प्रल्हाद गिरी

गुलियो चीज चिनीको कारोबारका लागि देशमै उत्पादनको सम्भाव्यता अत्यधिक भएको कच्चा पदार्थ उखु हो । नगदे बालीका रूपमा नेपाली किसानहरूले पारम्परिक रूपमा नगद आय आर्जनकै लागि वर्षौंदेखि उखु खेती लगाइरहेका छन् । नगदका लागि चिनी मिललाई उखु बेची आफ्नो गर्जो टार्न तराई क्षेत्रका किसानहरूको कृषि खेतीको प्रमुख हिस्सा उखु भएको हो ।

तत्कालीन सोभियत सँघको सहयोगमा सरकारले बीरगंजमा चिनी कारखाना खोलेपछि देशमै चिनी उत्पादनको विधिवत शुरूआत भएको पाइन्छ । यद्यपि, चिनी कारखाना खोलिए पनि नेपालको कुल खपतमा नेपालकै उत्पादित चिनीले भने माग धान्न सकेको थिएन । तराई क्षेत्रका किसानहरू धान, मकै, गहूँजस्ता खाद्यान्नहरू आफैंले निर्वाह गर्ने तवरमा खेती गर्ने चलन छ ।

तर, अन्य उत्पादनहरू न्यून हुने भएकोले त्यसको परिपूर्तिका लागि पनि नगदेबालीहरूको भर पर्नु परेको तीतो यथार्थ छ । यद्यपि नगदे बाली उत्पादन गर्न वर्षभरि समय लाग्ने भएपनि त्यसबाट नगद आम्दानी सुनिश्चित हुने भएकोले किसानहरू यतातर्फ आकषिर्त भएका हुन्छन् । एउटै बाली वर्षैभरि कुनै खेतमा लगाउँदा माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउँछ जसले जमीनकोको उत्पादकत्व बढ्नुका साथै कीराको प्रकोप पनि बढ्छ ।

नेपालको माटो सुहाउँदो र उर्वरा क्षमता अनुसार सरकारले कफी, कपास, अदुवा, जडीबूटी, अलैंची, सनपाट (जुट), बदाम, भटमास, उखु, चिया, सूर्ती जस्ता कृषि उत्पादनहरूलाई नगदे बालीको वर्गमा राखेको छ । अहिले यी सूचीहरूमा तुरुन्तै खपत हुने तरकारीहरूको सूची पनि थपिएको छ । कृषकहरूमा यतिखेर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बालीको आकर्षण बढ्दो छ जसले उनीहरू तुरुन्त नगदको आपूर्ति गर्छ । उत्पादन प्रक्रिया, बिक्री वितरणको सम्भाव्यता र उपभोगको प्रकृति हेरी कृषि उत्पादनलाई नगदे बालीको रूप दिइन्छ ।

नगदे बालीको आकर्षण

तीन वर्ष अघि गरिएको राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार एक दशक यता बाली उन्मुख (क्रप सिफ्टिङ) हृवात्तै बढेको छ । गएको दशकमा अन्नबालीको क्षेत्रफल ९ प्रतिशतले घट्दा तरकारी खेतीको क्षेत्रफल ४१ प्रतिशतले बढेको छ । मुख्य अन्न बालीहरूमा धान र गहूँ बालीको क्षेत्रफलमा ६ प्रतिशत, मकैमा १२, कोदोमा १९, जौमा ३५ र फापरमा ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । कोसे बाली २१ प्रतिशतले र तोरी बाली १३ प्रतिशतले घटेको छ ।

यी वस्तुहरूमा उत्पादन घट्नुमा कृषकको तुरुन्त पैसा आउने बालीहरूमा आकर्षण बढेर गएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर ३१ लाख २१ हजार हेक्टरमा खाद्यान्न बाली उत्पादन भइरहेको छ । परिवर्तित परिस्थिति अनुसार नगदे बालीको क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६७ हजार हेक्टर पुगेको छ । त्यस्तै तरकारी बालीको क्षेत्रफल ८४ हजार हेक्टर पुगेको छ । तत्काल आम्दानी हुने आलु बालीको क्षेत्रफलमा २० प्रतिशत र मसलामा ७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

