बैंकले २% व्याजमा ऋण दिएनन् ? राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्नुहोस्

पुष्प दुलाल
१६ फागुन, काठमाडौं । के तपाईलाई भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन बैंकले २ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिएका छैनन् ? यदि छैनन् भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्नुहोस् । राष्ट्र बैंकले तपाईलाई २ प्रतिशत व्याजमै ऋण उपलब्ध गराउने छ ।

सम्पूर्ण कागजात पुर्‍याएर बैंकमा ऋणका लागि आवेदन दिँदा पनि बैंकले ऋण दिएनन भने त्यस्ता बैंकको बारेमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले भूकम्प पीडितहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सम्पूर्ण कागजात पुर्‍याउँदा पनि बैंकले २ प्रतिशत व्याजमै ऋण नदिए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्नुहोस, राष्ट्र बैंकले तपाईलाई २ प्रतिशत व्याजमै ऋण उपलब्ध गराउँछ,’ चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समिक्षा गर्दै आइतबार गभर्नर डा. नेपालले भने ।

भूकम्प गएको भोलिपल्टै अर्थात बैशाख १३ गते राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकले भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिरका भूकम्प पीडितलाई १५ ला खरुपैयाँसम्म ऋण २ प्रतिशत व्याजमै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

तर, भूकम्प गएको १० महिना वित्दा पनि यस्तो ऋण ५० लाख रुपैयाँ मात्रै प्रवाह भएको छ । गभर्नर डा. नेपालले यस्तो ऋणका लागि थप ५० लाख रुपैयाँ ऋण पनि स्वीकृति भइसकेको जानकारी आफूलाई आएको बताएका छन् ।

लाइन लगाएर ऋण दिइदैन
गभर्नर नेपालले सहुलियत दरको ऋणलाई राहतजस्तो नठान्न आग्रह गरेका छन् । ‘ऋण लिन कागज पुर्‍याएर बैंक जानु पर्छ । बैंकहरुले ऋण दिने हो, लाइन लगाएर राहत दिने होइन,’ उनले भने- ‘जोसँग तिर्नसक्ने क्षमता छ, उसले मात्रै यस्तो ऋण पाउँछन् ।’

सहुलित दरमा ऋण लिन आउने मान्छेको नियत हेरेर मात्रै बैंकले ऋण दिनसक्ने उनले बताए । ‘यहाँ कतिपय मान्छेहरु २ प्रतिशतमा ऋण लिएर अर्को बैंकमा बढी व्याजमा निक्षेप राखेर नाफा कमाउने उद्देश्यले लागि परेका छन्, त्यस्तालाई बैंकले ऋण दिँदैनन् ।’ नाफा कमाउने नियत भएकाहरुले नै अहिले सहुलियत दरमा ऋण नपाएको भन्दै हल्ला गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘बैंकले वास्तविक भूकम्प पीडितलाई भत्किएको घर बनाउन मात्रै २ प्रतिशतमा ऋण दिने हो,’ उनले भने । त्यसैगरी बैंकले ऋण उठ्छ कि उठ्दैन भनेर हेरेर मात्रै ऋण दिने भएकाले ऋण तिर्नसक्ने गरी चित्तबुझ्दो कागजात पेश गर्न नसक्नेले ऋण नपाउने उनले जानकारी दिए ।

सरकारको प्रष्ट नीति नहुँदा ढिलो भो
भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर बनाउने सवालमा सरकारको नीति प्रष्ट आउन ढिलो भएका कारण सहुलियत दरमा बैंकले दिने भनेको ऋण प्रवाहमा ढिलाई भएको उनले बताए ।

‘सुरुमा सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँ राहत लिनेले सहुलियत दरको ऋण नपाउने भन्ने कुरा थियो । तर, अहिले त्यो प्रावधान हटिसकेको छ, अब ऋण प्रवाह हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पुननिमर्ँण गर्नुभर्ने घरको डिजाइन र मापदण्ड सार्वजानिक गरिसकेकाले अब यस्तो कर्जाको माग बढ्ने उनको भनाई थियो ।

‘सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको घरलाई मात्रै बैंकहरुले लगानी गर्ने हुन् । तर सरकारले घरको नक्सा र मापदण्ड नै सार्वजानिक गर्न ढिलाइ गरेका कराण पनि यस्तो कर्जा कम मात्रै प्रबाह भएको हो,’ उनले भने ।

आफू राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएर आउँदा युवा किसानलाई ६ प्रतिशतमै उपलब्ध गराउने भनिएको कृषि कर्जा २/३ जनाले मात्रै लिएको र यस्तो कर्जा १३ सय किसानले १ अर्ब रुपैयाँ लिएको उनले उदाहारण प्रस्तुत गरे ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ९० लाख ९९ हजार रुपैयाँ व्याज अनुदान पनि दिइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘अब भूकम्प पीडितलाई दिने सुहुलित दरको ऋण पनि यसरी नै बढ्छ,’ उनले भने ।

बैंकरहरुले पनि जवाफ दिनुपर्छ
दुई प्रतिशत व्याजदरमै ऋण प्रबाह गर्ने सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ बैंकरहरुले पनि दिनुपर्ने गभर्नरले बताए । ‘किन भूकम्प पीडितले सहुलियत दरमा ऋण पाएनन् ? बैंकर साथीहरु यही फ्लोरमा हुनुहुन्छ, यो प्रश्न बैंकरहरुका लागि पनि हो, उहाँहरुले पनि जवाफ दिनुपर्छ,’ गभर्नरले भने ।

