ओलीको विकल्प: प्रचण्ड नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार !

माओवादी नेता प्रचण्डलाई संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु थियो । एमाले नेता खड्ग ओलीलाई सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको फोटो झुन्डयाउनु थियो । कांग्रेस नेता सुशील कोइरालालाई बेइज्यतीपूर्वक सत्ता बहिर्गमनबाट बच्नु थियो । यही पृष्ठभूमिमा संविधानसभाबाट सापेक्षित सहमतिको संविधान जारी भयो । र, खड्ग ओली बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बने ।

परन्तु, प्रधानमन्त्री बन्नुअघि आकाशको तारा खसाउँछु भन्ने केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा पुगेको तीन महिना हुँदासम्म वरको सिन्को पर सार्न नसक्ने असक्षम प्रमाणित भएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुको टिप्पणीमा रोमको राजा निरोलाई पनि ओलीले माथ गरेका छन् । नेपाली राजनीतिलाई डेढ दशकअघिको विहारीकरण गरेका छन् । यो ओलीको नालायकीपनको द्योतकबाहेक अरु हुन सक्दैन ।

सैद्धान्तिक प्रश्न

राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधार विकास तथा शान्ति सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापन एवं नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण सम्पन्न गर्न माओवादीले जननिर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरुपको जोड्दार पहल गरेको हो । तर, ओलीकै जिद्दीमा एमाले हुँदै कांग्रेसले जनविरोधी संसदीय शासकीयस्वरुप थोपर्‍यो । जो, नेपाली राजनीतिमा अभिषाप बन्यो । संविधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलन क्रममा बहुसंख्यक नागरिकबाट कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको समर्थन भएको हो ।

त्यसबेला यदि ओली नेतृत्वको एमालेले जनतालाई धोका नदिएको भए कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा कांग्रेसलाई सहमत गराउन सम्भव हुन्थ्यो । विडम्बना, खड्ग ओली कांग्रेसको पाउमा मुन्टो जोत्न पुगे । परिणाममा, अस्थिरता, अविकास तथा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी संसदीय नालायकीपनको तान्डव फेरि सामना गर्नु परेको छ ।
खड्ग ओलीकै रोजाइ अनुसारको संसदीय प्रचलनमा सरकार बन्नासाथ ढाल्ने क्रम सुरु हुन्छ । यद्यपि, प्रतिपक्षको परिभाषा पनि समग्रमा गर्नुपर्छ । माओवादीद्वारा सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुसहितको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा हामीले भनेका थियौं कि ‘मन्त्रीहरुले चित्त नदुखाउनु होला, हामी सत्तापक्ष नभएर जनपक्ष भूमिकामा रहने छौं । राम्रो काम गरे समर्थन र गलत काम गरे विरोध जारी राखिने छ ।’ यसको पछाडि प्रथम संविधानसभाको बेला एकीकृत माओवादीले सहमतीय सरकारको बिशिष्ट प्रणाली वकालत गरेको थियो ।

त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभामा निश्चित प्रतिशत स्थान प्राप्त दलहरु अनिवार्य मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुनुपर्ने तथा मन्त्रीमण्डलमा सहभागी जुनसुकै दलका मन्त्रीहरु मात्र सत्तापक्ष र मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नरहेका जुनसुकै दलका सदस्यहरु प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था अन्तर्निहित थियो । संविधान बन्दा संसदीय प्रणाली थोपरिएको भए पनि एकजना माओवादी क्रान्तिकारीले आˆनो पार्टीको राष्ट्रिय हित एवं जनपक्षीय भावधारा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो प्रयत्न त्यही रहेको छ ।

निश्चय नै एकीकृत माओवादी ओली गठबन्धनको सत्तापक्ष हो । प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस छ । संसदीय प्रचलनमा सरकार जोगाउन सत्तापक्षले कालकूट बिष पिइरहनुपर्ने, प्रतिपक्षले सरकार ढाल्ने उद्योग चलाइरहनुपर्ने हुन्छ । गठबन्धन सत्तामा एमाओवादीबाट निश्चित जाति बिशेष र क्षेत्र बिशेषलाई मात्र प्रतिनिधित्व गराएको अर्थात् थारु र दलितको भाग खोसिएको विरोधमा हामीले संघर्ष गर्‍यौं । गृहमन्त्रीले छोरी-नातिनी काण्ड घटाएर पार्टीलाई संकटमा धकेलेको विरुद्ध केन्द्रीय समितिमा संघर्ष गर्‍यौं ।

पछिल्लो समय थरुवान-मधेसलाई उत्तेजित पार्नेगरी इटहरीमा सामन्ती शैलीमा भाषण गर्ने, भारतीय नाकाबन्दीले छिया-छिया पारेको नेपाली जनताको घाउमा नुन-चुक घस्दै मन्त्रालय फूटाएर राष्ट्रिय ढिकुटी लुट्ने ओली सरकारको संसदीय समर्थक हुन हाम्रो चेतनाले पटक्कै दिएन । त्यसैले सय दिन पुग्नासाथ खड्ग ओलीको सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर संचारजगतमा हामीले जे बोल्यौं, जनभावनाको सही लाइन बोल्यौं ।

भाषण पनि गर्न नसक्ने माओवादी मन्त्री ?