कृषि गणनाले जनाए अनुसार नेपालको कुल ७१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ जसमध्ये ८३ प्रतिशतको मुख्य आयस्रोत कृषि नै हो । कृषक परिवारमध्ये बाँकी १७ प्रतिशतको मुख्य आयस्रोत अन्य व्यवसाय छ । तर बिडम्बना के छ भने ६० प्रतिशत कृषकलाई आˆनै उत्पादनले पुग्दैन । तसर्थ कृषकहरू अन्य कुनै न कुनै पेशामा समेत लागिरहेका भेटिन्छन् ।

व्यवसायिक कृषिको अवधारणा अझै पनि नेपालमा सर्वस्वीकार्य तरिकाले लागू भइसकेको छैन । यसर्थ कृषक परिवारमध्ये केवल २२ प्रतिशतले मात्र कृषि ऋण लिइरहेको कृषि गणनामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि ऋण सहज भए अहिले कुल कृषक परिवारमध्ये ५० प्रतिशतलाई यस्तो ऋण आवश्यक भएको पनि देखिएको छ ।

उखु व्यवसायको वर्तमान् स्थिति

उखु खेती स्वभावले बेचेर पैसा आर्जन गर्ने प्रकृतिको भएकोले नगदे बाली भनिन्छ । तर, केही वर्षयता नेपालका किसानहरूले उखु उत्पादनको स्थिति र सोको बेचबिखनको तौर तरिकाले गर्दा यसलाई उधारो बाली पनि भन्न थालिएको छ । सुनसरी, मोरङ, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी, रुपन्देही आदि जिल्लामा उखुको बढी खेती हुन्छ ।

उधारोमा बेच्न थालिएको कहानी किसानले भोगिरहेको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । पोहोर साल बेचेको उखुको मूल्य अहिले पनि नपाएको किसानहरू बताउँछन् । उखु किसानहरू लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उखु बेचेर फाइदा नहुने जिकिर गरिरहेका हुन्छन् भने चिनी मिलवालाहरू चिनीको भाउ घट्नाले उखुको भनेको जस्तो मूल्य दिन नसक्ने बताउँछन् । यो द्वन्द्वात्मक स्थितिको दोसाँधमा चिरपरिचित यो नगदेबालीप्रतिको किसानहरूको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ ।

किसानहरूले उखु बेचबिखनमा चिनी मिलवालाहरूको मनोमानी रहेको दुखेसो राख्छन् । यसमा कतिपय हदमा सरकारको पनि कमजोरी हुन्छ । सरकारले दूधको मूल्यजस्तै चिनी पनि अत्यावश्यक वस्तु भएकोले राज्य नियन्त्रित मूल्य राखिदिनुपर्ने हो । यसले उपभोक्तादेखि उत्पादकसम्म सबैलाई उत्पादन र उपभोगमा सहज बनाउँथ्यो ।

तर, सरकारले न चिनीको मूल्य स्थिर राख्न सकेको छ न उखुको नै । न चिनी व्यापारीको माग पूरा गर्न सकेको छ न उखु किसानको नै । चिनीको कालोबजारी, कार्टेलिङ देखि लिएर एक, दुई रुपियाँको फरक पर्ने बित्तिकै व्यापारीहरूले उखु नलिने निर्णय लाखौं किसानको खेतको उखु सुक्न बाध्य भएका छन् । केहीले सीमावर्ती भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशको चिनी मिलहरूमा बेचिरहेका छन् । तर, अधिकांश कृषक खेतमै उखु सुकाउन बाध्य छन् ।

