धिदेखि माथिल्लो कर्णाली सम्झौतासम्म मधेशी समुदायले निर्णायक भूमिकामा भाग लिनै पाएका छैनन्, बरु मधेशलाई आलोचना गरी पहाडलाई स्वतः राष्टवादी ठान्नेहरुले ती सबै सम्झौता गरेका हुन् । दिल्ली सबैजसो नेता गएका छन् । मधेशी नेता नातागोता पनि भेट्न गए होलान् । तर मधेशी बाहेकका जम्मै राजनीतिक पाशा पल्टाउन गएका हुन् ।
आजको दुनियाँमा शक्ति सन्तुलनका निम्ति भेटघाटकै आधारमा प्रवृत्ति किटान गर्नु पनि सजिलो छैन किनभने यो नभेटिकनै सबै वार्ता, प्रतीज्ञा संभव भइसक्यो । त्यसैले मधेशवादी दल र भारतीय शासक जमातको चर्चा केवल दृष्टिकोणको समस्याको चर्चा गर्न मात्र उठाइएको हो।
भूमि र मानिसमाथि हैकम जमाएर महान कहलिने सामन्तवादी युग एशियामा पनि अन्त्य भइसक्यो । आजको विश्वमा प्राकृतिक स्रोत र बजार कब्जाको रणनीति नै निर्णायक विषय हो । प्रष्ट भैसकेको कुरा हो कि भारत नेपालबाट १) पानी र बिजुली चाहन्छ । २) नेपाली बजार एकलौटी प्रयोग गर्न चाहन्छ । ३) आफ्नो विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग नहुने स्थिति चाहन्छ । ४) नेपालभित्र हरेक आधारभूत रणनीतिक गतिविधि आफ्नो अनुमतिमा होस् भन्ने चाहन्छ । र, ५) विश्व रंगमंचमा सबै विषयमा नेपालले भारतलाई साथ देओस् भन्ने चाहन्छ ।
यी सबै चाहना एउटा संरक्षित राष्ट्रले मात्र पूरा गर्न सक्दछ तर नेपाल विविध कारणले संरक्षित राष्ट्र बन्न सक्दैन । नयाँ नेपालका देशभक्त कसरी अघि बढ्छन् हेर्न बाँकी छ तर नेपाली परम्परागत शासकहरु भारतका यी चाहनाको विरूद्द सोझो भएर कहिल्यै उभिएनन्भन्ने यथार्थ पनि प्रष्टै छ । भारतीय शासक जमातका निम्ति भारतवेष्ठित हुनुको कारणले नेपाल जति अनुकूल छ त्यति नै मात्रामा मौलिक चरित्रका कारणले नेपाल अप्ठ्यारो समेत छ ।
सिंगै नेपाललाई सिक्किम झैं बनाउन गारो छ । चीनसँगको ठूलै समस्या झेल्नु पर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनामी खेप्नुपर्दछ । फेरि नेपाली मौलिक सभ्यता सयौं वर्ष प्रतिरोधमा जाने निश्चित छ । मधेश-तराईलाई अलग बनाउन भूमिका खेल्दा फाइदा केही हुनेछैन किनकि पानी र बिजुलीको स्रोत त पहाडमै रहन्छ । पहाडबाट पानी र बिजुली लिँदा मधेश- तराईलाई मनाउने थप बोझ। थप अनुदानको व्यय ! नेपाली बजार त भारतको अनुकुलतामैं छ । भारतविरुद्ध नेपाली मन आफैले भूमि प्रयोग रोकिरहेकै छ । अनि कहिलेकाहीँ प्रचण्डहरूले शुरुमा चीन भ्रमण गरे पनि औपचारिक भ्रमण भारतमैं गरेको कबूल गरेकै त छन् ।
यस्तो समग्र परिस्थितिमा भारतीय सत्ताधारी जमातले सबैलाई आश्वस्त, धेरथोर सहयोग, उक्साहट तर समग्रमा मुख्य सत्ताधारी नेपाली नेतृत्व जमातलाई आफ्नो साथमा लिने नीति नै लिएको छ । आखिर महाकाली सन्धिदेखि स्याटलाइटबाट बिजुली बेच्न सकिन्छ भनी सन्धिको नकारात्मकतामाथि हाक्काहाक्की पर्दा हाल्न तम्सिने र माथिल्लो कर्णाली सम्झौता जस्ता समेत सजिलै उम्काइदिने अनुकूल जमात संविधान निर्माणमा तल्लीन रहेको बेला भारतले मधेश-तराईका निम्ति जस्तोसुकै भूमिका खेलिदिन्छ भनेर सोच्नु समग्रतामा भारतलाई नबुझ्नु हो ।
आखिर भारतलाई जरुरी चीज मधेश-तराईले दिनसक्ने के छ ? काठमाडौंलाई नै सहमत नगराई अत्यावश्यक चीज भारतले पाउदैन भने, काठमाण्डौँको परम्परागत शासक जमातलाई पूरै निषेध उसले कसरी फाइदाजनक देख्छ ? बरु सन्तुलनमा नै फाइदा देख्ने प्रष्टै छ । दक्षिण एशियामा प्रभाव देखाउन र काठमाडौँको शासक जमातलाई निगरानी स्वीकार गराउनसम्म त भारतले कुनै पार्टी वा समुदायलाई सघाउन सक्दछ । यहाँभन्दा बढी उसैको हितमा हुँदैन भन्ने कुरा उसले नबुझ्ने कुरै होइन ।
