व्यवसायीलाई ‘एम्बेसडर’ होइन, ‘अपराधी’ बनाउने देश कसरी समृद्ध बन्छ ?

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन भ्रमणमा निस्किँदा उनको साथमा टेस्ला तथा स्पेसएक्सका सीईओ इलन मस्क, एपलका सीईओ टिम कुकलगायत १७ जना विश्वकै ठूला उद्यमी छन् । एउटा राष्ट्रपतिले व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आफ्नो देशको आर्थिक शक्तिको प्रदर्शन गर्नु सामान्य घटना होइन । यो एउटा दर्शन हो, रणनीति हो । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मान्ने र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको अनुहार बनाएर हिँड्ने साहस हो ।

तर यही दृश्यलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्दा मन भारी हुन्छ । किनभने यहाँको वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो छ ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीति : व्यवसायी नै राष्ट्रदूत

अमेरिका मात्र होइन – सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापानलगायत विश्वका उन्नत अर्थतन्त्रहरूले दशकौँदेखि एउटा साझा रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । त्यो हो– निजी क्षेक्रलाई राष्ट्रिय शत्तिको आधार मान्ने ।

यी देशका सरकार व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने होडमा लाग्दैनन्– बरु उनीहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछन् । कर नीति व्यवसाय–मैत्री बनाइन्छ । नियामकीय संरचनाले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको होइन, साझेदारीको हुन्छ ।

ट्रम्पले इलन मस्क र टिम कुकलाई चीन लैजाँदा एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका थिए– ‘हाम्रो देशको व्यापारिक हित जोगाउन हाम्रा उद्यमीहरू नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो हतियार हुन् ।’ यो व्यावसायिक कूटनीतिको उच्चतम रूप हो ।

नेपालको विडम्बना : नियन्त्रण नै नीति बन्यो

नेपालमा भने कथा फरक छ । यहाँ भन्नलाई निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनिन्छ– तर व्यवहारमा सहयोगी होइन, संदिग्ध मानेर हेरिन्छ ।

कर प्रशासनको जटिलता, अनावश्यक नोकरशाही, आयात–निर्यातमा अनगिन्ती अवरोध, व्यापार गर्न लाइसेन्स र अनुमतिको भुलभुलैया- यी सबैले नेपालमा व्यवसाय गर्न कष्टकर बनाइदिएका छन् । यसको टुप्पोमा छ – सफल उद्यमीमाथि नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति ।

जब कुनै व्यवसायी केही कमाउँछन्, पहिलो प्रश्न उठ्छ- ‘यसले कसरी कमायो ?’ जब कुनै कम्पनी राम्रो मुनाफा देखाउँछ, पहिलो आशंका उठ्छ- ‘यसले कर छलेको होला ।’ यो मानसिकता मात्रै होइन, नेपालका कतिपय नीतिले नै यो सन्देश दिन्छन्- ‘व्यापार गर, तर हामीलाई थाहा छ तिमी गलत गर्दैछौ ।’

यस्तो वातावरणमा को लगानी गर्न आउँछ ? र भएकाहरू कतिसम्म टिक्छन् ?

लगानी पलायनको मूल संकट

नेपालको आर्थिक बहसमा एउटा विषय प्रायः बेवास्ता गरिन्छ – पूँजी पलायन । हाम्रा युवाहरू मात्र विदेश जाँदै छैनन्, हाम्रो पूँजी पनि विदेश जाँदैछ ।

केही वर्षयता नेपाली व्यवसायीहरू आफ्नो लगानी दुबई, सिंगापुर, पोर्चुगल वा अमेरिकामा सार्दै छन् । कारण ? नेपालमा व्यवसायिक वातावरण अनिश्चित छ, नीति स्थिर छैन । आजको सरकारले बनाएको नियम भोलिको सरकारले उल्ट्याउँछ । र सबैभन्दा गम्भीर कुरा– तपाईं सफल हुनुभयो भने सुरक्षित हुनुहुन्न भन्ने भाव बलियो हुँदैछ ।

