२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मंसिरमा घोषणा गरेको स्थानीय चुनावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अप्रत्यक्ष विरोध जनाएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार संसदमा बोल्दै बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन नदिइकन चुनाव गर्नु व्यवहारिक नहुने बताए ।
अनलाइनखबरले देउवासँग निकट कांग्रेस सभासदलाई सोध्यो, ‘तपाईंहरुले बालानन्द आयोगको बहाना बनाएर निर्वाचन टार्ने रणनीति बनाउनुभएको त होइन ?’ नेता रमेश लेखकले यो आरोप ठाडै इन्कार गरे ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो हकुनुपर्ने पक्षमा आफू आफ्नो पार्टी रहेको उनको जिकिर थियो । ‘मंसिरमा स्थानीय चुनाव हुनुहुँदैन भनेर हामी भनिरहेका छैनौं,’ लेखक भन्छन्, ‘तर, १९ वर्षपछि गरिएको चुनाव तीन महिनामै डेट एक्सपायर्ड नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
उनले अघि भने, ‘बालानन्द आयोगले स्थानीय निकाय पुनसंरचनासम्वन्धी रिपोर्ट फागुन मसान्तमा बुझाउने तालिका छ । सो समितिले देशभर हाल कायम तीन हजार गाविसलाई एक हजारमा झार्ने तयारी छ । यस क्रममा थुप्र्र गाविसहरु मर्ज हुने छन् । अब तपाईं नै भन्नुस्, मंसिरमा चुनाव भयो, तर फागुनमा स्थानीय निकायको नयाँ सीमा र संख्यासहितको रिपोर्ट आयो भने चुनाव खारेज गर्ने कि रिपोर्ट ?’
यो समस्याको समाधानको प्रस्ताव पनि उनले गरे । एक वर्षभित्रमा रिपोर्ट ल्याउने म्यान्डेट पाएको समितिलाई आउँदो असोज-कात्तिकमै रिपोर्ट देउ भन्न सकिने उनले बताए । ‘त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रममै संसोधन गरेर व्यवस्था गरौं’ कांग्रेस नेता लेखकले अनलाइनखबरसँग भने ।
एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले चुनाव गराउँदा आफू पत्तासाफ हुने डरले पनि चुनावबाट कांग्रेस भाग्न खोजेको त होइन ? लेखक भन्छन्, ‘बिल्कुल होइन । कांग्रेस प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी हो । स्थानीय चुनाव मंसिरमा भयो भने सबैभन्दा बढि खुशी हामी हुन्छौं, चाहे जितियोस वा हारियोस । तर, त्यो चुनाव तीन महिनाको लागि मात्र हुनुहुँदैन ।’