सत्ताको लालसा पूरा गर्न दिल्लीसमछ्य सबै प्रकारको लम्पसारको अभ्यास गर्दैआएका सत्ताधारी पात्रहरू केवल आफ्नो पहाडिया खस-आर्य अहंकारवादी राष्ट्रवादी सोचका कारणले मात्र मधेश-तराईलाई अनावश्यक तवरले पेल्न तम्सिएका हुन् या संघीयतामार्फत वास्तविक एकीकरणमा जान लागेको मधेश-तराईलाई दीर्घकालीन ढंगले नेपाली नयाँ घाऊ बनाइराख्नेगुरूयोजना उनीहरूमार्फत् लागू भैरहेको हो ? वास्तवमा ती खास पात्रहरूको आजसम्मको भूमिका र पेल्नै नमिल्ने बरू सजिलै समाधान हुने विषयमा समेत मधेश-तराईलाई तिक्त बनाउन एकाएक प्रकट भएको राष्ट्रवादी मुकुण्डो उनीहरूको अनुहारमा राम्ररी फिट भैरहेको छैन । यो निकै नै गंभीर विषय बन्न पुगेको छ।
मधेश-तराई वा जोसुकैले नेपालभित्रकै उत्पीडित समुदायको पक्षमा रहेको विशाल प्रगतिशील हिस्सासँगको मोर्चाबन्दीलाई निर्णायक महत्व दिनु मुख्य शर्त बन्नु पर्दछ न कि वैदेशिक शक्तिको मुखापेक्षी बन्नु । यसपटकको ठूलो शिक्षा यही नै हो
अहिले मोदीको दूतको आगमनपछि भारतले देखाएको आक्रामक असन्तुष्टि काठमाण्डौँको सत्ताधारी जमातमाथि आफ्नो धाक जमाउने,आफ्नो कारणले मधेशलाई केही दिन बाध्य पारेको देखाउने, विश्वमा नेपालमाथि आफ्नो भूमिका पुष्टि गर्ने र लिपुलेकलगायतका विषयमा यही मौकामा आफ्नो हात माथि पार्नेसम्म त हुनसक्छ तर काठमाडौँको दुहुना गाई जस्तो सत्ताधारी जमातलाई सदाका लागि तिक्त बनाउने स्तरमा जानु उसका निम्ति फाइदाजनक नहुने कुरा भारतले सजिलै बुझेको कुरा हो।
अन्तत: भारतीय सत्ताधारी जमातले मधेश-तराईलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदा मधेसी नेताहरू नेपाली केन्द्रीय सत्तामा शक्तिशाली हुने र आफूले बोलाउदा जहाँ पनि खुरूखुरू नआउने प्राणीमा फेरिन्छन् भन्ने कुरा पनि सजिलै बुझ्ने कुरा हो। यस अर्थमा मधेश-तराईको मुद्दालाई एउटा दीर्घकालीन घाऊका रूपमा राखिराख्ने भूमिकाभन्दा बढीको आशा राख्नु साँच्ची नै भारतीय नीतिलाई नबुझ्नु नै हो।
यस सच्याईलाई मधेश-तराईका पार्टीहरुले बुझेर उत्कर्षमा पुगेको मधेश-तराईको आन्दोलनलाई संविधान पारित हुनुभन्दा पहिले वार्तामा रुपान्तरण गरेको भए धेरै विषय परिवर्तन संभव थियो, जुन अवसर ऐतिहासिक रुपमा गुमेको छ । मौका गुमेपछि वार्ताको ढोका खोले पनि अब वार्ताबाट केही गर्न त संभव छ र त्यसै गर्नु ठीक हुन्छ पनि । तर संविधान पारित हुनुभन्दा पहिले जतिको उपलब्धि भने अब संभव छैन ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, नेपालीहरुको ऐतिहासिक मनोविज्ञान र परम्परागत शासक जमातको वैदेशिक मौकापरास्त नीतिको निरन्तरताका कारण मधेश-तराई वा जोसुकैले नेपालभित्रकै उत्पीडित समुदायको पक्षमा रहेको विशाल प्रगतिशील हिस्सासँगको मोर्चाबन्दीलाई निर्णायक महत्व दिनु मुख्य शर्त बन्नु पर्दछ न कि वैदेशिक शक्तिको मुखापेक्षी बन्नु । यसपटकको ठूलो शिक्षा यही नै हो । लेखक तथा अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झाले भन्थे,” अब मधेशमा नयाँ नेतृृत्व आउनुपर्दछ । “ हो, सबैतिर नयाँहरु आउनु नै पर्दछ । तर भारतीय शासक जमातको बहुमुखी नीति नबुझ्ने नयाँ व्यक्तिहरु आएर मात्र पनि मधेश-तराईको प्रगति संभव छैन।