यसले केवल पैसाको मात्र पलायन होइन – यो नेपालको विश्वासको पलायन हुनेछ, सम्भावनाको पलायन हुनेछ ।

शेखर गोल्छाको पक्राउ : पुस्तौँदेखिको उद्योग विरासतमाथि प्रश्नचिह्न

नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास लेख्दा गोल्छा परिवारको नाम नलिई हुँदैन । शेखर गोल्छाका हजुरबुबा रामलाल गोल्छाले विराटनगरमा बसाइँ सरेर नेपालको पहिलो जुट उद्योग स्थापना गरेका थिए । त्यही विरासतलाई हुलाशचन्द गोल्छाले अगाडि बढाए, र शेखरले अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, आतिथ्य, बैंकिङ र वित्र् क्षेत्रमा विस्तार गर्दै गोल्छा समूहलाई नेपालका सबैभन्दा सम्मानित व्यापारिक संस्थाहरूमध्ये एकमा परिणत गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई यही वैशाख १० गते केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौँको नक्सालबाट पक्राउ गर्‍यो । धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनलाई कारोबार धोखाधडी मुद्दामा सहयोगकर्ताको रूपमा उल्लेख गरिएको आधारमा उनी पक्राउ परे।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने शेखर आफैँले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए– ‘अवैध शेयर खरिदको जानकारी पाएकै दिन मैले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएँ ।’ उनले आफूलाई यस कारोबारको कुनै पनि लाभग्राही नभएको स्पष्ट पारेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि उनको पक्राउ प्रक्रियामा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेको ठहर गर्दै रिहाइको आदेश दियो – यद्यपि सीआईबीले तुरुन्तै अर्को आरोपमा पुनः पक्राउ गर्‍यो ।

ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउ : कर्तव्य पालनाकै सजाय ?

गोल्छाको मुद्दाले व्यवसायी जगतलाई झट्का दियो भने, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउले बैंकिङ क्षेत्रमै भूकम्प ल्यायो । वैशाख २९ गते राति सीआईबीले उनलाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गर्‍यो ।

आरोप के हो? स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेको। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ । एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा ५७ अनुसार धितो लिलाम गरेको थियो। यो लिलाम प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर, कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर, र सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार सम्पन्न भएको थियो। लिलामबाट प्राप्त करिब ४.६० अर्बमध्ये ४.२२ अर्ब कन्सोर्टियम ऋण चुक्तामा प्रयोग गरियो ।

बैंकले स्पष्ट पारेको छ – यो सम्पूर्ण प्रक्रिया बाफिया, सुरक्षित कारोबार ऐन र ऋण असुली मार्गदर्शन अनुसार भएको थियो। अर्थात् पाण्डेले आफ्नो कर्तव्य पालना गरे–  सर्वसाधारणको निक्षेप जोगाउन ऋण असुल गरे – र त्यसैकै कारण पक्राउ परे।

प्रश्न सिधा छः एक बैंकका सीईओले बाफियाअनुसार ऋण असुल गर्दा जेल जानुपर्छ भने, अब कुन बैंकरले ऋण असुलीको कडा निर्णय लिने आँट गर्लान् ? नतिजा ? डुब्न लागेका ऋणहरू थप बढ्नेछन्, खराब कर्जा (एनपीएल)संकट गहिरिनेछ, र अन्ततः निक्षेपकर्ताकै पैसा जोखिममा पर्नेछ – ठीक त्यही जनता जसलाई बचाउन पाण्डेले कानूनसम्मत ऋण असुल गरेका थिए।

के हुनुपर्छ साझेदारीको दर्शन

नेपाललाई चाहिएको छ एउटा आमूल दृष्टिकोण परिवर्तन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले होइन, सहकार्य गर्ने उद्देश्यले नीति बनाउनुपर्छ।

पहिलो– आर्थिक अनुसन्धानमा ‘पहिले सुन्ने, पछि कारबाही गर्ने’ सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। हिंस्रक अपराधीसरह व्यवसायी र बैंकरलाई गिरफ्तार गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको मनोबल तोड्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनकै आधारमा हतकडी लगाउनु न्यायसम्मत छैन।

