Comments Add Comment

‘वामपन्थीले जिते सत्ताको ताबेदारी गर्छन्’

११ चैत, काठमाडौं । हरिकृष्ण कार्की (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) को अध्यक्षतामा रहेको नेपाल बार एशोसिएसनको अघिल्लो कार्यसमितिमा महासचिव थिए, युवा अधिवक्ता सुनील पोखरेल । नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध आफूभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई उछिनेर उनले अहिले अध्यक्षको टिकट पाए छन् ।

अबको ४ वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता हुने भएकाले बारको नेतृत्व वामपन्थीलाई दिए ‘ब्लण्डर’ हुने पोखरेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्– ‘हामीले जिते सत्तालाई खबरदारी गर्छौं, वामपन्थीले जिते भने ताबेदारी गर्छन् ।’

प्रस्तुत छ, लोकतान्त्रिक खेमाबाट अध्यक्षका प्रत्याशी पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी :

हरेक उम्मेदवारले चुनाव जित्छु नै भन्छ । विगतमा पनि चुनाव लडेको अनुभवको आधारमा यसपटकको प्रतिस्पर्धा सहज, असहज के छ ?

झापादेखि कञ्चनपुरसम्म पुगेर लोकतान्त्रिक समूहको पक्षमा माहौल बनाएका छौं । यसको दुईटा कारण छ । पहिलो, विगतमा बारको महासचिव बन्दा मैले खेलेको भूमिकाका कारण साथीहरुले मेरो नेतृत्वको प्यानललाई अनुमोदन गर्नुभएको छ ।

दोस्रो, यसपटक हामीले निर्वाचन नेतृत्व केन्द्रित नभएर नीति केन्द्रित हुन्छ भनेका छौं । यसमा नेतृत्वमा को जाने भन्दा पनि नीतिगत परिवर्तन गरेर बारलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने हो । यी कुराले हामीलाई सहज बनाएको छ ।

त्यस्तो के आवश्यकता पर्‍यो, जसले नीतिनै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईहरु पुग्नुभयो ?

बारको एउटा राष्ट्रिय चरित्र बनेन । अब हामी यसलाई व्यवसायिक र बौद्धिक संस्थाको रुपमा सशक्त बनाउँछौं । यसलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ बनाउँछौं ।

वकिलले राजनीति गर्न पाउँछ, तर बार स्वयं र यसका पदाधिकारीले राजनीति गर्नु हुन्न । यो हाम्रो न्युनतम मापदण्ड हुन्छ । राजनीतिले संविधानको बाटो बिरायो भने हामी सशक्त खबरदारी गर्छौं ।

पहिले पनि हामीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने कुराको प्रतिवाद गरेका थियौं । हामी राजनीतिबाट प्रभावित थियौं भने सबै दल मिलेर गरेको त्यो निर्णयको बिरोध गर्ने थिएनौं । म महासचिव भएका बेला बारले अन्तिमसम्म त्यो अडान लिएको थियो ।

मेरो भनाइ वादका आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने हो । विप्लव समूहका माओवादी नेता खड्गवहादुर विश्वकर्मालाई अदालतले छाड्ने र सरकारले पक्राउ गर्ने गर्दा पनि मैले यही भनाइ राखेको थिएँ ।

बारको अहिलेको नेतृत्व बादकै आधारमा व्यवहार गर्दा आलोचित छ । प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रकरण होस् वा दिपकराज जोशीको बचाउका लागि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्ष घेराउ गरेको बिषय, काग्रेसकै प्यानलबाट बिजयी बारको वर्तमान नेतृत्वले तपाईलाई रक्षात्मक बनाएन र ?

