बनाना रिपब्लिक वा बनाना स्टेट राजनीतिकरुपले अस्थिर देशको लागी अपमानजनक रुपमा प्रयोग हुने राजनीतिक विज्ञानको शब्द हो । बनना रिपब्लिकको इतिहास १८७० मा अमेरिकी जहाज टेलिग्राफका क्याप्टेन लोरेजो बेकरबाट शुरु भएको मानिन्छ ।जसले जमैकाबाट केरा किनेर बोष्टनमा १ हजार प्रतिशत नाफामा बेच्ने गर्थे ।
अमेरिकी लेखक ओ हेनरी (विलियम सिडनी पोर्टर) को सन् १९०४ मा प्रकाशित क्याबेज र किस पुस्तकमा Anchuria को काल्पनिक गणराज्यको बर्णन गरिएको छ । जसलाई बनाना रिपब्लिक नाम दिइएको छ । यसमा राजनितिक अस्थिरता ठप्प अर्थव्यवस्था र बिदेशी कर्जाको अत्याधिक भारसहित व्यापारिक उपनिवेशबादको नमुना देख्न पाईन्छ ।
होन्डुरस र ग्वाटेमालामा बिसौं शताब्दीताका बनाना रिपब्लिकको प्रयोग देख्न पाइन्छ । कतै हामी पनि त्यही प्रयोगको निरन्तरतामा त छैनौं ? राजनितिकशास्त्रमा यसको अर्थ गुलामी तानाशाही प्रवृत्तीको समर्थन गर्नु हो, जहाँ राज्य कोषको ब्यापक दुरुपयोग हुने गर्दछ ।
अर्थशास्त्रमा बनाना रिपब्लिक राज्य र एकाधिकारी व्यवसायीहरु बीचको मिलेमतो हुने अवस्थालाई मानिन्छ । जसका प्रमुख विशेषता नेपालको हालको स्वरुपसँग लगभग समान स्वभावका पाइन्छ ।
बनाना रिपब्लिक जहाँ शासनसत्ता निश्चित कुलिन घरानामा सिमित हुन्छ र अर्थतन्त्रमा उत्पादनको ठुलो हिस्सा केहि सिमित व्यापारी घरानियाको पकडमा रहने गर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि राज्यको अर्थराजनीतिमा कुलिन वर्गको बोलवाला चल्ने गर्दछ । त्यस्तो राज्य जहाँ सिमित उत्पादन हुनुका साथै अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहने गर्दछ । यो अवस्था अतिकमबिकसित राष्ट्रहरुमा देखिने बिशेषता हो । अर्थराजनितिक हिसाबले कमजोर रहेका मुलुकहरु व्यवहारिक रुपमै यो संक्रमण अबस्थाको सिकार हुने गर्दछन् ।
बनाना रिपब्लिकमा नेपालको स्वरुप
नेपाल क्रान्तिको लामो इतिहास बोकेको मुलुक हो । ढिलो चाँडो हाम्रा क्रान्तिहरु सफल पनि भएका छन् । विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने हाम्रो मुलुक छिटोे क्रान्ति सफल हुने राष्ट्रमा दरिएको छ । हामी इतिहासका हरेक कालखण्ड पार गर्दै शाब्दिक कागजी जनगणतन्त्रको अवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छौ । शाब्दिक यो अर्थमा भनिरहेको छु कि हामीले हरेक क्रान्तिपछिका परिवर्तनहरुलाई आत्मासात गर्दै संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौ । हामी यथार्थरुपमा यथास्थितिबादका हिमायती हौं । हरेक सिद्धान्तका द्वन्द्वबादलाई हामीले व्यवहारमा उत्कृष्टरुपमा उतारेका पनि छौं तर त्यसपछि परिकल्पना गरिएको सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नै सकेनौ ।
यी सर्घषहरुले पटकपटक राज्य प्रणालीका स्वरुपहरु बदलिए तर सत्तासिन सोच र व्यवहार बदलिनै सकेन । अन्तरालदेखि विकासको मार्ग यहि मोडमा अवरुद्ध प्रायः बनेर बसेको छ । राणाकालिन समयदेखि नै सत्तामा कुलिन बर्गहरुकै एकाधिकार रहदै आइरहेको छ । यस अर्थमा उत्पादन र शासनसत्ताको पहुँचका हिसाबले हेर्दा के नेपाल बनाना रिपब्लिकको मोडलतिर त यात्रारत छैन ?