अहिले बैंकहरुले ७/८ प्रतिशतमा घर कर्जा दिइरहेको उल्लेख गर्दै २ प्रतिशतमा भूकम्प पीडितलाई घरकर्जा दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘७/८ प्रतिशतमै घर कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकहरुको विज्ञापन म पत्रिकातिर देखिरहेको छु,’ उनले भने- ‘राष्ट्र बैंकले शुन्य व्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराएको पैसा २ प्रतिशतमा दिन किन तपाई (बैंक) हरुलाई के समस्या छ ?  जनतालाई राहत हुने राष्ट्र बैंकको यो नीतिमा गभर्नरले बैंकहरुलाई आग्रह छ ।

के-के छ सुविधा ?
भूकम्प पीडितलाई सहुलियत दरमा आवासीय ऋण दिन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शून्य ब्याजदरमा एक वर्षका लागि पुनःकर्जा दिइने राष्ट्र बैंकले घोषण गरेको थियो । बढीमा १० वर्षसम्म वाषिर्करुपमा पुनःकर्जाको नवीकरण हुने र बैंकले ऋण हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने घोषणामा उल्लेख थियो ।

यस्तो ऋण लिएको एक वर्षसम्म भूकम्प पीडितले किस्ता तथा व्याज तिर्नुपर्ने नपर्ने तर दोस्रो वर्षदेखि भने नियमितरुपमा किस्ता तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै ऋण तिरे बैंकले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने पनि राष्ट्र बैंकको घोषणामा छ ।

चुक्ता पुँजी बढाउने समयमा दाताको दबाब
गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउन राष्ट्र बैंकले दिएको समय बढी भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंक र अन्त्राष्ट्रिय मुद्रा कोष -आइएमएफ) ले दबाब दिइरहेको बताए ।

‘चुक्ता पुँजी बढाउन राष्ट्र बैंकले दिएको समय बढी भयो भन्दै त्यसलाई घटाउन मलाई विश्व बैंक र आइएमएफले दबाब दिइरहेका छन्,’ गभर्नरले भने- ‘त्यसकारण समय बढाउनेतिर त सोच्नै सकिँदैन, बरु कसरी समय घटाउने भनेर सोचिरहेको छु ।’

आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत, मुल्यवृद्धिदर साढे ९ प्रतिशत
गभर्नरले मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मौदि्रक नीतिमा प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने र मुल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य थियो । तर, अर्धवाषिर्क समिक्षामा गभर्नरले आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत मात्रै हुने र मुल्यवृद्धि साढे ९ प्रतिशत पुग्ने संसोधित अनुमान गरेका छन् ।

‘मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण हामीले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्त हुन नसकेका हुन्,’ उनले भने- ‘मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी दुबै हटिसकेकाले अब आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षासहित चालू आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि र साढे ९ प्रतिशतको मुल्य वृद्धि हुने संसोधिकत अनुमान छ ।’

भारतबाट रेमिटान्स भित्र्याउन संयन्त्र निर्माण गर्ने
गभर्नरले भारतबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रक्रिया सहज र सरल बनाउन भारतको भारतीय रिजर्व बैंकसँग द्विपक्षीय समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी, सुनको आयात र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यबिधिमा संशोधन गरिने उनले जानकारी दिए । यसबाट सुनको आयात सहज र वितरण प्रभावकारी हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब ५५ अर्ब बचतमा
आपूर्तिमा सुधार आएर आयात विस्तार हुने भएपनि आप्रवाहको वृद्धीदर उच्च रहेको र पूनर्निर्माणका लागि बाह्य ऋण तथा सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा अर्को वर्षको असार मसान्तसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब शोधान्तर हुने संशोधित अनुमान छ ।

आयातमा आएको संकुचन र आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण पुस मसान्तसम्म देशको शोधान्तर स्थित अर्थात भुक्तानी सन्तुलत १ खर्ब ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ ।
२०७३ को असार महिनासम्मको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति  १३ महिनको सम्पूर्ण आयात धन्न सक्नेगरी हुने गभर्नरले बताए ।

तरलतामा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा
मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समिक्षामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलता विस्तारै सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छ । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी हटिसकेकाले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई तरलता विस्तारै घट्दै जाने केन्दि्रय बैंकको प्रक्षेपण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल तथा धातुजन्य वस्तुको घट्दो मूल्यको लाभ ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन तथा पूनर्निर्माणका लागि लिन सके न्यून पुँजीगत खर्च र अधिक तरलताको समस्या समाधन हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर, वैधानिक तरलता अनुपात तथा पुनरकर्जा दरलाई यथावत राखेको गभर्नरले बताए । ‘अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक्ता अनुसार निक्षेप संकलन तथा रिभर्स रिपो बोलकबोलमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ’ उनले भने  ।

अब आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने र वैदेशिक ब्यापारमा वृद्धि भएर समग्र आर्थिक गतिबिधिमा सुधार आउने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

यो वर्ष विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह र बाह्य ऋण तथा अनुदानको कारण यो वृद्धिदर २१.५ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ ।