मात्रिका पौडेल
१० मंसिर, रसुवागढी । के चीनबाट पेट्रोल ल्याउन सम्भव छ ? रसुवाको सडकबाट पेट्रोलका ट्यांकर आउन सम्भव छ ? सडक फराकिलो नबनाई नियमित इन्धन ढुवानी हुन सक्छ कि सक्दैन ?
यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने क्रममा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले केरुङ नाकासम्मै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको छ । सो अध्ययनपछि विज्ञहरुसहितको टोलीले निकालेको निष्कर्ष एउटै हो- यदि नेपाल र चीनबीच व्यापारिक सम्झौता हुने हो भने यो नाकाबाट इन्धनका ट्यांकर नेपाल आउन सम्भव छ ।
चीन र नेपालको सीमानाका रसुवागढीबाट दैनिक एक सयभन्दा बढी मालवाहक ठूला ट्रक तथा कन्टेनरहरु नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । दुई महिनाअघिसम्म सुनसान रहने पासाङ ल्हामू राजमार्गको गल्छी हुँदै रसुवागढी पुग्ने सडक अहिले व्यस्त छ ।
रसुवागढीबाट सम्भव छ
काठमाडौंबाट १५३ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा छ, रसुवागढी नाका । रसुवागढी त्यही ठाउँ हो, जहाँ नेपालले करीव १६५ वर्षअघि अन्तिमपटक भोटविरुद्ध त्यही फोर्टिफिकेसन बनाएर लडाई लडेर सम्झौता भएको थियो ।
त्यही रसुवागढीमा अहिले नेपाल प्रहरीको अस्थायी चेकपोष्ट छ । उता पारिपट्टि चीनको अत्याधुनिक सुरक्षा पोष्ट रहेको छ । चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले जाँचपास गर्दै पठाएका नेपाली ट्रकहरु नेपालतर्फ प्रवेश गरेपछि ग्राभेल सडकमा धूलो उडाउँदै अघि बढ्छन् ।
रसुवागढी नाकामै पुगेर अनुगमन गरिसकेपछि विकास समितिका सभापति सांसद रवीन्द्र अधिकारीले भने- जुन ढंगले राम्चेको भीर देखाएर यो नाकाबाट आपूर्ति सम्भव छैन भनिएको थियो, त्यो बिल्कुल गलत ठहर भयो । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता यो सडकलाई राख्नुपर्छ, इन्धनलगायत सबै सामाग्रीको आपूर्ति सम्भव छ ।
सांसदहरु ढुक्क भएर फर्किए
सडक विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर र विज्ञहरुलाई समेतसँगै लिएर गएका अधिकारीले रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक नेपालको दीर्घकालीन लाइफलाइन बन्न सक्ने ठहर गरेका छन् । ‘हामी ढुक्क भएर फर्किएका छौं, उत्तरको यो नाकाबाट आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन’ ।
रसुवा जिल्लाबाटै निर्वाचित सांसद तथा विकास समितिका सदस्य जनार्दन ढकाल पेशाले आफैं पनि सडक निर्माण विषयका विज्ञ पनि हुन् । आफू एक्लो प्रयासले नभएपछि उनी यसपटक विकास समितिलेनै अनुगमन गरिसकेको अवस्थामा अब रसुवागढी सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नेमा विश्वस्त छन् ।
रसुवा सदरमुकाम धुन्चे पुग्नुअघि राम्चे र मूलखर्कमा ठूलो पहिरो छ । करीब तीन किलोमिटर सडकखण्डका केही ठाउँमा पहिरो रोकथामका लागि काम गर्नासाथ रसुवागढीसम्म पुग्ने सडकमा अन्त कतै ठूला समस्या छैनन् ।
ढकालले भने- मिडियामा यही राम्चेको भीर र पहिरो देखाएर नकारात्मक प्रचार भयो । वास्तवमा यो पहिरोमा पनि अहिले सवारी चल्न कुनै समस्या छैन । पहिरो रोकथाम गर्नै नसकिने पनि होइन । तत्कालका लागि सडक स्तरोन्नति गरेमात्रै पनि केरुङबाट काठमाडौं टाढा छैन ।
फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्न देऊ
संसदीय टोलीसँगै रसुवागढी नाकासम्म सडक निरीक्षण गर्न पुगेका सडक बिभागका मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख किशोर गंगोल र नुवाकोट सडक डिभिजन प्रमुख रोहित बिसुराल पनि उत्तरी नाकाबाट काठमाडौंको आवागमनका लागि सडक बाधक नभएको ठहरमा पुगेका छन् ।
गंगोलले भने-हामीलाई फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्न संसद र सरकारले सघाउने हो भने एक डेढ वर्षभित्र यो सडकलाई फराकिलो बनाएर राजमार्गनै बनाउन सकिन्छ । वैकल्पिक राजमार्ग पनि मैलुङबाट रसुवागढी निकाल्न सकिन्छ । अहिले स्तरोन्नति गर्दा मात्रै पनि पेट्रोल ट्यांकरहरु सहज रुपमा काठमाडौं पुग्न सक्छन् ।
अहिलेको ऐन नियमबाट ५ वर्षमा पनि सडक नबन्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सरकारले साँच्चै नै केरुङलाई काठमाडौंसँग जोड्न चाहेको हो भने विशेष निर्णय गरेर फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाउनुपर्छ’ उनले भने ।
अहिलेकै ऐन नियमअनुसार काम गर्न दिने हो भने ५ वर्षमा पनि सडक स्तरोन्नति नहुने र विस्तार गर्न पनि नसकिने उनले धुञ्चेमा आयोजित सर्वपक्षीय सभामा स्वीकार गरे ।
अहिले नभए कहिल्यै हुन्न
मुलुकको आवश्यकतालाई बुझेर तत्कालै फास्ट ट्र्याकबाट काम गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने ठहरमा समिति पुगेको भ्रमण दलमा रहेका सांसद रामकुमार भट्टराईले बताए ।
‘रसुवागढी नाकालाई रक्सौल नाकाजत्तिकै महत्व दिनुपर्छ, सरकारले अहिले नगर्ने हो भने कहिल्यै सम्भव छैन’ उनले भने ।
चीनको केरुङबाट माल ढुवानी गरेर अघि बढेका साधनहरु रसुवागढीबाट नेपाल प्रवेश गरेपछि स्याफ्रुबेसीसम्म करीब १८ किलोमिटर सडक ग्राभेल मात्र गरिएको छ । चीनले बनाइदिएको भोटेकोशी किनाराको यो सडकको गुणस्तर राम्रो छ ।
कसरी आउँछन् ट्यांकर र कन्टेनर ?
