८ माघ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
विगतमा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी परिपत्र हुने गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गराइ पारिश्रमिक तथा निवृत्तीभरण सम्वन्धि नयाँ नियम बनाइएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सरकारबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । मन्त्री शर्माको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले पेन्सन वा मासिक तलब के लिने भनेर कुनै एक रोज्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
एकपटक सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएर पुनः सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी कतै नियुक्त भयो भने पेन्सन लिइरहने कि नयाँ नियुक्ति भएवापतको तलब खाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ । यो निर्णयअनुसार पुनः सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएपछि अघिल्लो सेवा अवधिमा पछि गरेको सेवा अवधि पनि जोडेर नयाँ पारिश्रमिक र सेवा अवधिको आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराइने छ ।
‘पेन्सन वा मासिक तलब के लिने भनेर एक महिना अघि नै रोज्नुपर्नेछ’ सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले दिँदै भनिन्-‘यो निर्णय कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक सबैमा लागू हुन्छ ।’
हाल अख्तियार प्रमुख, लोकसेवा आयोगका प्रमुख, महालेखा परीक्षक लगायतले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, पूर्वसचिव, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखहरुले भने दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको निर्णय कार्यान्वयन भए करोडौं रूपैयाँ बचत हुने निजामति कितावखानाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
