प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुटिरहेका बेला मधेसका मुद्दाहरु उठाएर आन्दोलन चर्काइयो । अल्पमतमा रहेका केही दलहरु तराईमा एकपक्षीय ढंगले भ्रम सिर्जना गर्न उद्यत भए । आन्दोलनको उठान नै भ्रमबाट भएको मधेसमा गएर बुझियो । संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा तराईका जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा सरकारका तर्फबाट खासै पहल भऐको देखिएन ।
मुख्यतः छिमेकी मुलुक भारतबाट बिबाह गरेर ल्याएका महिलाका सन्तानलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आधिकार हुँदैन भनेर प्रचार गरिएको रहेछ । विदेशी महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले नागरिकता पाउँदैन, भोट हाल्न र रोजगारी गर्न पाउँदैन भनेसम्मको प्रचार भएको पाइयो । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, किनकी तराईमा भारतबाट विवाह गरेर ल्याउनेहरु धेरै छन् ।
राज्यबाट पाइरहेको सुविधा खोसियो भनेर भ्रम छरिएकाले सबैमा नकारात्मक भाव सुरु भएर सडकमा निक्लिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको उपस्थिति नहुँदा पनि नागरिकहरु अन्योलमा परेर सदरमुकाममा भेला भएकाले ठूलो जमात सडकमा देखिएको हो ।
संविधान जारी भएपछि अधिकांश समय तराईमा बिताउने मौका पाइयो । मधेसवादी दलहरुले दोश्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भनेको सुनिँदैछ । तर, जनताले संविधानको विषयमा केही हदसम्म कुरा बुझिसकेकाले आन्दोलनमा जनताले साथ दिन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भएकाले मधेसी जनतासँग साक्षात्कार गरियो । केका लागि आन्दोलन गर्ने हो, जनतालाई बताउन सक्नुपर्छ ।
आन्दोलन र नाकाबन्दीले गर्दा काठमाडौंमा ग्यास र पेट्रोलको अभाव भयो । तर, तराईका जनताले खानै पाएनन् । तराईका जनताले दुबैतिरका प्रहरीको दमन खेप्नुपर्यो । कष्टकर जीवन बिताउनुपर्यो । बिहान काम गरेर बेलुका खाने वर्गका मानिसहरु यसको मारमा परे । बालबालिका र महिलाले आफूले नाक, कान र घाँटीमा लगाएको गरगहना मासेर गुजारा चलाउनुपरेको छ ।
आन्दोलनको चपेटामा गरिबहरु पिल्सिएका छन् । बच्चाले कानमा लागएको चाँदीको गहन बेचेर चामल किनेका छन् । मजदुरहरुको रोजीरोटी खोसिएको विषयमा कसैले चासो दिएको देखिएन । यसमा मिडियाले पनि खासै मतलब गरेनन् । गरिबका लागि आन्दोलन अभिशापसरह बन्यो । संविधानले अधिकार दिएन भनेर भ्रम छरिएको छ, तर के अधिकार दिएन, कोही बन्न सक्दैन ।
लहडमा आन्दोलन चर्काउने काम भएको छ । आन्दोलनरत दलहरुले विभेद गरियो भन्ने आधार दिन सकेका छैनन् । किनभने विभेद नै भएको छैन । संविधानले समानुपातिक र समावेशी अधिकार सबै वर्गका जनतालाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा नागरिकता र मौलिक हकको कुरा पहाडका मानिसलाई हुने, तराईका मानिसलाई नहुने भन्ने छ र ? कहाँ छ संविधानमा विभेद ? जनताले यो विषयमा बुझिसके । अब तराईका जनता आन्दोलनमा आउने पक्षमा छैनन् ।
आन्दोलन होइन, वार्ताबाट निकास खोज्नु सबैको हितमा छ । मधेसका जनता राजनीतिकरुपमा पछाडि परेको कुरा भने सत्य हो । यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मधेसको पहिचान र अवसरमा बञ्चित गरिएको छ । कर्मचारी लगायतका राज्यका हरेक निकायमा मधेसी समुदायको उपस्थित न्यून रहेको छ । यसलाई सच्याउनका लागि अहिलेको संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए मात्र मधेसमाथिको विभेद अन्त्य हुन्छ ।
मधेसको विभेद अन्त्य गर्न संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिएर विभेद अन्त्य हुँदैन । संविधानले मधेसलाई पयाप्त अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको विषयमा प्रचार गर्न सरकारले ढीलो गर्नुहुँदैन । सरकार मौन बसेका कारण पनि मधेसी जनतामा सूचनाको ग्याप भएको हो ।
संसद्को मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिको हैसियतमा फिल्डमा पुगेर अनुसन्धान गर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिन्छ । राज्य पक्षले दमन गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन घुँडाभन्दा मुनि गोली हान्नुपर्नेमा टाउको र पेटमा गोली हानिएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले पनि बिरामी बोकेको गाडीमा आगो लगाउने, ढुंगा हान्ने, औषधि बोकेको ट्रकमा बम हान्ने जस्ता अमानवीय काम गरेका छन् । यो बहसको विषय हो । अबका दिनमा आन्दोलन गर्दा एउटा मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । मानवीय संवेदनाको विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