उखु नगदेबाली होइन, उधारो बाली

उखु एक्कासि नगदे बालीबाट उधारोको बालीका रूपमा परिणत भए पछि कृषकहरू पनि लागतसँग सम्झौता गर्न बाध्य छन् । गत वर्षकै उखु आपूर्तिको भुक्तानी बाँकी कृषकले यो वर्ष राम्रो मूल्यको सुनिश्चतताविनै उखु धमाधम चिनी मिलहरूलाई दिन थालेको भए पनि चिनी मिलहरूले समयमै क्रसिंग गर्न नसक्दा घाटामाथि घाटा भइरहेको छ । सुनसरी र मोरङ जिल्लामा साँढे सात हजार भन्दा बढी उखु किसान छन् । उखु बेचे पछि भुक्तानी पाउन किसानहरूले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

खेती गरेको उत्पादनको दुई वर्ष जस्तोमा भुक्तानी पाउने भएकोले उखुबालीलाई उधारो बाली भनिएको हो । उत्पादन सहज भए पनि यसको खरिद र भुक्तानी जहिले पनि असहज हुँदै गयो । अहिले यो बाली लगाएका किसानहरूलाई घाँडो भइरहेको छ । किसान र उद्योगीलाई मिल्दो किसिमले उखुको मूल्य कहिल्यै निर्धारण गर्न सकिएको छैन । चिनी मिलले उखुको भुक्तानी समयमा नदिँदा, उखुको बिक्री मूल्य समयमा नतोकिँदा, वर्षदिन ढिलो भुक्तानी पाउँदा बैंकमा राख्दा ब्याज बराबरको आम्दानी हुन आउने रकम गुम्दा हुने घाटाको हिसाबै छैन । उता, उद्योगीहरूको चिनीको भाउ घटेको आफ्नै तर्क छ । किसानहरू लागत दिनदिनै बढेकोले उखुको मूल्य समय अनुसार बढ्नैपर्ने बताउँछन् । पटक पटक दुवै पक्ष वार्तामा बसे पनि निष्कर्ष परिणामहीन भएको छ । उद्योगीहरू चिनीको विद्यमान बजार हेर्दा उखुको प्रति क्विन्टल मूल्य ४५० भन्दा बढी तिर्न नसक्ने बताउँछन् भने किसानहरू लागत अनुसार कम्ती ५०० रुपैयाँ प्रति क्विन्टल हुनैपर्ने दाबी गर्छन् ।

फितलो राज्य नियन्त्रण र कारवाही

उखु किसान र उद्योगीबीचको खिँचातानको प्रत्यक्ष असर किसानहरूले उखुमा गरेको लगानीमाथि परेको छ । एकातिर सरकार व्यवसायिक खेती किसानहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत् आकषिर्त गरिरहेको छ अर्कातिर किसानहरू आफैं अघि सरेर लगाएको व्यवसायिक खेतीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि मूकदर्शक बनिरहेको छ । यस किसिमको व्यवहारले सरकारको दोहोरो चरित्र उजागर भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

उखुको मोल तोक्ने सिलसिलामा कहिले उद्योग मन्त्रालयले नै तोक्ने भनेर सरकारको रवैया छ कहिले मन्त्रीपरिषदमै यसको छलफल भई त्यसको मोल त्यहींबाट तय हुनुपर्ने भनिन्छ । यो ढुलमुले कामकारवाहीले किसानको बारीमा भएको उखु सुकिसक्छ । यसको घाटा किसानलाई प्रत्यक्ष भइरहेको छ । उखु लिने मोल कति हुने, यसको भुक्तानीको प्रक्रिया कस्तो हुने, कति समयमा भुक्तानी सुनिश्चित हुने कुनै स्पष्ट निर्देशिका बेगर हचुवाको तालमा सरकारले सरोकारवालाहरूलाई वार्तामा बोलाउने गरको छ । त्यसबाट समस्या समाधानतर्फ लाग्नुको सट्टा समस्या झन् बल्झिँदैं गइरहेको किसानहरूको स्पष्टोक्ति छ । न्यूनतम सहमतिमा उखु किन्ने र चिनीको बजार सुनिश्चित गर्ने साझा सम्झौता अनुरुप चिनी उद्योगहरूले विगतको बक्यौता किसानलाई तोकिएको समयमै दिने र आगामी क्रसिङका लागि पेश्की समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेता पनि त्यो निर्णयलाई सर्वत्र बेवास्ता गरिएको छ । अब यसमा दोषी को ? चिनी उद्योगी वा किसान ?