‘बोल्नेको पीठो बिक्ने’ नेपाली समाजको अनुभव हो । विगतमा हामी मन्त्री हुँदा मन्त्रालयको बिशेषताअनुसार जनता र कार्यकर्तालाई राहत पुर्‍याउन नसके पनि देश र जनताको पक्षमा भाषण भने चर्कै गरेका थियौं । ओली गठबन्धन सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री साथीहरु खड्ग ओलीको लाचार छायाँ मात्र बनिरहेको दृश्य पार्टी कार्यकर्ता र जनसमुदायले टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश हुनुपर्दा देश र जनताको नाममा पार्टीले गरेको प्रतिवद्धता आफ्नै पैतालामा कुल्चेर बस्नुपरेको कठोर अनुभूति हुन्छ । एकजना बिद्रोही यसर्थ मौन रहनु अपराध ठान्नुपर्छ ।

मन्त्रीहरुको यही ताल हो भने आसन्न निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम पक्कै तेस्रो स्थानका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । एमाओवादी चौथो या पाचौं स्थानतिर धकेलिनुपर्ने जोखिम बढ्दो छ । यसको जवाफ उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुरले दिनुपर्छ

मन्त्रीहरुको यही ताल हो भने आसन्न निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम पक्कै तेस्रो स्थानका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । एमाओवादी चौथो या पाचौं स्थानतिर धकेलिनुपर्ने जोखिम बढ्दो छ । त्यसको जिम्मा पार्टीले लिने कि मन्त्रीले ? प्रश्नको जवाफ उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दिनुपर्छ ।

अतः एमाओवादीले आफ्नो भागमा पारेको राज्यमन्त्री यो चरणमा किमार्थ पठाउनुहुँदैन । दलित र थारुको प्रश्नमा अर्को चरणमा मन्त्री नै बनाउनुपर्छ, राज्यमन्त्री होइन । समग्र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सकिन्छ भने खड्ग ओलीको मधुमास पूरा भएको दिन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । यो उपयुक्त नदेखिएमा समर्थन कायम राखेर आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरुलाई अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्छ ।

अन्यथा एक नम्बरको पार्टी बनाउने अध्यक्ष प्रचण्डको दृढता नम्बर हराउने दुर्दशामा परिणत हुन्छ कि ? आजै बुद्धि पुर्‍याउन जरुरी छ ।

प्रचण्ड नेतृत्को राष्ट्रिय सरकार !

ओली सरकारले कम्तिमा थारु-मधेसी आन्दोलनको सम्मान गर्नुपथ्र्यो । कालोबजारी रोक्नुपथ्र्यो । महंगी घटाउने र अभाव हटाउने इमान्दार पहल गर्नुथ्र्यो । यो सबै राष्ट्रिय जिम्मेदारीबाट च्यूत बनेर खोक्रो राष्ट्रवादको भाषणबाजी एवं मन्त्रालय विभाजन गरी-गरी शेरबहादुर देउवालाई उछिन्ने कलंक थोपरेको हुँदा सचेत नागरिक किमार्थ मौन रहन सक्दैन ।

यद्यपि, ओली सरकार ढाल्ने हाम्रो आव्हानलाई छिमेकीको आकाशवाणीसँग तुलना गर्न खोज्ने धृष्टता एमाले पंक्तिबाट नभएको होइन । एमाले नेतृत्व आकाशवाणीद्वारा सञ्चालित हुने गरेकैले हामीविरुद्ध त्यस्तो लान्छना थोपर्ने दुस्साहस भएको तथ्य यहाँ छुटाउन मिल्दैन ।

प्रश्न रहृयो, ओलीको विकल्प के ? पहिलो विकल्प हो, एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर खरो प्रतिपक्षीय भूमिकामा जाने, सरकार जेसुकै होस् । दोस्रो विकल्प हो, समर्थन कायम राखेर आफ्नो मन्त्री फिर्ता गर्ने, पर्ख र हेरको स्थितिमा जाने । तेस्रो विकल्प हो, प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले, मधेसवादीलगायतको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने । जसले, थारु-मधेसीलगायत आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमका नैसर्गिक मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नेछ र संघीय संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशलाई स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर तुल्याउनेछ ।

त्यही राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले छिमेकीसँग कुटनीतिक पहलद्वारा नाकाबन्दीको अन्त्य तथा अभावलाई सहज परिस्थितिमा ल्याउने छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलन एवं संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदै विनाशकारी भूकम्पले आहत नेपाली जनतालाई राहत दिलाउन र थारु-मधेसी आन्दोलनलाई सम्मानित निकास उपलब्ध गराउन मुख्य नेतृत्व गरिरहेको अध्यक्ष प्रचण्डलाई यो पुरस्कार देश र जनताको अहितमा होला त ? सार्वजनिक वहस एवं यसतपर्फ आम सहमति वस्तसंगत आवश्यकता बनेको छ ।

(किराती एमाओवादी नेता हुन् । यो लेख उनको व्यक्तिगत विचार हो ।)