२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थापिका संसदमा जारी छलफलमा भाग लिँदै एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ‘म्यादी सरकार’को बहसमा प्रवेश गरे । तर, उनले यसमा आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारेनन् ।
दोस्रो ठूलो सत्तारुढ दलको अध्यक्ष भएका नाताले प्रचण्डले सरकारको प्रतिरक्षा गर्लान भन्ने कांग्रेस सांसदहरुको अनुमान थियो ।
तर, प्रचण्डले विषय कोट्याएर छाडिदिए । प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, ००७ सालदेखिका सबै सरकार म्यादी भएको बताए । उनले भने, ‘हामी सबैको दुर्भाग्यको कुरा के हो भने २००७ सालबाट अहिलेसम्म म्यादी सरकार मात्र चलेको छ ।’
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा बोलेको भाषणलाई सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो अनुकुलतामा बुझ्न र ब्याख्या गर्न सक्छन् । कांग्रेस यसकारण खुशी हुन सक्छ कि उनले यो सरकार म्यादी होइन भनेर किटनी गरेनन् । एमाले यसकारण खुशी हुन सक्छ कि उनले यो सरकार म्यादी हो भनेर किटानी गरेनन् ।
बुधबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी कूटनीतिज्ञहरुको भेला डाकेर सरकार कुनै किसिमको संकटमा नभएको सन्देश दिए । प्रजातन्त्रमा हरेक सरकार म्यादी हुन्छन् भन्दै उनले आफ्नो सरकारले आगामी संसदीय चुनावसम्म रहने आशय व्यक्त गरे ।
तर, प्रचण्ड आफैंले कोट्याएको विषयबाट यसरी पन्छिए, ‘अहिलेको सरकार म्यादी हो कि होइन त्यो महत्वपूर्ण होइन । नेपालमा जहिले पनि म्यादी सरकार चल्यो । यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने हामी सबैको चिन्ता र चासोको विषय हुनुपर्छ ।’
‘नेपालमा राष्ट्रिय एकता र सहमति आवश्यक छ,’ एमाओवादी अध्यक्षले भने, ‘जसले म्यादी सरकारको यो नकारात्मक परम्पराको अन्त्य गर्न सकोस् र देशलाई विकासको गतिमा डोहोर्याउन सकोस् ।’
यसो भनिरहँदा उनले यो सरकारलाई म्यादी बन्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउन सकेनन् । यति मात्र भने, ‘अहिलेको यो सरकारले दृढतापूर्वक काम गरोस् । र, भोलि बन्ने सरकारलाई पनि त्यस्तै वातावरण बनाइयोस् ।’
संविधान कार्यान्वयन, मधेस समस्या समाधान र पुनर्निर्माणका लागि कसरी राष्ट्रिय एकता बनाउने भन्ने आफ्नो चिन्ता रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमति बनाउन कांग्रेससँगै एमाले र मधेसी मोर्चाको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट
प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । साथै मधेस सदस्या समाधानबारे पनि मौन रहेकोमा उनको असन्तुष्टि थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रा कुराहरु भएको बताए । तर, यसमा पनि ‘तर’ जोडे । ‘तर, राम्रा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जाँदा अलपत्र हुने गरेका छन्, अब यस्तो नहोस्’ उनले भने ।
स्थानीय चुनावमा पनि दोधार
आफैं सम्मिलित सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनावमा पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मजधारमा उभिए । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले उनी चुनाव घोषणाको पक्षमा छन् वा विपक्षमा भन्ने प्रष्ट हुँदैन ।
स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा उनले आफ्नो विमति नरहेको बताए तर, सँगसँगै राजनीतिक सहमति र कानुनी जटिलता फुकाएर मात्र चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
ओली सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आगामी मंसिरभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