चिनी उद्योगीहरूले चिनीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १० रूपैयाँ प्रतिकिलो घट्न गएकोले उखुको मूल्य कायम गर्न गाह्रो भइरहेको बताएका छन् । अब यसको समाधान कसरी होला ? बजार संयन्त्रमा वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिको समन्वयले तय गर्ने अर्थशास्त्रको नियम छ । बजारमा चिनीको माग कहिले हुने भन्ने यसको उच्चतम उपभोगको मौसममा भर पर्छ । चिनीको माग दशैं र तिहारजस्ता परिकार र उत्सवको मौसममा बढ्ने गर्छ । के त्यसो भए माग कुर्न असोजसम्म पर्खने त ? मूल्य कायम विनै किसानले खुरुखुरु उखु चिनी मिललाई बुझाइरहेका छन् । कति मूल्य राख्ने भन्ने गाह्रो मान्ने उद्योगी समुदाय भने समुचित मूल्यका लागि उचित समयकै पर्खाईमा रहेको छ । यस्तो खिंचातानमा किसानले चैतसम्म उखु नबुझाए खेतको उखु सबै सुकिसक्छ अर्थात् लगानी सबै डुब्छ । किसान लगानी डुबाउने सन्त्रासका बीच उखु व्यवसाय गर्न तयार हुने, उद्यागीहरू दुई रुपैयाँ पनि घाटा मोल्न नचाहने ? यो असमान परिस्थितिको सर्जक को ? सरकार ? व्यवसायी या किसान ? यसको मुख्य कारक खोज्नै पर्ने बेला आएको छ ।

अहिले उखु किसानहरू आन्दोलित हुनुको मुख्य कारणमा गत वर्ष कायम भएको उखुको मूल्यमासमेत चिनी उद्योगीले उखु लिन नमान्नु हो । चिनी व्यापारमा घाटा भयो भन्दै उद्योगीहरूले अहिले प्रतिक्विन्टल ४४० रुपैयाँ मूल्य उपयुक्त भएको बताए पनि किसानहरूले गत वर्षभन्दा कमको मूल्य यो वर्ष किमार्थ मान्य नहुने बताएकोले समस्या विकराल बन्दै गएको हो । उखुको मूल्य वस्तुपरक, वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले हुनुपर्ने भन्दै सरकारले सरोकारवाला उद्योग, अर्थ वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको थियो । ती तीनवटै मन्त्रालयको प्रतिवेदनहरूको आधारमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४६१ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यो मूल्य न किसानहरूलाई स्वीकार्य भयो न त उद्योगीहरूलाई नै ।

सरकारले सारेका विकल्प

चिनी उद्योगी र उखु किसानका बीच सरकारले विन विन सिचुएशन ल्याउन तीनवटा विकल्प अघि सार्यो । तर, ती विकल्पहरू आउनु अगाडि नै यसको सर्वत्र विरोध पनि भयो । ती विकल्पहरू यस प्रकार थिए :

विवरण	विकल्प १	विकल्प २ (गत वर्ष)	विकल्प ३
उखु मूल्य (प्रति क्विन्टल)	४६१ रुपियाँ	४७६ रुपियाँ	३९८ रुपियाँ
उखुको उत्पादन लागत			३१५ रुपियाँ
मुनाफा			३३ रुपियाँ ५० पैसा

यसका साथै सरकारले भारतमा हाल रहेको ४०८ रुपियाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्यलाई पनि आधार मान्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । जस अनुसार भारतको बिहारमा ४०८ रुपियाँ मध्ये भ्याट ४३ रुपियाँ र उखु प्रवर्द्धनको २५ रुपियाँलाई आधार बनाउन सकिने छलफल सामेल थियो । तर विकल्प आउनसक्ने आधारलाई किसानहरू ठाडै अस्वीकार गरे । अहिले किसानहरू प्रतिक्विन्टल ५५२ रुपियाँ उखुको निर्धारण हुनुपर्छ भनेर आन्दोलित छन् । गत वर्ष उखुको मूल्य ४७६ रुपियाँ प्रति क्विन्टल थियो । त्यो भन्दा अर्को वर्ष ४८१ रुपियाँ थियो । वर्षेनी उखुको खरिद मूल्य घट्दो क्रममा छ । तर लागत भने वर्षेनी कम्तिमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ ।