मलाई रक्षात्मक हुनुपरेको छैन । यसमा मेरो दृष्टिकोण प्रष्ट छ । सुशीला कार्कीदेखि दीपकराज जोशीसम्मको प्रकरणमा जे भयो, त्यसलाई व्यक्तिका आधारमा हेर्नुहुन्न । यो प्रणालीको त्रुटी हो ।

हामीले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुुवाइको व्यवस्थालाई संविधानमा निरन्तरता दिएर न्यायालयमा राजनीति छिरायौं । न्यायाधीश नियुक्ति प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले गर्छ । न्यायपरिषद आफैंमा ‘नन्–पोलिटिकल’ संस्था हो । ‘नन्–पोलिटिकल’ संस्थाबाट भएको सिफारिसलाई ‘मस्ट पोलिटिकल’ संस्थाबाट परीक्षण गर्ने परिपाटी नै गलत छ ।

सुशीला कार्कीदेखि दीपकराज जोशीसम्मको प्रकरण राजनीतिले डोहो¥याएको विषय हो । कार्कीको विषयमा वकिलहरुबीचमै दुइ धार देखिएको थियो । प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगायो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खण्डित हुन्छ भन्ने एउटा धार थियो ।

अर्को चाहिँ यिनले गडबड गरिन्, महाअभियोग नलगाई हुन्न थियो । प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोप संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने छलफल चाहिँ भएन ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनै हुन्न भन्नेहरुले संविधानमा महाअभियोगको व्यवस्था किन राखियो, अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुका संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था किन छ भनेर छलफल गरेनन् ।
जहाँसम्म मेरो सवाल छ, सुशीला कार्की कार्कीको महाअभियोग सम्बन्धमा मैले रक्षात्मक हुनै पर्दैन । महाअभियोगमा दलहरु त्यहाँ जोडिन्छन् । त्यो माओवादी र कांग्रेसको सरकारले लगाएको अभियोग हो ।

दीपकराज जोशीको सन्दर्भमा हामी घेरा हाल्न गएको होइन । इजलास नदिन पाइन्छ । हिजो रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा रणवहादुर बमलाई इजलास दिइएको थिएन । मेलमिलाप परिषदबाट पनि हटाउन सकिन्छ ।

तर एउटा कुरा चाहिँ, न्यायपरिषदको सदस्य बरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्छ । त्यहाबाट हटाउने काम चाहिँ प्रधान न्यायाधीशबाट हुन सक्दैन, भए असंवैधानिक हुन्छ । जतिसुकै खराब भए राखिसकेपछि हटाउन पाइदैन ।

यी दुई–तीन प्रकरणले बारको वर्तमान नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेझैं ‘साँझको बार’ जस्तो भएन र ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बारले आफ्नो एउटा धारणा बनाउँछ । त्यसक्रममा बारभित्र छलफल हुन्छ । धारणा संविधानको आधारमा बनाउने हो । संविधानमा टेकेर बनाएको धारणा अहिले विवादित भए पनि कालान्तरमा सही ठहर्छ ।

भएको के हो भने, यी दुई–तीन प्रकरणमा नेपाल बार भन्दा पनि देशभरका कानुन व्यवसायी बिभाजित थिए । बारले जे धारणा बनाए पनि सबैको चित्त बुझ्ने अवस्था थिएन ।

ओमप्रकाश मिश्र र दीपकराज जोशीमाथि उस्तै आरोप थिए– हाँडीगाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको र प्रमाणपत्र किर्ते गरेको । १५–२० दिनसम्म सुनवाई गरेर जोशीलाई अस्वीकृत गरियो । तर, मिश्रलाई एकैदिनमा पास गरियो । त्यसैले, मेरो भनाइ छ– व्यक्तिमा होइन प्रणालीमा जाउँ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार र न्यायापालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईहरुको जोड हुनुमा कुनै आशंकाले काम गरेको हो ?

यो कम्युनिस्ट वा कांग्रेसको विषय होइन । कार्यकारिणीले जहिल्यै अधिकारहरु सिमित बनाउन खोज्छ । जस्तो, सर्वोच्च अदालतले माइतीघरमा निषेधाज्ञा विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यहाँलाई याद होला, होटल हिमालयको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई छेउमा राखेर त्यो आदेशको डटेर विरोध गर्नुभयो ।

दोस्रो, संवैधानिक परिषदले मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्‍यो । संसदीय सुनुवाई समितिले त्यसमा कुनै निर्णय दिएन । त्यो सिफारिसको बिरोधमा रिट सर्वोच्चमा गयो । तर, न दर्ता गरियो न दरपीठ भयो ।

सपथग्रहण नभएसम्म रिट रोकेर राखियो । नियुक्ति नै भइसकेपछि रिट दर्ता गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । यो आशंको कुरा होइन ।

तपाईको मतलब न्यायपालिका कार्यकारिणीबाट प्रभावित भयो भन्ने हो ?