मुठ्ठीभर ब्यापारी घरानाको पहुँचमा नेपालको कुल उत्पादनको ठुलो हिस्सा रहेको पाइन्छ जसको बजार अवस्था लगभग एकाधिकारी बजारको मोडलमा चल्दै गरेको छ । केहि सिमित र्फमहरुको उद्योगमा ठुलो हिस्सा रहेको छ र ति र्फमहरुको निर्णयले उत्पादन देखि मुल्य चक्रसम्मलाई प्रभावित गर्ने क्षमता राख्दछ ।
बनाना रिपब्लिकको अर्को बिशेषताका रुपमा रहेको बिचौलिया व्यापार पनि आयातको परिणाममा बृद्धी भएसँगै स्वभाविक रुपले बढ्दै गएको छ । उत्पादनमा आएको कमिसँगै यस्ता बिचौलिया व्यवसायमा लगानी बढ्दै आइरहेको छ
अर्थ व्यवस्था
नेपालको वैधानिक कानुन २००४ जारी भएदेखि नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा आम नेपालीले फरक फरक प्रकृतीका शासनव्यवस्थाको सामना गरेका छन् । व्यवस्था जे जस्तो रहेतापनि शासकहरुमा निहित अधिकारलाई केहि हदसम्म विकेन्दि्रकरणको प्रयास गरिए पनि आमनेपालीको दैनिक भोगाई र विकासको गति परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रत्येक तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका सुचकहरु प्रक्षेपण गरिएको बिन्दु भन्दा टाढा भाग्दै गरेको देखिन्छ ।
०६२ सालमा आयात र निर्यातबिचको अनुपात ३ः१ रहेकोमा ०७२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ६ः१ पुगेको छ । अवस्था यतिसम्म नाजुक छ कि बर्ष भरीको निर्यातले लगभग दुई महिनाको आयात समेत धान्दैन । यो आकडाले आयातमा बढ्दै गरेको अत्याधिक निर्भरतालाई देखाउँछ ।
बनाना रिपब्लिकको अर्को बिशेषताका रुपमा रहेको बिचौलिया व्यापार पनि आयातको परिणाममा बृद्धी भएसँगै स्वभाविक रुपले बढ्दै गएको छ । उत्पादनमा आएको कमिसँगै यस्ता बिचौलिया व्यवसायमा लगानी बढ्दै आइरहेको छ । यस्ता व्यवसाय व्यवसायीको आम्दानीको सहज स्रोतको रुपमा बिकसित बन्दैछ । उद्योग स्थापनाको तुलनामा थोरै पुँजीमा संचालन गर्न सकिने यस्ता व्यवसायहरुमा कर छलिको प्रशस्त संभावना पनि रहेको हुन्छ ।
कुलग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान सन् २००५/०६ मा ३६ प्रतिशत रहेकोमा घटेर २०१४/१५ मा आइपुग्दा ३३.१ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषिमा ६५.७ प्रतिशत जनता आश्रति रहेका छन् । मनसुनमा निर्भर रहेको कृषिको यो दर हेर्दा कृषिको अत्याधिक निर्भरतालाई कम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारी निती तथा लगानीको तुलनामा कृषिबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको देखिदैन ।
व्यवसायीकता भित्र्याउने शिर्षकमा कृषि क्षेत्रमा भैरहेको लगानीले उचित प्रतिफल दिन सकेको छैन । यहि गतिमा देश अगाडि बढ्ने हो भने केहि बर्षमा नै यो दरलाई रेमिट्यान्सले उछिन्ने निश्चित छ । त्यसपछी के नेपाल एक रेमिट्यान्स प्रधान देश हो भनेर चिनाउनु ? कृषिप्रधान देश भनेर रटाइने बालमस्तिष्कलाई के रेमिट्यान्स प्रधान देश भनेर रटाउनु ? प्रश्नसँगै परिणाम आफैमा गम्भीर छ ।
समयमै त्यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको दलदलमा फस्ने निश्चित छ । कुनै दिन रोजगारीको नाकाबन्दी भोग्नुको बिकल्प रहने छैन । रोजगारी भन्ने बित्तिकै बैदेशिक रोजगारीको बिषय अगाडी आउने गर्छ । स्वभाविक रुपमा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा बैदेशिक रोजगारको लागी बिभिन्न मुलुकहरुमा प्रबेश गरेका छन् ।