उद्योग मन्त्रालयले तयारीविनै उखुको मूल्य निर्धारणको जिम्मा मन्त्रिपरिषदलाई दिए पछि समस्याले झन् चर्को रुप लियो । मन्त्री परिषदमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न वा त्यससम्बन्धी विज्ञको उपस्थिति देखेझैं उद्योग मन्त्रालयको रुप पनि हेर्न लायककै थियो । सरकारको सम्बन्धित उद्योगमा अनभिज्ञता र सम्भावित विशेषज्ञताको अभावका कारण उखुको मूल्य तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्य सचिव र उद्योग मन्त्रालयमा दौडधूपको स्थिति बन्यो । सम्भवतः कुनै एउटा विशेष बालीका लागि यतिको माथापच्ची भएको यो पहिलो हो । उखुको मूल्य सम्बन्धी यो प्रकरणले नगदे बालीको आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिएको छ । यसले गरिखाने समुदायका लागि आइपर्ने समस्यामा सरकारबाट छिट्टै समाधान नहुने नजीर पनि बसाएको छ ।

नेपालमा हाल ११ वटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । ती मिलहरूमा उखु किसानहरूले झण्डै आधा उखु उद्योगलाई दिइसकेका छन् । किसानले चैतसम्म उखु दिन पाएनन् भने उखुको लगानी डुब्छ । किसानहरूका अनुसार यो वर्ष उखुको उत्पादन लागतमा न्यूनतम १५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । उखु किसानहरूको आफ्नै व्यथा छ । एक त उधारोमा बेच त्यसमा पनि पैसा कहिले आउने हो पत्तो छैन । पोहोर सालकै पैसा आएको छैन । यो साल पनि विना मूल्य कसरी बेच्नु ?

सीमावर्ती चिनीमिलको क्षणिक खुशी

उखुको मोल नपाएर अन्यौलमा परेका पर्साका किसानहरूले चाहिँ उखुलाई सीमापारि भारतको बिहार राज्यका चिनी मिलहरूमा धमाधम बेच्न थालेका छन् । भएको लगानी पनि डुब्ने डरले कम मूल्यमै नाफा नआए पनि लागत उठाउने हिसाबले पर्सा र बाराका किसानहरू भारतको सीमामा अवस्थित चिनी मिलहरूमा उखु आपूर्ति गर्न पाएकोमा हषिर्त् छन् । के यो नेपालको उखु समस्या समाधानको एउटा बाटो हो त ? पक्कै होइन ? नेपालका किसानहरूले मेहनतका साथ उब्जाएको उखुको खरीद नेपालकै चिनी मिलहरूले गर्नुपर्दछ ।

अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि सीमावर्ती क्षेत्रको चिनी मिल संकटमोचनका रूपमा आए पनि यसले दीर्घकालीन सन्तोष दिँदैन । भारतले नेपालबाट कच्चा पदार्थका लागि बेला बेलामा गर्ने गरेको अवरोधलाई यहाँ स्मरण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । यसका साथै भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को अवरोध पनि जगजाहेर नै छ । यद्यपि, किसानहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर भारतीय महावाणिज्य दूतावासले पनि सर्वपक्षीय छलफल डाकेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख गरेको छ । यो एउटा सुखद पहल भएता पनि ढुक्क भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने भइसकेको छैन ।

