युवालाई आईटी तालिम र डिभाइस किन्न ऋण दिऔँ

नेपालले अब संस्थागत क्षमता बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । साना तर प्रभावकारी योजनाको अपेक्षा बजेटमा गरिएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा बजेटले विश्वास जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारी नीति अनुमानयोग्य हुन सके योजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुन्छ । हामीले अहिले जति पनि डिजिटल सेवा निर्यात गरिरहेका छौं, त्यसो गर्ने धेरैजसो कम्पनी स्टार्टअपहरू हुन् । हामी ‘कर्पोरेट’ मा जानै सकेका छैनौं । यसको मतलब हाम्रोमा सम्भावना ठूलो छ ।

यो क्षेत्रमा कर्पोरेटको प्रवेश हुन सक्दा त्यसबाट हुने निर्यात धेरै नै ठूलो हुन सक्छ । तर, बारम्बार हुने नीति परिवर्तनले गर्दा लगानीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको कुरा गर्दा पाँच क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । एक हो, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर । स्थानीय तहमा हेर्दा अहिले जसले पनि सिस्टम बनाएको पाइन्छ । दाताको सहयोगमा एउटा सिस्टम बनायो, अर्को वर्ष रिन्यु हुँदैन । पुनः अर्को बनाउँदा झन् बढी खर्च भइरहेको छ ।

त्यसकारण डिजिटल पब्लिक इफ्रास्ट्रक्चर खासगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) प्रणालीलाई मूलआधार बनाएर एकीकृत रूपमा जानुपर्छ । एनआईडीका आधारमा मात्र एपहरू विकास गर्नुपर्छ । हाम्रोमा नयाँ कुरा देखाउने नाममा नयाँ–नयाँ सिस्टम बनाउने तर रिन्यु नहुने समस्या दोहोरिने समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आईटी प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बजेट नछुट्याए पनि हुन्छ, तर नीति त्यसतर्फ अग्रसर हुने बनाइनु पर्छ । त्यसो भयो भने आफैं सेवाहरू प्रणालीमा आबद्ध हुन थाल्छन् ।

आईटी क्षेत्रको जनशक्ति विकास प्राथमिकता हुनुपर्छ । अहिले नयाँ– नयाँ विषयवस्तु आइरहेका सन्दर्भमा जनशक्ति उपलब्धता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्वस्तरीय तालिम दिएर एआई, साइबर सेक्युरिटीमा हामीसँग एकसे एक जनशक्ति छ है भन्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा हाम्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसमा बजेटले सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अहिले बेरोजगारीको विषय बढी सुनिन्छ । यसका लागि ‘ट्रेनिङ लोन’ को अवधारणामा जान सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउने हो भने अवसर सिर्जना पनि तत्काल हुन्छ । आजका दिनमा धेरै फ्रिल्यान्सरहरू नेपालमै बसेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहनु भएको छ ।

स्नातक गरिसकेका बेरोजगार युवा लक्षित गरी आईटी सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमको योजना बजेटले ल्याउन सक्छ । किनकि, एक प्रकारको शिक्षा उनीहरूले लिइसकेका हुन्छन् । ३ देखि ६ महिना अवधिको विश्वस्तरीय तालिम नेपालमा ल्याउने हो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ भने युवाले कमाउन पनि थाल्छ । क्षमता विकासमा धेरै नै केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

मैले सरकारी अधिकारीहरूसँग धेरै अन्तक्र्रिया गरेको छु । २ हजार जना यस्तो जनशक्ति हुनुहुन्छ, जसको क्षमता जति छ, त्यो उपयोग नै गर्न सकिएको छैन । एउटा कम्प्युटर इन्जिनियरलाई हामीले प्रिन्टर जोड्नेमात्र काममा लगाइरहेका छौं । जबकि, स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार जनशक्ति पुगेकै छैन ।

हामीले इ–गभर्नेन्सको कुरा गरिरहेका छौं, सार्वजनिक खरिदमा प्रविधिको कुरा गरिरहेका छौं । प्राविधिक कुरा धेरै गरिरहेको सन्दर्भमा ती जनशक्तिलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं । निजामती कर्मचारीलाई त प्राथमिकता दिएरै यस क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी सरकारले डिजिटल युग भनेर भनिरहेको छ, त्यसमा सरकार भित्रै थप प्रेरणाको खाँचो छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण काम स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमीका क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरिरहेको छ । यसमा आईसीटी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराऔँ । किनकि, फाइनान्सिङको कुरा लगानीकर्ताबाट सुनिन्छ । ‘अर्ली स्टेज इनोभेसन’ मरिरहेको छ । अहिले १२ हजारभन्दा माथि आईटी कम्पनी खुलेकोमा ३ हजारमात्र सञ्चालनमा छन् । यी कम्पनी बचाउने हो भने त्यसले रोजगारीमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

भारतले लखनऊलाई आईटी हबका रूपमा विकास गरिरहेको छ । हामीले लुम्बिनीलाई त्यस्तै बनाउन सक्छौं । आज दाताहरूको सहयोगमा लुम्बिनीमा ‘टेकको सेज’ अवधारणा अगाडि बढेको छ । त्यसको प्रयोग गर्ने भनिएको छ । अर्कातर्फ, नेपाल–भारत टेक आईटी करिडोरको कुरा पनि भइरहेको छ । दुई पक्षीय आईटी व्यापार सम्झौताका माध्यमबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । लुम्बिनी एक उदाहरण मात्र हो ।