कुलग्राहस्थ उत्पादनमा २९.४ प्रतिशत (२०७२ आसाढ मसान्त) योगदान रहेको रेमिट्यान्सले अल्पकालमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान गरिरहेको देखिएता पनि त्यसको दिर्घकालिन प्रभाव खासै आशातित मान्न सकिदैन । यसको मुख्य समस्या भनेकै पुँजीनिर्माण हुन नसक्नु हो । रेमिट्यान्सको धेरै हिस्सा उपभोगमा नै खर्च भैरहेको पाइन्छ । त्यसले तात्कालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाइ गति दिएपनि भविष्यमा उपभोगको स्तर बृद्धी हुनगई स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा बितृष्णा जगाउने पक्का छ ।
स्वदेशमा रहेको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने कतिपय रोजगारदाता कम्पनीहरुले कामदारको श्रम शोषण गर्दै अतिरिक्त नाफा आर्जन गर्दै रहेको पाइन्छ । सरकारी आँकडालाई एकातिर राखेर बिश्लेषण गर्दा बेरोजगारीको अवस्था बिकराल बन्दै गैरहेको छ । न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम आम्दानी भएको जनसंख्याको दर बढ्दो रुपमा रहेको छ । यसले भविष्यमा गरिबीको खाडल अझै बिकराल बन्दैजाने निश्चित छ ।
माथीका सुचकहरुलाई हेर्ने हो भने नेपाल अहिले बनाना रिपब्लिकको अबस्थामा रहेको देखिन्छ । लामो समय परिवर्तनको सफर गरिसकेर पनि हाम्रो दैनिकीमा सुधार आउन नसक्नु पक्कै पनि दुर्भाग्यको बिषय हो । परिवर्तनका ठुला क्रान्तिहरु जितेर पनि हाम्रो बाध्यता हार र यथास्थितिको नियतिभन्दा माथी उठ्न सकेको देखिदैन । हामी एकपटक फेरी गणतन्त्रको खोलमा बसेको कुलिनतन्त्रकै शिकार बन्न बाध्य भइरहेका छौ । अर्को क्रान्तिको शक्ती संचयको लागी लाग्ने १५ देखि २० बर्ष संक्रमणको समयमा खर्चिएर आशाका परिवर्तनीय स्वरुपहरु दिनदिनै टाढा देखिन थालेका छन् ।
बिगतदेखि नै भएका उपलब्धी संस्थागत गर्न नसक्नु नै हाम्रो प्रधान कमजोरीको रुपमा देखिदै आइरहेको छ । यसको लागी सर्वप्रथम हाम्रो अहिलेको राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुनु जरुरी छ । शासनसँगै सत्ताको सोचमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी हुन्छ । पुरानो सोचले आधुनिक परिवर्तनको सपना देख्न सक्दैन । अब परिणाममुखी योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनु हाम्रो लागी एकमात्र बिकल्प हो ।
कागजमा भएका परिवर्तनका मोडलहरुलाई स्थापित गर्दै नयाँ गति साथ दिगो बिकास र उत्पादनको क्षेत्रमा जनशक्ती परिचालन गर्नु नै अवको आवश्यकता हो । पक्कै पनि यस कार्यको लागी सरकारी र राजनैतिक नेतृत्वहरु जिम्मेदार हुनु आवश्यक छ । त्यसको साथसाथै जनस्तरबाट पनि यस युगको अन्त्यको लागी उत्तिकै योगदान अपेक्षित रहेको छ ।
नाराले मात्र परिवर्तन सम्भव नहुने कुरा बिगतका अनुभवहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । अब व्यवहारले साँच्चीकै सभ्य गणतन्त्रको अनुभुति अबको बाटो हो । हामी अहिले हिँडिरहेको बाटो हाम्रा पटक-पटकको त्यागको अपेक्षाको ठिक बिपरित मार्गमा चल्दैछ । मेरो एक पुस्ता जो संक्रमणको आरोहअबरोहसँग परिचित छ, अबको पाँचवर्ष आ-आˆनो ठाउँबाट इमान्दारीताको पसिना बगाउँ । पक्कै पनि यो नियती आउने पुस्ताले भोग्नुपर्ने छैन ।