नेपालका चिनी मिलहरूको उखु क्रसिंग क्षमतामा आउने ह्रास, उखुको मूल्य सर्वस्वीकार्य गर्न नचाहने उद्योगीहरूको रवैया आदि कारणले तराईका जिल्लाहरूबाट आक्कल झुक्कल जाने १० प्रतिशतको हाराहारीको उखु निर्यातले अहिले २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाघिसकेको छ । पर्साका केही उखु खेती गरिएका क्षेत्रहरूमा भारतीय चिनी मिलहरूले उखु लिने भनेर हानथाप समेत चलेको छ । पर्साका सबै नाकाबाट दैनिक ५० देखि ७० ट्याक्टर निकासी भइरहेको पत्रिकामा खबर छ । भारतमा गर्मी बढेकाले भारतीय चिनी मिल केही दिन मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था रहेकाले किसानहरू हतारिएका हुन्छन् । बीरगंज वरपरका केही किसानहरूका अनुसार बिहार पूर्वी चम्पारणको सुगौली, मझौलिया, पश्चिमी चम्पारणको लौरिया, नरकटियागंज, रामनगर र बगाहासम्मका चिनी मिलका प्रबन्धकहरू अहिले पर्साका किसानहरूको घरखेतमा पुगेर सेवासुविधाको प्याकेज अफर दिइरहेका छन् । तर, त्यहाँका चिनी मिलहरू चैत पछि नचल्ने बढी सम्भावना छ । यसको कारणमा ती मिलहरूलाई पुग्ने क्रसिङ लोड चैत पछि पुग्ने छैन ।

उद्योगीहरूको बेवास्ता

पोहोर सालको समेत बक्यौता बाँकी राखेका उद्योगीहरूले किसानहरूलाई अझै भुक्तानी नदिनु भनेको आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने जबरजस्ती प्रयास गरेजस्तो भान हुन्छ । एक त पुरानो बक्यौता, त्यसमा पनि मूल्यविनै उखु लिएर उद्योगीहरूले किसानहरूलाई आफू अनुकुल गर्न बाध्य गर्न थालेको देखिन्छ । जति मूल्य निर्धारणको निर्णय ढिलो हुन्छ त्यति नै उद्योगीलाई फाइदा हुन्छ । तर यसको विपरीत किसानलाई भने घण्टा घण्टाको हिसाबले घाटा बढ्दै जान्छ ।

किसान र उद्योगी द्विपक्षीय वार्ता गर्न अनेकन् प्रयास गरिए पनि उद्योगीहरू आफ्नो अनुकुल काम नहुने देखेर सम्पर्कमै आउन छाडेका छन् । मूल्य निर्धारणमा गम्भीर नहुनु भनेको उद्योगीहरूको नियत गलत भएको स्पष्टै देखिन्छ । किसानलाई दुख दिने नियतकै साथ तिनको बाध्यतामा उद्योगीहरूको मनोमानी बढ्दो छ । चिनी उद्योगीहरूको विद्यमान रवैयालाई हेर्दा कालान्तरमा किसानलाई आफ्नो मूल्यमा ल्याइछाड्ने नियत देखिन्छ । उखु सुक्नै लागे किसानहरूलाई कम मूल्यमै सहमति गर्न सकिने भित्री रणनीति प्रायः सबै उद्योगीहरूको देखिन्छ । किनभने किसानहरू आफ्नो केही नहुनु भन्दा त केही भएको देख्न चाहन्छन् । यो बाध्यतामा गरिएको अन्याय हो । यस्तो अन्यायलाई राज्यले नै नियन्त्रण गरी टुलुटुलु हेरिरहनु एकदम बिडम्बना हो ।

उद्योगीहरूको फेरि आफ्नै तर्क छ । घाटाको व्यापार कसले गर्छ भन्ने ठाडो प्रश्न उनीहरूको छ । पोहोरभन्दा चिनीको भाउ तल झरेपछि कसरी उखुको मूल्य बढीमा लिनु ? एक त उनीहरू यो वर्षको उखु लिनलाई समेत किसानहरूलाई पेश्की बाँडेको भन्दै हिंडेका छन् । तर, पेश्की वितरण नियमित र सर्वत्र नभएको यथार्थता छ । समस्याको चुरो कहाँनेर छ र यसको समाधान तुरुन्त खोज्ने हो भने राज्यले यसमा हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन । हस्तक्षेप पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्छ ।