त्यसरी भन्ने भन्दा पनि कुन दिशामा गइरहेका छौं भन्ने हो । हामी नियन्त्रित, निर्देशित शासन व्यवस्थातिर त गइरहेको छैनौं ? प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिजस्तो बनाउन खोजिएको घटनाक्रमले देखाएको छ । त्यसमा खबरदारी गर्न सक्ने नेतृत्व बारमा आउनुपर्छ ।

खबरदारी त चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वले पनि गर्ला नि ?

उहाँहरु आउनुभयो त खबरदारी होइन, प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ ।

हिजो महाअभियोग प्रकरणमा तमासे भएजस्तै ?

त्यो बेला वकिलहरु विभाजित भए । सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको आरोप संविधानसम्मत छ, छैन भनेर बहस गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएन । जस्तो, अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको भन्ने एउटा आरोप थियो । गुटबन्दी गरेका कारण महाअभियोग लगाउने आधार संविधानमा थिएन ।

त्यति बेलै भारतमा पनि त्यस्तै आरोपमा प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रमाथि महाअभियोग लगाईएको थियो, जसलाई न्यायाधीशहरुले तत्कालै अस्वीकृत गरिदिए । यता हाम्रोमा महाअभियोग दर्ता हुनासाथ निलम्बन हुने त्रुटीपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने काम चण्डेश्वर श्रेष्ठसमर्थित पार्टीले कांग्रेससँग मिलेर गरेको हो । आज माओवादी एमालेसँग मिलेको छ । खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउँदा सिंगो बार बिरोधमा थियो । तर, माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरु समर्थनमा थिए । चण्डेश्वर श्रेष्ठहरुले त्यो ठीक छ भनेर नेपाल बार बिरुद्ध ललितपुर जिल्ला बारमा मोर्चा कस्नुभएको थियो । हिजोको रेकर्ड यही हो ।

यो त वाम प्यानलकै कुरा भयो नि होइन र ?

आज पनि उहाँ अजेण्डामा प्रष्ट हुनुहुन्न । चार वर्षपछि के हुन्छ भन्न सकिन्न, तर त्यो बेलासम्म सरकार उहाँहरुसँगै हुन्छ । यो सरकारले ताकेको दिशा पनि गलत छ । ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्दा उहाँहरु त्यो भन्दा दायाँबाया हुने देखिन्न । उहाँहरुले जित्नुभयो भने बलियाकै वकालत गर्नुहुन्छ ।

तपाईहरुले जित्नुभयो भने अदालतले भ्रष्टाचारीलाई सजाय तोक्दा हिजो जस्तै घेराउ गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरुको आरोप छ ।
दीपकराज जोशीलाई न्यायपरिषद सदस्यबाट पनि हटाउँदा बारले बिरोध रहेकै हो । तपाईले बारम्बार अहिलेको बारको कुरा गर्नुभयो, ठीक छ । तर, शेरबहादुर केसीले नसकेको काम कुरा चण्डेश्वर श्रेष्ठले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैन । शेरवहादुरजीको विकल्प म हुन सक्छु, चण्डेश्वर हुन सक्नुहुन्न ।

तपाई उम्मेदवार बन्दै गर्दा तपाईभन्दा बरिष्ठहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको कुरा बाहिरियो, आम वकिलबाट कसरी छानिनुहोला ?

नोट अफ डिसेन्ट त चण्डेश्वरजीको विषयमा पनि चन्द्र शाही भन्ने अधिवक्ताले लेखेका छन् । नोट अफ डिसेन्ट निर्णय विधिभित्रकै कुरा हो । १३ मध्ये ११ जना मेरो पक्षमा उभिएपछि त्यो कुरा सकियो । हामी एकजुट छौैं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment