१८ चैत, काठमाडौं । भारतले फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको संविधान र आन्तरिक राजनीतिमाथि टीका-टिप्पणी गरेको छ । बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजित भारत-इयू शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानलाई अनावश्यक रुपमा मुछिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिल्ली भ्रमणपछि संविधानका विषयमा भारतको असमझदारी निवारण भएको ठानिएको थियो । तर, भारतीइ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युरोप भ्रमणका क्रममा ब्रसेल्समा चालिएको पछिल्लो कदमले भारत पुरानै अडानमा रहेको झल्को दिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशय व्यक्त गर्दै ‘समयसीमा तोकेर बाँकी मुद्दा सम्वोधन गर्न’ सुझाव दिइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल अहिले ब्रसेल्स भ्रमणमा छ ।
४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको १७ औं नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष नेपालमा टिकाउ र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकतामा सहमत भएका छन्, जसले समयसीमाका आधारमा बाँकी संवैधानिक मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्नेछ र राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास प्रबर्द्धन गर्नेछ ।’
यसअघि चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको बेलायत भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि नेपालको संविधानमाथि यस्तै टिप्पणी गरिएको थियो ।
नेपालले सो वक्तव्यमाथि आपत्ति जनाएको थियो । भारत र इयूको विज्ञप्तिको पनि औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत तत्काल खण्डन गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4