उद्योगी र किसान कसैलाई पनि मर्कामा पर्ने खालको निर्णय गरिनु हुँदैन । पहिलो उपाय त नेपालमा उखु बालीमा स्पष्ट नीति तथा कार्यदिशा सरकारको आउनुपर्यो । अब यो योजना र कार्य योजना बेगर उत्पादन गरिने नगदे बाली भएन । त्यस पछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, मूल्य र वैज्ञानिक मापदण्डका साथ यथार्थतासँग नजिकिने तथ्यहरूलाई आधार बनाएर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्यो । उखुबालीमा देखिएको समस्यासँगै उखुको उत्पादन न्यून गर्ने देखि लिएर चिनी मिल प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति चिनीको सर्वसुलभ आपूर्ति र निर्यातको सुनिश्चितताका कार्यक्रमहरू पनि सरकारको कार्य योजनामा देखिनुपर्छ ।

समाधान अब के त ?

आफ्ना व्यापारिक फाइदाका लागि उखु किसानलाई बाध्यताको भूमरी होम्ने उद्योगीहरू समयको चक्रैसँग पलाउँछन् र बिलाउँछन् पनि । तिनको आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ बाहेक कुनै कुरा मतलब हुँदैन । ध्यान दिनुपर्ने सरकारले हो । उद्योगीको यस्तो रवैया कायम रहे आगामी तीन वर्षभित्र देशबाट उखु उत्पादन बन्द हुन्छ । अहिले जिम्मेवार चिनी उद्योगीहरू भन्दा पनि सरकार हुनुपर्ने हो । किनभने कृषि उत्पादनमा लागेका किसानहरूलाई निराश पारिँदै जाने हो भने यसको परिणाम पक्कै पनि अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन ।

समस्या थपिँदै जाने श्रृंखलात्मक घटनाहरूलाई नजिकसाथ नियाल्ने हो भने उद्योगीहरूको नै लापरवाही बढिरहेको देखिन्छ । सरकार, उद्योगी र किसानबीच त्रिपक्षीय सहमति भए पनि पालना गर्न हिच्किचाउने पक्ष भनेको उद्योगी नै देखिएको छ । मूल्य निर्धारणमा बेवास्ता त कायमै छ । पुरानो बाँकी पनि चुक्ता गर्ने विषयमा आनाकानी विद्यमानै रहेकोले किसानहरू आन्दोलनमा गएको देखिन्छ ।

किसानहरूले लागत नउठ्ने देखेर पूर्व देखि पश्चिमसम्म आन्दोलन चर्काएका छन् । एक हिसाबले उनीहरूको व्यथा पनि जायजै छ । उत्पादन गरिएको चीज बिकेन भने लगानी डुब्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? गाउँ गाउँमा उखु लगाउनेहरूको छोराछोरी एसएलसी परीक्षा दिन उखुकै पैसामा आश्रति छन् । अझ औषधि उपचार, उच्च अध्ययन, विवाह, ब्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्य समते उखुको रकम भुक्तानी नभएकोले प्रभावित भएको छ । उखुको यो कथा व्यथा अन्य बालीमा पनि सर्यो भने कस्तो होला ? सोच्नै सकिन्न । केही अर्थविद्हरू नेपालमा नवउदारवाद बढी हावी भएर उद्योगीहरूलाई बढी छुट दिएर यस्तो भयो भन्छन् । किसान पक्षहरू सरकार र उद्योगीको आपसी मिलेमतोलाई नकार्दैनन् । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने महान नेपाली संस्कार झन् झाँगिदैं गएको छ । हरेक वर्ष उखु बिक्री गर्न यसको मूल्य निर्धारणमा किसानले सास्ती बेहोर्नुपर्छ ।

कस्तो उपायले काम गर्ला ?

