चालु आर्थिक वर्ष सरकारले बजेटमा राखेका कार्यक्रममध्ये ३०/४० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो धेरै नै कम हो । यसमा अझै सुधारको खाँचो छ । तीन वर्षदेखि सरकारले लिएका कदमले मागमा संकुचन आएको हो । मागमा ठूलो मात्रामा संकुचन आएको थियो । यसमा निर्माण, उद्योगदेखि धेरैजसो क्षेत्र प्रभावित बनेका थिए । यी क्षेत्र नकारात्मक वृद्धिमा गए । आजको दिनमा यसमा केही न केही सुधार देखिएको छ । तर, जति हुनुपर्ने त्यति भने छैन । माग सुधारोन्मुख अवस्थामा आउनु राम्रो कुरा हो ।
बजेटका सन्दर्भमा आजको दिनमा दुई तिहाइ हिस्सा चालु खर्चमा गइरहेको छ । पछिल्लो बजेटमा पहिलो पटक ऋण तिर्न छुट्याइएको बजेट विकास बजेटको तुलनामा नाघेको अवस्था छ । एक उच्चस्तरीय समिति बनाएर चालु खर्च घटाउने, अनावश्यक सरकारी संरचना घटाउने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्छ । माग बढाउन लगानी भित्र्याउनु पर्छ । लगानीका अवसर सिर्जना हुनुपर्छ ।
लगानीको कुरा गर्दा नेपालमा आज सबैभन्दा ठूलो सम्भावना ऊर्जामा देखिन्छ । हामीले धेरै वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको पीपीए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) खुला गरिदिनुपर्छ । कहिले १५ सय कहिले २ हजारको हिसाबले होइन, यसलाई पूरै खुला गरिदिनुपर्छ । बरु कुलमा एउटा ‘क्याप’ लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
ऊर्जा उत्पादन गर्न सकियो भने बंगलादेश र भारतमा जति पनि खपतको सम्भावना छ । यसमा मूल्यको केही विषय हुन सक्छ, त्यसलाई सम्बोधन गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
हाम्रोमा भने देशभरि रहेका ९ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा नै आउन सकेको छैन । त्यसलाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालनको योजना बनाउने गरी दुई बजेटमा उल्लेख समेत भइसकेको छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
यसले जति लगानी हुन आउँछ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ५/६ प्रतिशतको वृद्धिदर दिन सक्छ । यो निरन्तर हुन सक्छ । बंगलादेश र भारतमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मा अगाडि बढाइएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा एक प्रकारको क्रान्ति नै लिएर आएको छ ।
हाम्रोमा भने देशभरि रहेका ९ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा नै आउन सकेको छैन । त्यसलाई पीपीपी मोडेलमा सञ्चालनको योजना बनाउने गरी दुई बजेटमा उल्लेख समेत भइसकेको छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । यो सरकारको पालामा पीपीपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र लैजान सकियो भने उद्योगले फड्को मार्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १४औं संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा केही राहत दिएको छ । तर, यो स्थायी छैन । अहिले छोटो समयका लागि यो उपयुक्त देखिए पनि स्थायी रूपमा हामीले निर्माण व्यवसायीको क्षमता कसरी बढाउन सक्छौं, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
ठूला देशहरूको निर्माण क्षमता माथि हुन्छ । समयमा काम सक्छन् । गुणस्तरीय काम गर्छन् । त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कसरी लामो समयसम्मका लागि संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।
थाइल्यान्डमा सरकार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, तर उनीहरूको पूर्वाधारमा कुन–कुन ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने हो, १० वर्षका लागि करिब पहिले नै तय भएको हुन्छ । त्यसमा कोही पनि सरकार आएमा त्यो नीतिमा परिवर्तन हुँदैन ।
अब हामीले एकीकृत पूर्वाधार विकास रणनीति बनाएर जानुपर्छ । कुन परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यसमा सबै पार्टीबीच सहमति गरी त्यो नीतिमा अनावश्यक परिवर्तन नहुने गरी कार्यान्वयनमा जान सकियो भने मुलुकका लागि फलदायी हुनेछ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रले आजका दिनमा राजस्वमा ठूलो योगदान दिइरहेको छ । जुन तरिकाले हामीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रवद्र्धन गर्ने नीति पछिल्लो ४/५ वर्षदेखि लिएका छौं, यसले जनता वा विदेशमा जाँदा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । वातावरणीय पक्षमा पनि यसले राम्रो प्रभाव छाडेको छ । यो नीतिको प्रशंसा हुने गरेको छ ।
नेपाललाई उदाहरणका रूपमा लिने गर्छन् । यो नीति परिवर्तनमा अब जानु हुँदैन । किनकि, ईभीको पूर्वाधारमा नेपालले धेरै लगानी गरिसकेको छ । १ हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् । यसको मतलब हरेक ठाउँमा लगानी भइसकेको छ । यो लगानी डुब्ने गरी नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4