बुढीगण्डकी बनाउन चीनसँग सहुलियत ऋण माग्ने प्रस्ताब

पुष्प दुलाल

२८ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन सहुलियत ऋण माग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बुढीगण्डकीमा चिनीयाँ लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव गर्न उर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो ।

‘बुढीगण्डकी, किमाथांका अरुण, सुनकोशी तेस्रोलगायतका आयोजनाहरुमा चिनीयाँ लगानी तथा सहुलियतदरमा ऋण ल्याउनुपर्ने सुझाब लिखितरुपमा पठाएका छौं,’ उर्जा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो । सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार आयोजनाहरुको छनोट गर्ने स्रोतको भनाई छ ।

‘हाम्रो काम आयोजनाहरुको नामावली पठाउने हो । कुन आयोजनाको कुरा अघि बढाउने, कस्तो मोडालीटीमा लगानी ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार निर्णय गर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालीकै लगानीमा बनाउन प्रस्ताब गरेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्-  गगनको प्रस्ताव नेपालीकै पैसाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना

यस्तो छ अायोजनाको अवस्था 

गोर्खा र धादिङको सीमाक्षेत्रमा पर्ने यो आयोजना सुरुमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लागतमा २०७७ फागुन १४ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्रारम्भिक लक्ष्य राखेको उक्त आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी १२ सय मेगावाट बनाइएको हो ।

विकास समितिले गरेको अध्ययनमा गोर्खाको घ्याल्चोक गाविस वडा नं. ९ र धादिङको सलाङ गाविस वडा नम्बर ५ मा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध बाध्ने उल्लेख छ । यति अग्ला ड्याम विश्वमा हालसम्म २२ वटामात्रै बनेका छन् भने दक्षिण एसियामा अहिलेसम्म एउटा पनि बनेका छैनन् । बाँध बाध्नका लागि त्यहाँ भौगर्भिक परिक्षण सुरुङ (जियोग्राफिक टेस्ट टनेल) निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

जलाशययुक्त बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सरकारले २०७० मंसिरमा विकास समिति गठन गरेको थियो । सन् २०२२ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने समितिको लक्ष्य छ । चालू आर्थिक वर्षमा विकास समितिलाई सरकारले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पिटिएमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना

डेढ वर्षअघि मात्रै भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरेको सरकारले अहिले चीनसँग पनि पीटीए गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणकै बेला पीटीएमा हस्ताक्षर होस भन्ने मन्त्रालयको चाहना छ ।

चीनले गत असोज ११ गते नै दुई देशबीच पिटिएको आधार तय गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालयले पिटिए गर्न सहसचिवस्तरीय संयन्त्रले तयार पारेको दीर्घकालीन ‘मोडालिटी’ अघि बढाउन दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरको कमिटी गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।

चीनमा मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भइरहेकाले पीटीए गरी नेपालमा विद्युत बिक्री गर्न चीन तयार रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको प्रस्ताव

त्यस्तै, मन्त्रालयले चीनसँग जोडिएका चार ठाउँमा अन्दरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गर्नसमेत सुझाएको छ । लामाबगर -माथिल्लो तामाकोसी नजिक), रसुवागढी, कोसी कोरिडोर र तातोपानी नाका जोड्ने गरी उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।

चीनमाअहिले ६ वटा हजार केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् । त्यसलाई विस्तार गरेर नेपालको सीमा क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्ने तयारी गरिरहेको छ ।