नयाँ संविधानपश्चात् वामपन्थको कार्यदिशा

नेपालको संविधान ०७२ घोषणापश्चात् वैचारिक तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणको नयाँ आयाम प्रकट भएको छ । प्रकृति र मानव समाज सधैं अन्तर्विरोध र निरन्तर गतिमा हुन्छन् । भौतिक जगतमा पदार्थहरु एकबाट अर्कोमा निरन्तर रुपान्तरण भएझैं चेतन जगतमा प्रवृत्तिहरु निरन्तर एकबाट अर्कोमा रुपान्तरित भइरहन्छन् ।

कुनै खास ऐतिहासिक घटनापछि राजनीतिक शक्तिहरुको प्रवृति बदलिन्छ । समाजमा धु्रवीकरणको नयाँ प्रक्रिया शुरुवात हुन्छन, त्यसले नयाँ आकार लिन थाल्छ । क्रान्तिकारी भनिएकाहरु विस्तारै सम्झौतापरस्त, यथास्थितिवादी र प्रतिगामी हुन सक्छन् ।

नयाँ पुस्ता र पुरानै पात्रहरुको संघुलनबाट नयाँ प्रवृतिको जन्म हुन र त्यसले नयाँ क्रान्तिकारी कार्यदिशा अबलम्बन गर्न सक्छ । नयाँ संविधानपछिको ठोस धरातलमा यो प्रक्रिया पुनश्चः एकपटक हुनेछ, हुनुपर्छ, हुन अनिवार्य छ ।

नयाँ संविधानको घोषणसँगै यसलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट’ भन्ने, ‘संसारकै नित्कृष्ट’ ठान्ने र ‘आलोचनात्मक विश्लेषण’ गर्ने तीनवटा धारको जन्म भइसकेको छ । वस्तुतः यिनै तीन धारमा नेपालको भावी राजनीति ध्रुवीकृत हुँदै जानेछ ।

अहिले तेस्रो धार अलि कमजोर छ, पहिलो र दोस्रो धारमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गराउने प्रयास गरिँदैछ । तर, समय बित्दै जाँदा परिस्थति अवश्य बदलिनेछ । वामपन्थको पुनर्निर्माण मूलतः तेस्रोधारसंग सम्बन्धित छ ।

विद्यमान संविधानका राम्रा, संरक्षणयोग्य विषय के हुन्, नराम्रा संशोधनयोग्य विषय के हुन्, त्यसको निर्कियोल गर्ने र संविधानमाथि क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्ने दृष्टिकोणबाट जनमत निर्माण गर्ने कार्य नै अबको वामपन्थी कार्यदिशा र दायित्व हो ।

वामपन्थको बदलिँदो परिभाषा

कम्युनिष्ट भनेको एउटा ‘आइडोलजिकल ब्राण्ड’ हो, एउटा विचारधारा हो । कार्यदिशाका हिसाबले कम्युनिष्ट पनि पश्चगामी, यथास्थितिवादी, उग्रवामपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी, दक्षिणपन्थी, लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक सबै हुन सक्छन्

कुनै पनि शब्दको अर्थ त्यसको प्रयोग गर्ने देश र कालमा निर्भर गर्दछ । एउटै शब्दबाट फरक-फरक देश र कालमा फरक-फरक अर्थवोध हुन्छन् । एउटै शब्दले फरक-फरक मनोदशा भएका व्यक्ति-व्यक्तिमा फरक-फरक अर्थ दिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुलाई वामपन्थी (लेफ्ट ) ठान्ने र बाँकी पार्टीहरुलाई गैरवामपन्थी (राइटिष्ट) भन्ने गरिन्छ । तर विश्वको राजनीतिकशास्त्र अलि फरक छ । अन्यत्र पनि कम्युनिष्टहरुलाई वामपन्थी नभनिने हैन । तर, कम्युनिष्ट हुनु आफैमा वामपन्थी हुनुको परिचय पनि मानिँदैन ।

कम्युनिष्ट भनेको एउटा ‘आइडोलजिकल ब्राण्ड’ हो, एउटा विचारधारा हो । कार्यदिशाका हिसाबले कम्युनिष्ट पनि पश्चगामी, यथास्थितिवादी, उग्रवामपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी, दक्षिणपन्थी, लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक सबै हुन सक्छन् । तसर्थ नयाँ संविधानपछि नेपालमा वामपन्थको परिभाषालाई अलि फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्न र कम्युनिष्टका विभिन्न समूहलाई फरक-फरक ढंगले बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

वामपन्थ निरन्तर गति, परिवर्तन, सुधार, परिमार्जन,संशोधन, विकास र संमृद्धि चाहने दृष्टिकोण हो । गैरकम्युनिष्टहरुले पनि यदि यस्तो चाहना राख्छन् र सोहीअनुरुपको कार्यदिशा समात्छन् भने उनीहरुलाई पनि वामपन्थी मान्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहरुले पनि यस्तो चाहना राख्दैनन् भने उनीहरुलाई वामपन्थी मान्न सकिन्न । कम्युनिष्ट वा गैरकम्युनिष्ट दुबै खेमाबाट हुने ध्रुवीकरणले नववामपन्थको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका गर्न सक्छ ।

उत्कृष्ट र नित्कृष्टः

एकाथरिहरुले नयाँ संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट’ भनेका छन् । त्यसो भनिनुका आधारहरु त्यति प्रष्ट भने छैनन् । तर, के बुझ्न सकिन्छ भने उनीहरु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र (संसदवाद) लाई नै लोकतन्त्रको उत्कृष्ट मोडेल ठान्दछन् । उनीहरुको ज्ञान, चिन्तन, चेतना र स्वार्थको सीमाले लोकतन्त्रलाई त्यति नै बुझेको छ, तसर्थ उनीहरु यसलाई संसारको उत्कृष्ट लोकतन्त्र भनिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रसमेत साँघुरो ठानेर सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मोडेल खोजी भइरहेको सन्दर्भमा समाज एकदलीय अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना नै रहँदैन । नेपाली समाज त्यो बाटोमा हिँड्नै सक्दैन

नेपाल अधिराज्यको संविधान- ०४७ लाई पनि ‘संसारकै उत्कृष्ट’ संविधान भन्नेहरुको कमी थिएन । ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ भन्ने मामिलामा हिजो र आजका पात्र र प्रवृत्तिहरु करिब-करिब उनै छन् । त्यो भनेको कांग्रेस-एमाले नै हुन् । त्यसमा माओवादीभित्रको एउटा हिस्सा प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी पनि थपिएको छ । तर, उनीहरुको स्वर कांग्रेस-एमालेको झैं प्रखर र दृढ भने छैन ।

तसर्थ एमाओवादीलाई यस मामिलामा थोरै शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । ऊ केही विषयमा संख्याको अभावले लतारिएर कांग्रेस-एमालेसँग नजिक पुगेको छ, उसका सबै मनोदशाहरु उनीहरुसँग सादृष्य छैनन् । तथापि उसले समातेको बाटोले उसलाई कांग्रेस-एमालेतिरै लाने देखिन्छ ।

माओवादी आन्दोलनभित्रकै अन्य समूह विशेषतः बैद्य र बिप्लव समूहले यो संविधानलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना छ । उनीहरु जनवादी गणतन्त्रका पक्षधरहरु हुन् । उनीहरुले भनेको जनवादी गणतन्त्र, सर्वहारा अधिनायकत्व, सांस्कृतिक क्रान्ति र जनवादी अधिनायकत्वबीच के सम्बन्ध र भिन्नता छ, उनीहरुले प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । तसर्थ उनीहरुको मनसायमा जनवादका नाममा समाजलाई एकदलीय अधिनायकवादतिर लाने आकांक्षाको संकेत देखिन्छ ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रसमेत साँघुरो ठानेर सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मोडेल खोजी भइरहेको सन्दर्भमा समाज एकदलीय अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना नै रहँदैन । नेपाली समाज त्यो बाटोमा हिँड्नै सक्दैन । उनीहरुले क्रान्तिका नाममा अन्धता, उग्रता र अतिवादको मात्र खेती गरिरहनेछन् । दर्शन र राजनीतिको एउटा जबरजस्त स्कुलिङ निर्माण गर्नुबाहेक सायद नेपालको भावी राजनीतिमा उनीहरुको खासै उपयोगिता हुनेछैन ।