स्याफु्रबेसीबाट धुञ्चे हुँदै राम्चेको पहिरो कटेपछि रसुवाको कालिकास्थान हुँदै बेत्रावती पुगिन्छ । बेत्रावतीबाट बिदुर हुँदै गल्छी निस्केर अघि बढेका साधन नौबीसेबाट काठमाडौं भित्रिँदा जम्मा १५३ किलोमिटरको दूरी पार गर्छन् ।
यदि बेत्रावती-मैलुङ-स्याफु्रबेसी हुँदै रसुवागढी जाने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने हो भने १५३ बाट घटेर काठमाडौंसँगको दूरी १३० किलोमिटरमा झर्नेछ । त्यो भनेको तातोपानी नाका भन्दा पनि छोटो हो ।
सरकारको नियतःमुलुकको नियति
नेपाली सेनाले मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक बनाउन थाले पनि राष्ट्रिय निकुञ्जले रोकेको छ । सरकारले साँच्चै उत्तरको नाका खुलाउन र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न खोजेको हो भने माथिल्लो सडक विस्तार र तल्लो सडक निर्माण गरेर केरुङलाई काठमाडौंसँग नजिक्याउन सक्छ ।
जसरी रसुवाली जनता सरकारले यो नाकालाई दिर्घकालसम्म चलाउने गरि सडक बनाउँछ भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् त्यस्तै अवविश्वास चीनसँग व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरुको पनि छ ।
नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका सचिव रमेश बराल भन्छन्- सरकारले भित्रैदेखि नाका सुचारु गर्न चाहेको हो भने अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्थ्यो । तर, इच्छाशक्ति छैन कि अरु नै केही कारण छन् बुझ्न सकिएन ।
रसुवागढी नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनका सामानसहितका ट्रक तथा कन्टेनरहरु धमाधम भित्रिन थालेपछि भन्सार कार्यालयको व्यस्तता एकाएक बढेको छ । ‘म राजश्व उठाएरै सडकको स्तरोन्नति गराउन सक्छु’ भन्सार कार्यालयका प्रमुख केदार पनेरुले भने ।
पेट्रोल सजिलै आउँछ: बराल
चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल नेपाल भित्रिएपछि अहिले रसुढागढी नाकाबाट जाडोका कपडा, स्याउ र लसुनलगायतका सामाग्री बोकेका ट्रकहरु मात्र भित्री रहेका छन् । ‘चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्ने हो भने अरु सामानजस्तै इन्धन पनि सजिलै ल्याउन सकिन्छ’ बरालले भने ।
रसुवाकै चालक चाहिने ?
अहिले व्यवसायीहरुले चाहे जति सामान ल्याउन सकिरहेका छैनन् । चीनले रसुवा जिल्लाको नागरिकता भएका बाहेक अन्य चालकलाई केरुङ जान अनुमति दिएको छैन ।
काठमाडौंबाट गएका ट्रकहरु रसुवागढी पुगेपछि रसुवा जिल्लाको परिचयपत्र बोकेका चालकलाई गाडी जिम्मा लगाएर मितेरी पुलवारि नै बस्न बाध्य छन् । पर्याप्त चालक रसुवाका नभएकाले समस्या परेको बरालले बताए ।
चालकको समस्या समाधान गर्नका लागि आफूले चीनसँग पहल गरिरहेको र सम्भवतः सवारी चालकलाई प्रवेश पासको समस्या समाधान हुने रसुवाका डीएसपी अवधेष बिष्टले बताए । ‘उनीहरुले अब मिलाउँछौं भनेका छन्’ विष्टले भने ।
प्रोपोगाण्डा कि वास्तविकता ?
रवीन्द्र अधिकारी आफैं सातजना सांसदहरुको टोली लिएर केरुङ नाकासम्म पुग्नुको अर्थ महत्वपूर्ण छ । उनले चीनको नाका निरीक्षण गर्न जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित प्रमुख दलका नेताहरुसँग समेत यसको महत्वबारे परामर्श गरेका थिए ।
विकास समितिले तत्कालै दिने निर्देशन तथा सुझावपछि सम्भवतः केरुङलाई काठमाडौंसँग नजिक्याउने अर्थपूर्ण थालनी हुनेछ । यदि अदृश्य शक्तिकै चलखेलका कारण इन्धन सम्झौता समेत हुन नसकेको हो भने रसुवागढी नाका पनि प्रोपागाण्डामा मात्रै सीमित हुनेछ ।