दोस्रो– कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ। कर तिर्नु सहज हुनुपर्छ, त्रासपूर्ण होइन । जटिल प्रक्रियाले इमानदार व्यवसायीहरूलाई दुःख दिन्छ, भ्रष्टाचारलाई मौका दिन्छ।

तेस्रो– व्यवसायीहरूलाई कूटनीतिक प्रक्रियामा सम्मिलित गर्नुपर्छ । ट्रम्पले जसरी व्यवसायीलाई ‘एम्बेसडर’ बनाए, नेपालका नेताहरूले पनि विदेश भ्रमणमा उद्यमीहरूलाई साथ लैजानु, व्यापारिक सम्झौतामा निजी क्षेत्रको आवाज सुन्नु – यो सामान्य कूटनीतिको भाग हुनुपर्छ।

समृद्धि भाषणमा होइन, नीतिमा हुन्छ

नेपालको हरेक चुनावी घोषणापत्रमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवाको पलायन रोक्ने वाचा गर्छ । तर यी वाचाहरू वास्तवमा पूरा हुन भने निजी क्षेत्रलाई साँच्चिकै साझेदार मान्नुपर्छ।

राज्यले सबै काम गर्न सक्दैन । सरकारले अस्पताल बनाउन सक्छ, तर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर बढाउने प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रले मात्र ल्याउन सक्छ । सरकारले सडक बनाउन सक्छ, तर त्यो सडकमा दौडिने उद्योगधन्दा र व्यापार उद्यमीहरूले मात्र ल्याउन सक्छन् ।

गोल्छा परिवारले तीन पुस्तासम्म नेपालको औद्योगिकीकरणमा योगदान पुर्‍याए । ज्योतिप्रकाश पाण्डेले कानूनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पालना गरे । तर, यस्ता व्यवसायी र पेशाकर्मीलाई पक्राउ गर्ने दुई घटनाहरूले एउटा सोचनीय प्रश्न उठाउँछन् : के नेपालमा इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्नु र कानूनसम्मत बैंकिङ गर्नु सुरक्षित छ?

विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरूको इतिहास हेर्दा एउटा साझा सत्य देखिन्छस् जहाँ निजी क्षेत्र र सरकार साझेदार बने, त्यहाँ समृद्धि आयो । जहाँ राज्यले व्यवसायलाई शत्रु ठाने, त्यहाँ गरिबी टिकिरह्यो ।

अब ढिला भइसक्यो

नेपालको युवा जनशक्ति, भौगोलिक अवस्थिति (भारत र चीन जस्ता विशाल बजारका बीचमा), र बढ्दो डिजिटल पहुँच – यी सबैले नेपाललाई अपार सम्भावनाको देश बनाउँछन् । तर, यो सम्भावना साकार हुन नीतिगत साहस चाहिन्छ।

ट्रम्पले इलन मस्क र टिम कुकलाई विदेश भ्रमणमा साथ लैजाँदा उनले एउटा सन्देश दिएका थिए – ‘हाम्रो देशको भविष्य हाम्रा उद्यमीहरू हुन् ।’ नेपालका नेताहरूले पनि यही सन्देश आफ्ना नीतिबाट दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रण गर्नुपर्ने समस्या’ मान्छ, तबसम्म लगानी पलायन हुनेछ । जबसम्म तीन पुस्ताले देश बनाएको परिवारका प्रतिनिधिलाई अपराधीसरह हतकडी लगाइन्छ, जबसम्म कानूनअनुसार ऋण असुल गर्ने बैंकरलाई जेलमा थुनिन्छ – तबसम्म समृद्धि केवल भाषणमा सीमित रहनेछ ।

अब समय भइसक्यो – सोचौँ, र सोचेअनुसार नीति बनाऔँ।

(डा. मनिष थापा ग्लोबल इक्विटी फन्ड (जीईएफ) का संस्थापक हुन् । उनी नेपालको पुँजीबजार तथा आर्थिक नीतिमा नियमित लेख्छन् ।)