मंसिरमा स्थानीय चुनावः ओलीको नेतृत्वमा कि प्रचण्डको ?

२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरेको छ । एकातर्फ सरकारले स्थानीय निकायको संरचना निर्धारणका लागि आयोग बनाएको छ भने अर्कातर्फ सो आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै स्थानीय चुनाव घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा घोषणा गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । यो चुनाव संविधानले निर्दिष्ट गरेको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार हुनेछ ।

संघीयताको कार्यान्यवयनका क्रममा स्थानीय निकाय पुनसर्ंरचना आयोग कार्यरत रहेको र सीमा निर्धारण गर्न केही समय लाग्ने  हुँदा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरुप ०७३ मंसिर महिनामा चुनाव गरिने राष्ट्रपतिले घोषणा गरेकी छिन् ।

संविधानमा के छ ?

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत धारा ३०३ मा स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धारामा संविधान प्रारम्भ हुाँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम नरहेसम्म कायम रहने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको यो प्रावधानले स्थानीय निकायको नयाँ संरचना नबने पनि पुरानै संरचनाका लागि चुनाव गर्न सकिने आधार प्रदान गरेको छ । धारा ३०३ को उपधारा ३ अनुसार यसरी चुनावबाट निर्माण भएको स्थानीय संरचना र त्यसका पदाधिकारीहरु यो संविधान वमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने उल्लेख छ ।

आयोगबारे संविधान के भन्छ ?

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत धारा २९५ ले संघीय आयोग गठनको परिकल्पना गरेको छ । सो धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ- ‘प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।

त्यसैगरी उपधारा ३ ले स्थानीय निकायको पुनसंरचनासम्बन्धी आयोगको परिकल्पना गरेको छ, जसमा भनिएको छ-‘…गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न का लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने छ ।’

संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार यस्तो आयोग संविधान घोषणा भएको ६ महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने छ र आयोगको कार्यविधि १ वर्षको हुने छ ।

सरकारले यस्तो आयोग गठन गरिसकेको छ । तर, त्यसको प्रतिवेदन आउन अझै एक वर्ष लाग्न सक्छ ।

यसरी स्थानीय निकायको पुनसंरचनाको प्रतिवेदन आउन ढीलो हुने भएकाले यसवीचमा सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गराउन लागेको हो ।

ओलीको नेतृत्वमा कि प्रचण्डको ?

सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गरे पनि यो चुनाव केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ या प्रचण्डको नेतृत्वमा भन्ने स्पष्ट छैन । किनभने यसैसाता सम्पन्न एमाले र एमाओवादीवीचको ९ बुँदे समझदारीका क्रममा बजेट घोषणा भएको एक महिनापछि ओलीले राजीनामा दिने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अलिखित सहमति भएको एमाओवादी नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

एमालेले अबको एक महिनामा प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्‍यो भने मंसिरको स्थानीय चुनाव प्रचण्डकै नेतृत्वमा हुनेछ । तर, एमालेले सत्ता हस्तान्तरण गरेन भने यो चुनाव ओलीकै नेतृत्वमा हुनेछ ।

र, स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग रहेकाले थापाले पनि सकेसम्म आफ्नै नेतृत्व रहेका बेला स्थानीय निकायको चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् । यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर चुनावमा जानुपर्ने हुनाले आत्तिने स्थिति छ ।

कांग्रेसले के गर्ला ?

अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरिए त्यसलाई असफल पारिने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले स्थानीय चुनाव बहिस्कार गर्छु भन्ने स्थिति रहँदैन ।

तर, एमालेकै नेतृत्वमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने आफू बढारिन सक्ने डर कांग्रेसका नेताहरुमा देखिन्छ ।

यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सामु तीनटा विकल्प देखिन्छन्ः

एक- काम गर, फलको आशा नगर भनेजस्तै परिणाम जस्तो आओस् भन्दै ओली सरकारकै नेतृत्वमा चुनावमा हेलिनु । दुई- आफू पनि ओली सरकारमा सहभागी भएर गृह लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु आफ्नो हातमा लिई चुनावमा जानु । र, तीन- ओली सरकारको ठाउँमा आफ्नै वा प्रचण्डसँगको गठबन्धन सरकार बनाई एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर चुनावमा जानु ।

सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि अब दलहरु ढीलोचाँडो चुनावको तयारीमा होमिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देखा परेको छ ।

एमाले र एमाओवादीवीच सम्पन्न ९ बुँदे समझदारीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने र मधेसको समस्या वार्ताबाट समाधान गरिने भनिएकाले ओली सरकारले यी दुबै विषयमा ध्यान दियो भने स्थानीय निकायको चुनावमा मधेसी वा कांग्रेस, कतैबाट पनि अवरोध नआउन सक्छ ।

लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा विकास निर्माण एवं जनसेवाका कामहरु अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । स्थानीय निकायको चुनावले यस्तो समस्या समाधान हुने सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश संरचना र केन्द्रबारे मौनता

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय चुनावको मिति समेत घोषणा गरे पनि प्रदेश र केन्द्रको संरचनाबारे ठोस योजना प्रस्ततु गरेको छैन । संविधानतः ०७४ साल माघ ७ गते व्यवास्थापिका संसदको पदावधि समाप्त हुने छ ।