१४ वैशाख, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले हाल सञ्चालित आद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उद्योगलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अर्थ, वन तथा भूसंरक्षण, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम तथा रोजगार लगायत मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
यस्तै उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ऐननियम परिमार्जन गर्न आवश्यक पहल गरिने भएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले समितिका सदस्यका रायलाई समावेश गरी सो निर्देशन दिए ।
उद्योग सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले सरकारी स्वामित्वमा रहेका तर बन्द रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिका अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले प्रदेशअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न प्रत्येक एक प्रदेशमा एक हजार बिघा जग्गा खोजिएको र ७०० बिघामा उद्योग सञ्चालन हुने बताउँदै एक प्रदेशअनुुसार एक लाख जनताले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद दिलमान पाख्रिनले मुलुकलाई विकासको बाटामा अगाडि लैजान उद्योग क्षेत्रमा राज्यले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए । सांसद नागेन्द्र चौधरीले उद्योग क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि लैजानका लागि ऐन, कानुनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले उद्योग नीतिमा महिला र युवालाई समेट्न आग्रह गरिन् ।
सांसद मीरा ध्वजु, छाया शर्मा, जनक बुढा, चन्द्र महर्जन लगायतले उद्योग क्षेत्रमा राजनीतिले असर पुर्याएको भन्दै यसको सञ्चालनमा राजनीति दलबाट साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको बालाजुमा विसं २०१९ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो, जुन अमेरिकी राष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित थियो । विसं २०४४ मा भारत सरकारको सहयोगमा पछिल्लो गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो ।
नेपालमा सरकारीस्तरबाट हाल पाँच हजार ६८० रोपनी जमिनमा नौ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेकामा त्यसभित्र ६५५ उद्योग छन् । रासस
