२६ वैशाख काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र एमाओवादीका नेताहरु ९ बुँदे सहमतिको मस्यौदा बनाइरहेका थिए । मस्यौदाको दोस्रो बुँदामा ‘मधेस’ शब्द उलेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा केहीबेर दुई पार्टीका नेतावीच गलफत्ती पर्यो ।
‘संघीयता लगायतका विषयमा केही राजनीतिक दलहरुले उठाएका विषयमा’ भन्ने वाक्य एमाले नेता भीम रावल लगायतले तयार पारेका थिए । त्यसमा एमाओवादी नेताहरुले ‘तराई मधेस केन्द्रित समेतका कतिपय’ भन्ने वाक्यांश घुसाए ।
त्यसपछि यस्तो वाक्य तयार भयो-‘संघीयता लगायतका विषयमा तराई मधेसकेन्द्रित समेतका कतिपय राजनीतिक दलहरुले उठाएका विषयमा छलफल गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने ‘ भन्ने दोस्रो बुँदा तयार पारियो ।
तर, २ नम्बर बुँदामा तराई मधेस भन्ने शब्द उल्लेख भएकोमा एमाले नेता भीम रावल र माधव नेपाल रिसाए । ‘यस्तो शब्द किन लेख्नुपर्यो ? के हो यो मधेस भनेको ?’ भन्दै एमाले नेताले रोष प्रकट गरे । यद्यपि त्यहाँको परिस्थिति एमाओवादीलाई फकाउनुपर्ने थियो । र, अन्ततः तराई मधेस भन्ने शब्दलाई यथावत राखेर ९ बुँदेलाई फाइनल गरियो ।
राजनीतिक ‘गाँठो’ मधेस नै हो
एमाले र एमाओवादीवीच गरिएको ९ बुँदे सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको संघीयता र तराई मधेसको प्रश्न नै अहिलेको राजनीतिक समस्याको गाँठो हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि यो गाँठो फुकाउन अपरिहार्य छ ।
तर, एमाले नेताहरु मधेसी मोर्चाको माग वा मधेसको विषयलाई त्यसरी मान्यता दिने पक्षमा छैनन् । एमाओवादीसँग लिखित सहमति गरिरहेका बेलामा समेत एमाले नेताले मधेस शब्द सुन्न रुचाउँदैनन् भने यो दोस्रो नम्बर बुँदा कार्यान्वयन हुने त्यति धेरै आशा गर्न सकिँदैन ।
मानवअधिकारवादी तरंगित
एमाले र एमाओवादीवीच ९ बुँदे सहमति भएको भोलिपल्ट मानवअधिकारवादीहरुले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा एमाओवादीका एकजना पदाधिकारीले भाषण गर्दैथिए, त्यही बेला प्याकुरेल थरका एकजना एमाले समर्थित मानवअधिकारवादीले आपत्ति जनाए ।
द्वन्द्वकालीन राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिइनुपर्ने र अदालतमा हालिएका मुद्दा सत्यन निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जानुपर्ने एमाओवादी नेताले बताउनासाथ एमाले समर्थित मानवअधिकारवादीले कार्यक्रममै उभिएर आपत्ति जनाए ।
तर, दुई पार्टीवीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा शन्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउने धेरैवटा बुँदाहरु समावेश गरिएका छन् । राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिने, जग्गाको किनबेचलाई बैधानिकता दिने, शहीदलाई राहत र घाइतेहरुलाई उपचार खर्च निकासा गर्ने लगायतका विषयहरु ९ बुँदेमा समावेश गरिएका छन् ।
तर, एमाले र एमाओवादीवीच मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका विषयमा भएको सहमतिका विरुद्ध मानवअधिकारवादी एवं द्वन्द्वपीडितका नाममा खुलेका संस्थाहरुले आपत्ति प्रकट गर्न थालिसकेका छन् । केही वकिलहरु पनि ९ बुँदेको विरोधमा सतहमा आएका छन् ।
यो स्थितिमा एमाले एमाओवादीवीच भएको सहमति कार्यान्वयन कसरी होला ? समझदारी भएको तीन दिन नबित्दै यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखा परेको छ ।
मधेसको मामिलामा एमालेको अनिच्छा र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा मानवअधिकारवादीका नाममा स्वदेशी र विदेशीहरु संयुक्त विरोधले ९ बुँदेलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको हो ।
