Comments Add Comment

प्रचण्ड कार्डः अब देउवाले खेल्लान् कि ओलीले ?

यी हुन सक्छन् मधेस आन्दोलनका चार सम्भावित भवितव्य

Prachanda१४ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाललाई सत्तारुढ पार्टीकै एक नेताले भने- ‘शेरबहादुर देउवाले भारतबाट फर्केर केपी ओलीको विकल्पमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड खेल्न सक्छन् । तर, त्योभन्दा पहिले नै एमालेले यही कार्ड खेल्दा के हुन्छ ?’

यो प्रश्नको आशय थियो, कथंकाल एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाई कांग्रेस-एमाओवादी-मधेसी गठबन्धन सरकार बनाउने चाल चालियो भने केपी ओली स्वयंले यो कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन् । र, यसोगर्दा एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर चुनावमा जाने कांग्रेसको योजना असफल हुन्छ ।

एमाले नेता ढकालले यसबारे सत्तारुढ दलका प्रस्तावकलाई कुनै ठोस जवाफ फर्काएका छैनन् । तर, यसबाट के प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ भने अब सरकार परिवर्तनको चलखेलसँगै ‘प्रचण्ड-कार्ड’ अलि बढी नै प्रयोग हुने सम्भावना बढेको छ । र, यो कार्ड प्रचण्ड आफैंले प्रत्यक्षरुपमा नखेले पनि अरुले खेल्न थालिसकेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजिरहेका स्वदेशी र बाहिरी शक्तिहरुलाई के थाहा छ भने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहल  आफ्नो हातमा नलिँदासम्म ओली सरकार टसमस गर्नेवाला छैन । तर, अहिले प्रचण्ड ओलीको विकल्प खोज्ने कुरामा टसमस गरेका छैनन् । उनले ओलीलाई बलियो साथ दिँदै आएका छन् ।

कांग्रेसको बुझाइ

कतिपय कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ के छ भने प्रधानमन्त्रीको कार्ड फाल्ने हो भने प्रचण्ड ओलीको विकल्पमा अगाडि सर्न सक्छन् । तर, यसमा एमाओवादी नेताहरुको चाँहि बुझाइ के छ भने सरकार ढाल्न प्रचण्डलाई प्रयोग गर्ने र त्यसपछि प्रचण्डलाई साइड लगाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल त भइरहेको छैन ?

यही डरका कारण प्रचण्ड अहिले नै ओलीको विकल्प खोजिहाल्ने जोखिम मोल्न तयार देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ग्यारेण्टी हुँदैमा पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकार ढाल्ने खेलमा खुलेर लाग्ने कांग्रेसको अनुमानलाई पुष्ट्याइँ गर्ने तथ्यहरु पनि सतहमा आइसकेका छैनन् । कांग्रेस आफैंभित्र पनि प्रचण्डलाई दिने भन्दा आफैंले सरकारको नेतृत्व लिने लोभ देखिन्छ ।

छिमेकीको मृगमरिचिका

नेपालको राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो दिने ‘एडिक्सन’बाट मुक्त हुन नसकेका छिमेकीहरु यतिबेला ओली सरकार ढाल्न आतुर छन् भन्ने कुरा काठमाडौंस्थित कतिपय दूतावासका अधिकारीहरुको छटपटी र दौडधूपले स्पष्ट पार्छ ।

र, यो कुरा पनि स्पष्ट छ कि दक्षिणका छिमेकीहरुको नजरमा केपी ओली जति नरुचाइएका पात्र हुन्, प्रचण्ड पनि त्यस्तै नरुचाइएकै पात्र हुन् । यसैले गर्दा दूतावासको चलखेल ओलीलाई  हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतिरै बढी लक्षित देखिन्छ । तथापि छिमेकीले चाहँदैमा ओली सरकार ढल्दैन भन्ने कुरा नाकाबन्दी गर्ने देशलाई राम्रैसँग जानकारी हुनुपर्छ । किनभने, ओली सरकार त्यस्तो हो, जो तीन महिना लामो नाकाबन्दीले पनि ढलेन ।

केपी ओली र प्रचण्डवीचको बलियो गठबन्धनलाई खुकुलो एवं कमजोर पार्न यसअघि भारतले प्रचण्डलाई दिल्लीको निम्तो दिएको थियो । तर, प्रचण्ड दिल्ली जान मानेनन् । प्रचण्डले नमानेपछि त्यसको केही सातापछि शेरबहादुर देउवा दिल्लीको निम्तो मान्न गए ।

अब देउवाले दिल्लीबाट फर्किँदा आफ्नै लागि आशिर्वाद ल्याउँछन् वा प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस-एमाओवादी गठबन्धनको पासा बोकेर र्फकन्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

स्रोत भन्छ- अब शेरबहादुर काठमाडौं आएपछि प्रचण्ड दिल्ली भ्रमणमा निस्किए भने बुझ्नुपर्छ कि प्रचण्डको पक्षमा भारतले पनि हरियो बत्ती देखायो । तर, प्रचण्डलाई मन पराएर होइन कि ओलीलाई कमजोर गराउन र कांग्रेसलाई सरकारमा पुर्‍याई एमालेलाई सडकमा झार्न ।

