२१ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेले महाधिवेशन सम्पन्न भएको २३ महिनापछि आफ्ना केन्द्रीय विभागहरुलाई पूर्णता दिएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भागबण्डा नमिल्दा विभाग बन्न सकेको थिएन । विवाद बढेपछि एमालेको वैशाखको पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय समितिको छैटौं तथा स्थायी समितिको बैठकले महासचिव इश्वर पोखरेल संयोजक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले सबै विभागका प्रमुख र उपप्रमुखसँग छलफल गरी विभागहरुमा मनोनयनको विवाद टुंगो लगाएको छ । र, एमालेले शुक्रबार पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विभागहरुले पूर्णता पाएको जानकारी दिएको छ ।
एमालेले ३१ विभागमध्ये पार्टी स्कुल, वैदेशिक मामिला, प्रचार, राजकीय मामिला, अर्थ तथा योजना, स्थानीय विकास, युवा तथा खेलकुद, उद्योग तथा वाणिज्य, शिक्षा तथा मानवस्रोत, न्याय तथा कानून, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन, सामाजिक सेवा लगायतका २० वटा विभागमा २५/२५ जना सदस्य राखेको छ ।
संगठन र संसदीय विभागमा भने २१ जना सदस्य मात्र मनोनयन गरिएको छ भने आर्थिक विभागमा तीन जना मात्र छन् ।
अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख सुरेन्द्र पाण्डे, निर्वाचन विभाग प्रमुख राजेन्द्र पाण्डे, स्थानीय विकास विभाग प्रमुख किरण गुरुङ, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख पशुपति चौलागाईं, शहरी विकास विभाग प्रमुख श्रीमाया थकाली र पार्टी स्कुल विभागका उपप्रमुख शंकर पोखरेललाई संगठन विभागको सदस्य बनाइएको छ ।