सरकारको सफलता र असफलता
सरकारको काम-कारवाहीको विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणबाट टिप्पणी हुने गर्छ । सरकार निर्माण हुँदा मुलुक भूकम्पले थिलथिलो भएको थियो । नाकाबन्दी र आन्दोलनको चपेटामा परेको थियो । बिखण्डनको आवाज उठेका थिए । संविधान कार्यान्वयन, मुलुकको पुनर्निर्माण, बिखण्डनकारी आवाज नियन्त्रण, नाकाबन्दी र आन्दोलन जस्ता समस्या समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेर सरकार गठन भएको हो । सरकार आफ्नो म्यान्डेटमा केहि हदसम्म सफल भएको छ ।
मधेस समस्यालाई सरकारले धेरै मात्रामा सम्बोधन गरेको छ । नाकाबन्दीलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गरेको छ । विदेशी हस्तक्षेपलाई रोकेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने काम सुरु भएको छ । कूटनीतिकरुपमा त सरकार झनै सफल भएको छ । यद्यपि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र राहतका काममा भने सरकार चुकेको छ ।
कालाबजारी नियन्त्रण हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु अर्को दुखद विषय हो । योकाम गर्न नसकिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । यसमा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । माओवादी देखि राजावादीसम्मको सहभागिता रहेको यो सरकार आˆनो लक्ष्य पूरा नगरी परिवर्तन हुँदैन । केहि मानिसहरुले नबुझेर अपवित्र गठबन्धन भन्दै छन् तर यो सबैभन्दा पबित्र गठबन्धन हो ।
राष्ट्रियताको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । कमल थापालाई विभागीय मन्त्री हुँदा पनि निर्देशन समितिमा राखिएन भनेर व्यापक भ्रम छर्न खोजियो । तर यथार्थ त्यस्तो होइन । उहाँ पार्टीको नियमित काममा दाङ जानु भएको हो । उहाँलाई समितिमा नराखिएको र क्याबिनेट बहिस्कार गरिएको कुरा असत्य हो ।
तत्काल स्थानीय चुनाव
स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । यसको नियन्त्रणको लागि पनि स्थानीय निर्वाचन तत्काल हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन राप्रपा नेपाल लागिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ । तराई केन्ऽित राजनीतिक दलहरु पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सकारात्मक भएकाले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो छ । यसले मधेसवादी दललाई नै फाइदा पुग्छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा तराईमा हिंसा भडि्कन्छ भनेर केहि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले औंल्याउदै आएका छन् । यो गलत हो । यस्तो सम्भावना छैन । निर्वाचन आयोगले पहिला नगरपालिकाको निर्वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको छ । निर्वाचनको राज्यले व्यवस्थापन गर्ने भएकाले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
बिष्टलाई पार्टीले निष्कासन गर्छ
राप्रपा नेपालभित्र देखापरेको समस्याको समाधान भैसकेको छ । पार्टीको विधानअनुसार कसैले अनुशासनहिन काम गरेको देखियो भने अनुशासन समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारवाही गर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । त्यहीअनुसार केशरबहादुर बिष्टलाई पार्टीको विधान बिपरित कार्य गरेकोले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेर सच्चिने मौका दिएको हो । तीन महिनाभित्र पनि उहाँ सच्चिनु भएन भने पार्टीले निस्कासन गर्छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि बिष्ट गणतन्त्रवादी पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । गणतन्त्रको पक्षमा चर्को भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो । चार वर्ष अगाडि मात्र उहाँ राप्रपा नेपालमा आउनु भएको हो । जुन बेला राजाको कुरा गर्दा जिब्रो काटिने अवस्था थियो, त्यो बेला हामीले कडा मेहनेतका साथ पार्टीलाई जोगाएका हौँ । अनुशासित र सफल नेतृत्वका कारण यो पार्टी चौथो ठुलो भएको हो । अव दोश्रो अथवा तेश्रो ठूलो दल बन्दै छ ।
अहिले उहाँ हामीभन्दा पनि चर्को हिन्दू र राजावादी हुनुभएको छ । यो खेल बुझिनसक्नुको छ । हाम्रो पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएर बिष्टले अमर्यादित काम गर्नु भयो र पार्टीले सुध्रिन दिएको समयमा आफूलाई सुधार्नु भएन भने पार्टीले कडा कदम चाल्छ । पार्टीले उहाँसँगको सम्बन्ध तोड्छ ।