संविधानका सवलता र दुर्बलताः

गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समाजवाद उन्मुख, समावेशिता, सामाजिक न्याय र धार्मिक स्वतन्त्रता यस संविधानका सैद्धान्तिक आधारस्तम्भहरु हुन् । यी सात तत्वहरुप्रतिको सैद्धान्तिक स्वीकारोक्तिलाई संविधानको सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ । तर, यी सातवटै आयामको उदात्त विकास गर्न संविधान अनिच्छुक छ ।

अत्यन्त अपरिभाषित र कुनै पनि दृष्टिकोण नसमात्ने सालाखाला संघीयता अपनाइएको फलस्वरुप देश मनोवैज्ञानिक विभाजनमा फसेको छ । अहिलेको संघीयताले कुनै पनि विकास प्रारुपलाई उत्साहित गर्दैन

गणतन्त्रबाहेक हरेक आयामलाई संकुचित र सीमित गरिएको छ । सिद्धान्ततः स्वीकार गरिए पनि त्यसका व्यवहारिक प्रावधानहरु अनिच्छापूर्वक, कब्जियतपूर्ण ढंगले बन्दोबस्त गरिएका छन् । भावी यथास्थितिवाद र वामपन्थको लडाइँ यही विन्दूमा हुनेछ ।

जस्तै- लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधिमूलक, औपचारिक लोकतन्त्रमा सीमित गरिएको छ, सहभागितामूलक, वास्तविक लोकतन्त्रमा परिणत हुन दिइएको छैन ।

संघीयतालाई अर्ध-संघीयतामा सीमित गरिएको छ, स्वायत्तता र स्वसाशनसहितको पूर्ण कार्यविभाजनमा आधारित संघीयता हुन दिइएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकदमै थोरै अधिकार दिइएको छ । प्रशासनिक विभाजनको ढाँचा सुशासनमैत्री हुने देखिन्न ।

अत्यन्त अपरिभाषित र कुनै पनि दृष्टिकोण नसमात्ने सालाखाला संघीयता अपनाइएको फलस्वरुप देश मनोवैज्ञानिक विभाजनमा फसेको छ । अहिलेको संघीयताले कुनै पनि विकास प्रारुपलाई उत्साहित गर्दैन ।

समाजवादलाई अमूर्त शब्दावलीका रुपमा प्रयोग गरिएको छ, त्यसले जारी आम निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरणलाई रोक्न कहाँकहाँ कस्तो भूमिका गर्नेछ, प्रष्ट छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारविकास, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक अवसरको वितरण र रणनीतिक महत्वका योजनामा व्यापारीकरण समाप्त पार्ने, सार्वजनिक तथा सामुदायिक स्वामित्व र निगरानी विकास गर्ने ढाँचामा समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता आएको छैन ।

समावेशिताका कयौं पक्षहरु संगतिपूर्ण छैनन् । सनातन धर्म र धर्मनिरपेक्षताजस्ता परस्परविरोधी शब्दावली एकसाथ प्रयोग गरेर गञ्जागोल खडा गरिएको छ ।

एकीकरण हैन, ध्रुवीकरण

संविधानलाई हेर्ने तीन दृष्टिकोणपछि शास्त्रीय विमर्श वा औपचारिक विचार पद्दतिका आधारमा हुने एकीकरण अर्थहीन बन्न पुग्दछ । देशमा भएका विभिन्न पार्टीहरु एकअर्कामा सिंगै एकीकरण हुँदा समाजले वास्तविक ध्रुवीकरण हुन पाउँदैन । फलतः एजेण्डा एकातिर, संगठनात्मक संलग्नता अर्कोतिर बन्न पुग्छ । यस्तो स्थितिमा बाँच्न समाज वा व्यक्ति दुबैका लागि ठूलो मानसिक पीडाको बिषय बन्दछ ।

नेपालका क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलनहरुले एक्लाएक्लै सफलता हासिल गर्न वा अस्तित्व टिकाइरहन त्यति सहज छैन । न उनीहरु सजिलै कम्युनिष्ट हुन सक्छन् न उदारवादी

आज कांग्रेस-एमाले-एमाओवादीभित्र धेरै मधेसी, जनजाति, नेताकार्यकर्ताहरुको स्थिति त्यही छ । उनीहरु आफ्ना पार्टी नीतिहरुसँग सन्तुष्ट हुन पनि सक्दैनन् र छोड्न पनि सक्दैनन् । त्यसले उनीहरुको राजनीतिक जीवनलाई सकसपूर्ण बनाएको छ ।