अहिले विश्वमा एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति एकदमै धेरै चाहिएको छ । युक्रेनको युद्ध छाडेर हेर्ने हो भने नेपाल र युक्रेन उच्च दक्षता भएका मानिस रहेका मुलुक हुन् । यी दुई मुलुकका युवाको अनुभव उस्तै छ । हामी नयाँ छौैं, यो क्षेत्र उदीयमान हुँदैछ । यसमा अलि धेरै केन्द्रित हुने हो भने त्यसमा हामीलाई ठोस आधार चाहिन्छ ।

अर्को चाहिँ हामीले हरित र हाइड्रोको धेरै कुरा गरेका छौं । ग्रिन ब्लकचेन र एआई क्लस्टर विकास गर्न सके ‘कार्बन न्यूट्रल डिजिटल प्रोसेसिङ हब’ का रूपमा विकास हुन सकिन्छ, त्यसमा तुलनात्मक लाभ पनि छ । ग्लोबल बिजनेस हेर्ने हो भने कुनै कम्पनी बंगलादेश नगएर नेपाल किन आउने भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

अब आईसीटी सेक्टर चाहिँ नयाँ पनि भयो, इमर्जिङ पनि भयो । आइटी क्षेत्र भूराजनीतिले नछुने सीमाहीन र वेटलेस क्षेत्र हो, जुन हाम्रा लागि अवसर बनेर आइरहेको छ । त्यहाँ काम भइरहेको पनि छ । नेपालमा आईटी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरताको अपेक्षा गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष बजेटमा फ्रिल्यान्सरबाट एक प्रतिशत कर लिइएको थियो । यसलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । यसरी नीतिगत अस्थिरता भयो भने आईटी कम्पनीले योजना बनाउन सक्दैनन् ।

आईटी कम्पनीको व्यापार विश्वव्यापी हुन्छ । हामीले लिने नीतिले ती मुलुकसँग हुने व्यापार वा बार्गेनिङमा पनि असर पुग्छ । यस वर्ष ५ पुग्यो, अर्को वर्ष १० वा १३ प्रतिशतमा पुग्यो भने विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौतामा असर पुग्छ । त्यसकारण विश्वव्यापी प्रकृतिको व्यापारमा निजी क्षेत्रका मर्का पनि बुझेर नीति बनाउनु पर्छ ।

आईटीका माध्यमबाट हुने निर्यातलाई पर्यटन, जलविद्युत् जस्तै मान्यता दिनुपर्छ । त्यसो नहुँदा यसले दिने रोजगारीमा फड्को मार्न नसकेको हो । गत वर्षसम्म आईटी निर्यातबापत आउने रकम रेमिट्यान्सकै रूपमा आउने गरेको थियो । फ्रिल्यान्सर र कम्पनीहरूले पाउने रकम पनि रेमिट्यान्सकै रूपमा आउने गर्दथ्यो ।

त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या देखिएपछि समाधानका विषयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि धेरै बुँदामा बोलेको छ । त्यसमा सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । तर, प्राथमिकता तय गरेर डिजिटल रणनीति बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । अर्को चाहिँ जनशक्ति विकास नै हो । यस क्षेत्रमा काम गर्न अहिले युवाको आंकाक्षा पनि रहेको छ ।

अहिलेका युवालाई बाहिर जानुपर्छ भन्ने पनि छ । झल्याकझुलुक पनि चाहिएको छ, आजको भोलि नाफा पनि चाहिएको छ । अहिले सहरी युवाहरूको अंग्रेजी पनि राम्रो छ । जो एकदम मिहिनेत गर्न पनि सक्छन्, उनीहरूलाई गेम खेल्न र सिरिज हेर्न मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिएर विश्व बजारमा ल्याउन सके नेपालमै राम्रो आम्दानी छ ।

हामीले सानो एकदम व्यावहारिक अध्ययन गर्दा के देखियो भने आईटी कम्पनीहरूमा काम गर्ने जनशक्तिमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्रै कम्पनीले ल्यापटप लगायत उपकरण दिँदा रहेछन् । धेरै युवा आफैंले डिभाइस बोकेर आउने रहेछन् । त्यस्ता युवालाई चाहिँ ऋण सहयोग दिन सके उनीहरू उत्साहित हुने थिए । अहिले स्वस्फुर्त उनीहरू काममा लागेका छन्, सरकारका तर्फबाट यस्तो सुविधा दिन सके युवा आईटीमा थप आकर्षित हुने थिए ।

अब टेक रणनीतिमा दुई पक्षीय ढंगले जानै पर्छ । किनभने, विश्व बजार यहाँको आईटी कम्पनीले छोएकै छैन । विश्व बजार ठूलो छ, सरकारले त्यही ढंगले सोच्नुपर्‍यो ।

हामीले भारतसँग तुलना नै गर्न सक्दैनौं । तर, प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले बंगलादेशले टेक कम्पनीलाई दिने सुविधा हामीले दिन सक्छौं । हाम्रा कम्पनी बंगलादेश, कम्बोडिया, फिलिपिन्स जस्ता देशका आईटी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । त्यो वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।

हामीसँग दुइटा लाभका क्षेत्र छन् । एउटा, मिहिनेती युवा छन् । हाम्रा युवा अंग्रेजी बोल्छन् । अर्को, अहिले करमा पनि सुविधा दिइएको छ । करमा कस्न थालियो भने त्यो अवसर पनि गुम्ने अवस्था छ । अरू देश यस क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढिसके । तर, यहाँको अवसर समात्न सके अझै हाम्रो राम्रो सम्भावना बाँकी नै छ ।