२६ जेठ, चितवन । चितवनको माडी (साविक कल्याणपुर-७ स्याउलीवास)का चेतनारायण तिवारी द्वन्द्वकालीन मुद्दाको उजुरीका साथ स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा भेटिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा स्थानीय शान्ति समितिमार्फत् उजुरी दिन पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर उनी सदरमुकाम भरतपुर आएका थिए । तर, पीडकलाई कारबाही होला र आफूले न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास भने उनलाई लागेको छैन ।
‘उजुरी लिइरहेको कुरा मिडियाबाट सुनें र साथीहरुले पनि जा भनेकोले आएँ,’ शान्ति समितिको कार्यालयमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै तिवारीले भने, यतिका वर्षसम्म त कार्वाही भएन । अब कसरी होला र ?
बाँदरमुढे घटनामा तिवारीले श्रीमती जानुका, दुई वर्षे छोरा रवि र भाउजू डम्बर कुमारीलाई गुमाएका थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उजुरी लिन सुरु गरेर सरकारले खाटा बसिसकेको घाउ उप्काइदिएको गुनासो उनको छ ।
‘यो आयोगले पनि अरु नेताहरुले जस्तै ललिपप देखाउने त होला,’ उनले भने, ‘अब त झन् बिर्सिसकेको घाउ नकोटाए पनि हुने थियो ।’
बाँदरमुढे घटनामै श्रीमती र छोरा गुमाएका निर्मल सापकोटाले पनि विगतको घाउ कोट्याएर पीडामाथि पीडा नथप्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले स्थानीय शान्ति समितिमा उजुरी दर्ता त गराएका छन् तर, न्याय पाइएला भन्ने आश भने छैन ।
तर, श्रीमतीलाई सीतालाई गुमाएका बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मुक्ति न्यौपाने भने आशावादी देखिए । विद्युतीय धरापमा पारेर निर्दोष जनताको ज्यान लिनेहरुमाथि कारबाही नभएसम्म न्यायका लागि लडिरहने उनी बताउँछन्, ‘सत्यको अवश्य एक दिन जित हुन्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘म पनि थाकेको छैन, हाम्रा साथी पनि थाक्दैनन् ।’
त्यसैले उनको अगुवाइमा बाँदरमुढे घटनाका ५७ जना पीडितले सामूहिकरुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
असुरक्षित महसुस
बाँदरमुढे घटनाका ५७ जना पीडितले सामूहिकरुपमा जेठ ६ गते आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । तर, उनीहरुलाई आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता छ ।
असुरक्षित महसुस गर्दै ५७ जना पीडितहरुले सामुहिकरुपमा आयोगका कानुन अधिकृत विनोद अमात्यमार्फत् सिधै केन्द्रमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । बाँदरमुढे घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका अनक मगर नै स्थानिय शान्ति समितिको सदस्य भएका कारण असुरक्षा महसुस गरी सिधै केन्द्रमा उजुरी दर्ता गराएको पीडितहरु बताउँछन् ।
बाँदरमुढे घटनामा १ सय ५० जना पीडित रहेको बताइन्छ । तिमध्ये ५७ जनाले सिधै केन्द्रमा र १५ जनाले स्थानीय शान्ति समिति मार्फत उजुरी दर्ता गराएका छन् । तर, धेरैजसोले घटनाका दोषीलाई कारबाही होला भनेर विश्वास नगरेको र असुरक्षित महसुस गरेको स्थानीय शान्ति समिति चितवनकी सचिव लक्ष्मी गौतम पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् ।
शान्ति समितिको कार्यालयमा द्वन्द्व पीडितहरुको उजुरी आउने क्रम जारी छ । कार्यालयमा हालसम्म ५ सय १ जनाले उजुरी गराएका छन् । चितवनमा गत वैशाख ५ गतेबाट उजुरी संकलन सुरु भएको थियो ।
यस्तो थियो बाँदरमुढे घटना
चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा तत्काली विद्रोही नेकपा माओवादीले थापेको विद्युतीय धराप (एम्बुस)मा यात्रुबाहक बस पर्दा बसमा सवार ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो । माडीको अयोध्यापुरी गाविसको गोविन्दबस्ती बगई (माडी) बाट सदरमुकाम भरतपुरका लागि छुटेको ना १ ख ३२४५ नम्बरको बस ०६२ साल जेठ २३ गते विहान पौने ८ बजे बाँदरमुढे खोलामा विद्युतीय धरापमा परेको थियो । घटनामा ७२ जना घाइते भएका थिए ।
बसमा सवार नेपाली सेनालाई लक्षित गरी एमबुस थापिएको थियो तर, सेनाभन्दा धेरै सर्वसाधारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको सो घटनामा माओवादीले गल्ती स्वकार्दै आत्मालोचना गर्दै आएको छ ।
बाँदरमुढे पीडितहरुको सकृयतामा हाल सो स्थानमा स्मारक बनाइ पनि उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । घटना भएको ११ बर्ष पुगिसकेको भएपनि अझै आफूहरुले राहत र न्याय नपाएको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । पीडितहरुलाई तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले ६० लाख रुपैयाँ राहत प्याकेज घोषणा गरेपनि मानवीय संवेदनालाई पैसासँग जोडेको भन्दै पीडितहरुले राहतको प्याकेज बहिस्कार गरेका थिए ।
चितवनमा यस्तो छ द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक
चितवनमा ६ सय ८६ जना जना सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडित बनेको स्थानीय शान्ति समितिको तथ्यांक छ । तिमध्ये सबैभन्दा धेरै राज्यपक्षबाट पीडित छन् । राज्यपक्षबाट ३७४ र विद्रोही पक्षबाट २१५ जना पीडित छन् । यसैगरी ७२ जना कुन पक्षबाट पीडित भए भन्ने खुलेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा चितवनमा ३ सय ३८ जना मारिएका छन् । राज्यपक्षबाट १ सय ३७ जना र विद्रोहीपक्षबाट १ सय ५३ जना मारिए पनि ४८ जना कुन पक्षबाट मारिए भन्ने खुलेको छैन । मृतकमध्ये २०७ जनाले राहत पाएको शान्ति समितिको तथ्यांक छ ।
राज्यपक्षबाट ३७ जना र विद्रोही पक्षबाट १ जना गरी जम्मा ३८ जना वेपत्ता भएको शान्ति समितिले जनाएको छ । यसैगरी १ सय ६८ जना अपांग, ९२ जना अपहरणमा परेका र ५० जना विस्थापित छन् ।
६८६ जना पीडितहरुमध्ये ४४७ जनाले सरकारबाट राहत पाएका छन् ।