उखुको मूल्यमा घमासान हुनुमा उखुको लागत पनि मुख्य कारण हो । नेपालमा उत्पादित उखुको लागत छिमेकी मुलुक भारतभन्दा बढी छ । यसरी लागत बढ्नुमा उन्नत जाउको उखुको बीउ, मलखाद, सिंचाई र आवश्यक स्रोत, संरक्षण, प्रविधि र ढुवानी लागत नै जिम्मेवार छन् । त्यसो त भारतमा कृषि उत्पादनमा त्यहाँको सरकारले किसानहरूलाई ठूलो अनुदान दिइरहेको छ । भारतमा सिंचाईमा, बीउमा, ढुवानीमा सबैतर्फ अनुदान छ । तर, नेपालमा कहीं कतै अनुदान छैन । तसर्थ भारतीय उखु उत्पादन नेपालभन्दा अनुदानका कारणले सस्तो स्वभाविक तवरले भएको छ र यसै अनुरुप भारतीय चिनी पनि नेपाली चिनीभन्दा कमै लागतमा उत्पादन हुने भएकोले सस्तो हुन्छ । अब नेपालका चिनी मिलहरूले उत्पादन गर्ने चिनी भारतमा प्रवेश पाउन सक्दैन । किनभने एक त लागत बढेकोले नेपाली चिनीको मूल्य नै बढी हुन्छ । त्यसमा झन् प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुने उत्पादन पनि हुने कारणले निर्यातको सम्भावना चिनीको रहेको देखिन्न । निर्यातको सम्भावना चिनी नरहेकोले नै नेपाली बजारमा सस्तोमै चिनी बेच्नुपरेको उद्योगीहरूको तर्कलाई सर्वथा गलत मान्न सकिन्न । उद्योगीको यो समस्या र किसानको लागतभन्दा कममा उखु बेच्नुपर्ने समस्यालाई निराकरण गर्न राज्यले तदारुकताका साथ ध्यान दिनैपर्छ । यसमा दख्खल दिनैपर्छ । सरोकारवालाहरूसँग सामूहिक छलफल गरी दुवैलाई चित्त बुझ्ने कदम चाल्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन ।

समयमै उखु किसान र उद्योगीको समस्या सम्बोधन भएन भने उखु उत्पादन र चिनी मिल दुवै बन्द हुने अवस्था आउँछ । यसले नेपालको व्यापार घाटालाई झन् बढाउँछ । उखुको लागत कम गराउन सरकारले तत्काल चिनीमा भ्याट छुटको माध्यमबाट उद्योगीहरूमार्फत् किसानलाई राहत दिन सक्छ । अर्कोतिर, चिनी मिलको सह उत्पादन सम्भाव्यतालाई पनि अनिवार्य बढाउन सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिएको छ । पेट्रोलमा मिसाउन चाहिने इथानोल तथा विद्युतको सिर्जना आदि गराउन सरकारले बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारको निर्णायक भूमिका अहिले जरुरी छ । सरकारको उपस्थिति भएको भान गराउन उखु किसानलाई सकारात्मक ढंगले सहयोग पुर्याउन सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ ।

निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायलाई अत्याधुनिक र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक स्रोत संरक्षण, सिंचाईं, उन्नत बीउ, पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा सरकारले उदासीनता त्याग्नुपर्ने समय हो अहिले । यसमा सर्वपक्षीय भलो हुने किसिमले राज्यको भूमिका सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा आउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र स्रोतको जोहो, कृषि प्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र वितरण पनि मुख्य दायित्व हुन आउँछ ।

उखु उत्पादनलाई नगदे बालीको आधारभूत मान्यता हट्नबाट बचाउन राज्यले अवलम्बन गर्न सक्ने अथाह भूमिकाहरूमध्ये यो व्यवसायलाई औद्योगिक र व्यवसायिकताको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्य योजना तुरुन्तै ल्याइहाल्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । यसले देशको कुल चिनीको माग धान्नुको अलावा विदेशमा समेत निर्यात भई अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक हुने अनेकन् सङ्केत देखापर्छ । नेपाली किसानहरू आर्थिक रूपले सबल र स्वालम्बन हुन्छन् ।