९ वैशाख, काठमाडौं । गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारणका लागि गठित आयोगले भदौ मसान्तभित्र वैकल्पिक प्रस्ताव तयार पार्ने भएको छ ।
आयोग गठनको पाँच सातापछि एक वर्षे कार्ययोजना सार्बजनिक गरेको हो । आगामी फागुन मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको बिहीबार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए ।
आगामी साउन महिनाभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण सम्बन्धी अवधारणा तयार पारिसक्ने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर भदौ मसान्तभित्र सीमाना निर्धारण सम्बन्धी वैकल्पिक प्रस्ताव तयार पार्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत चैत १ गते आयोग गठन गरेको थियो । संविधानमा नै आयोगको कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको छ ।
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार आयोगले पाँच साताको अवधिमा आफ्नो कार्यविधि तर्जुमा गरी पाँच वटा विशेषज्ञ समूह गठन गरेर काम थालिसकेको छ ।
आयोगले विशेषज्ञ सेवा चाहिने क्षेत्रको पहिचान, विशेषज्ञको नियुक्ति, स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका मापदण्ड र सूचकहरु तयार पार्ने लगायतका काम वैशाख महिनाभित्र सक्ने आयोगको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आयोगले सीमाना निर्धारणका लागि तीनपटक जिल्लाको भ्रमण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
आयोगले कार्ययोजना तर्जुमा गरेपनि अहिलेसम्म कार्यालय खडा गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष पौडेलले सिंहदरवार आसपास कार्यालय खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।