विचार मिल्छन् भने त्यस्ता समूहहरु बीच एकीकरण पनि स्वभाविक नै हो । तर, एकीकरणले मात्र राजनीतिलाई सहज गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्न । उदाहरणका लागि एमाले-एमाओवादी सम्बन्धलाई हेरौं । यी दुई समूहहरु बीच दर्शन र सिद्धान्तको भिन्नता पाउन अब सम्भव छैन । तर, कार्यदिशा र मनोविज्ञानको भिन्नताले गर्दा यी समूह एक हुन पनि सक्दैनन् ।

देशको कम्युनिष्ट खेमामा झैं मधेसवादी वा जनजातिवादी धारमा पनि अनेकौं समूह र पार्टीहरु छन् । तिनीहरु पनि एक हुन सक्ने व्यवहारिक सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ आजको मूल राजनीतिक आवश्यकता ध्रुवीकरण हो, एकीकरण हैन । नववामपन्थ र सीमान्तकृत आन्दोलनहरु एक हुन सक्छन् । कोलम्बियाको मोरालेज मोडेलमा त्यो सम्भावना निक्कै प्रखर रुपमा प्रकट भएको छ । तसर्थ नयाँ शक्ति अभियानप्रति मधेसी तथा जनजाति समुदायको उत्सुकता स्वभाविक छ ।

नेपालका क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलनहरुले एक्लाएक्लै सफलता हासिल गर्न वा अस्तित्व टिकाइरहन त्यति सहज छैन । न उनीहरु सजिलै कम्युनिष्ट हुन सक्छन् न उदारवादी । न कांग्रेस-एमाले- एमाओवादीमा विलीन हुन सक्छन्, न आफैं राष्ट्रिय विकल्प बन्न सक्छन् । यस अर्थमा उनीहरु नवबामपन्थी आन्दोलनमा समाहित हुँदै जानु स्वभाविक हुन्छ ।

‘न्यू लेफ्ट’ को भविष्य

नववामपन्थी वैचारिक आधार, नयाँ संविधानप्रति आलोचनात्मक समीक्षाको धार र सोहीबमोजिमको जनमत निर्माण, मास र्‍याडिकलिज्म, विकास, सुशासन र सम्वृद्धिप्रतिको दृढ चाहनाले नै नेपालमा भावी वामपन्थको पुनर्निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ

अबको बामपन्थी आन्दोलनको दिशा निसन्देह ‘न्यू लेफ्ट’ हो । परम्परावादी वा कम्युनिष्ट बामपन्थलाई बोकेर एक्काइशौं शताब्दिका चुनौतिहरु सामना गर्न कसैका लागि पनि सजिलो छैन । वस्तुतः सहभागितामूलक लोकतन्त्र र बजार-समाजवाद यसका मुख्य विशेषता हुन् ।

विज्ञान र प्रविधिमा ‘क्वान्टम भौतिकी’ को विकासपछि द्वन्द्ववादका नियमहरुलाई नयाँ उचाइमा लानु पर्ने हुन्छ । एक्काइशौं शताब्दिमा द्वन्द्ववादको दर्शनले पनि नयाँ फड्को मार्ने सम्भावना छ ।

बलियो अन्तपार्टी जनवाद, सीमान्तकृत आन्दोलनप्रतिको झुकाब, राष्ट्रियता र भूमण्डलीकरणबीचको ‘द्वन्द्वात्मक सन्तुलन’, रचनात्मक श्रम आन्दोलन, वातावरणीय आन्दोलन आदि ‘न्यू लेफ्ट’ ले आफूमा समाहित गर्न सक्ने थप केही महत्वपूर्ण विशेषताहरु हुन् ।

नववामपन्थी वैचारिक आधार, नयाँ संविधानप्रति आलोचनात्मक समीक्षाको धार र सोहीबमोजिमको जनमत निर्माण, मास र्‍याडिकलिज्म, विकास, सुशासन र सम्वृद्धिप्रतिको दृढ चाहनाले नै नेपालमा भावी वामपन्थको पुनर्निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ । नयाँ शक्तिको खोजी सम्भवत् यसै सिलसिलाको एक कडी हो ।