तर, यो अवस्थामा फेरि उही भानुभक्त ढकाललाई सोधिएको प्रश्न सतहमा आउन सक्छ, भारत वा कांग्रेसले ‘प्रचण्ड कार्ड’ प्रयोग गर्नुअगावै केपी ओली नै यो कार्ड प्रयोग गरेर र आलोपालो गर्दै यही गठबन्धनलाई टिकाए भने नि ? त्यसबेला पुनः नेपाली कांग्रेस सत्ताबाहिरै हुने र वाम- दक्षिणपन्थी गठबन्धन नै सत्तामा रहिरहने स्थिति बन्न सक्छ ।

मधेस आन्दोलनका चार भवितव्य

पहाडिया जनजाति र थारु लगायतसँग मिलेर संघीय गठवन्धनमार्फत गर्न लागिएको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले अब जेठको घाममा के गर्ला ? यो प्रश्न पनि पछिल्लो साताको सामयिक राजनीतिक प्रश्न हो ।

केही मन्त्रीहरुले मधेस आन्दोलन सफल नहुने बताइरहेका छन् । यो अवस्थामा अब हुन लागेको आन्दोलनले विभिन्न चारवटा परिणाम निम्त्याउन सक्छः

प्रथमतः यसले शक्ति सन्तुलनको परीक्षा गर्नेछ । पहिलो मधेस आन्दोलनको असफलताले सत्तापक्षको मनोवल बढेको छ र मधेसी आन्दोलनकारीको मनोवल खण्डित बनेको छ । अब हुने आन्दोलनले या त यसलाई उल्ट्याउँछ, या सरकारको मनोबल अझ उच्च बनाउँदै आन्दोलन फेरि असफलतामा टुंगिन सक्छ । या त आन्दोलन चर्किएर सरकारको मनोबल घटाइदिन सक्छ ।

यस अर्थमा अब हुने आन्दोलन मधेसवादी र सरकारवीच शक्तिको मापन गर्ने गतिलो अवसर र चुनौती बन्नेछ ।

दोस्रोः यो आन्दोलन तत्कालै सफल हुन सकेन भने पनि यसले सत्तापक्षमा अन्तरविरोध चर्काउन सक्छ । जस्तो कि मधेसको समस्यालाई वार्ताबाटै समाधान गर्ने कि पानीका फोहोरा एवं लाठी र अश्रुग्यास हानेरै रोक्ने भन्ने सरकारले टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ र यसमा सत्तापक्षमा मतभेद बढ्न सक्छ ।

विशेष गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले पार्टी मधेसी मोर्चाका कुरा सुन्ने र उनीहरुसँग झुक्ने पक्षमा देखिँदैन । एमाओवादी र राप्रपा नेपाल मधेसप्रति एमालेभन्दा केही नरम छन् । अब आन्दोलन चर्कन थाल्यो भने सरकारमा आवद्ध दलहरुमा रहेको मधेससम्बन्धी भिन्नता सघन बन्ने निश्चित छ । यसले सरकारमा रहेका दलहरुमा मतभेद प्रकट गराउनेछ ।

तेस्रोः आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतीयहरुले जुन चलखेल तीव्र बनाएका छन्, यसले राष्ट्रियताको नारालाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याउन सक्छ, जसले गर्दा सरकारलाई राष्ट्रवादी ‘कभर’मा सेल्टर लिन अरु सजिलो पर्नेछ ।

र, यसले एमाओवादी र एमालेको एकतालाई थप बलियो बनाउनुका साथै ओली सरकारलाई झनै मजबुद बनाउने सम्भावना हुन्छ ।

र, चौथोः मधेस आन्दोलनलाई नजरअञ्दाज गरेर बसिरहेको सरकार अबको एक महिनाभित्र संकटमा फस्न सक्छ । आन्दोलन चर्कँदै गर्दा विपक्षीहरुले संसद अवरुद्ध पार्ने र बजेट पारित हुन नदिने सम्भावना पनि छ ।

मधेस आन्दोलनले कांग्रेसलगायतका दललाई सरकार र वा आन्दोलनकारीमध्ये एकतातिर ढल्कनैपर्ने गरी ध्रुवीकरण गराउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यो स्थिति आएमा एमाओवादीभित्र मधेस, थारु र जनजातिलाई हेर्नेबारे अन्तरविरोध बढ्न गई सरकारबाट बाहिरिन दबाव बढ्नेछ, जुन अहिले गोपाल किरातीले सुरु गरिसकेका छन् । त्यस्तै राप्रपा नेपालले पनि मधेस आन्दोलनप्रति नरम रुप अपनाउने देखिन्छ ।

तर, मधेस आन्दोलन चर्कियो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो एमाओवादी नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पर्नेछ । गृहमन्त्री भएकाले आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्दा मन्त्री बस्नेत विवादमा आउने छन् । बल प्रयोग नगर्दा सरकारमाथि पेलाइ बढ्न सक्छ । तर, आन्दोलनमा कुनै अप्रिय घटना भयो भने यसको अपसज गृहमन्त्री बस्नेत र उनको दललाई आउन सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment