२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन संस्थानमध्ये १४ वटा घाटामा गए ।
नाफामा देखिएका २० संस्थानमध्ये पनि कतिपय सञ्चित नोक्सानीमा देखिएका छन् । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नाफामा पाँचवटा संस्थानमात्र छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा केही संस्थान बाहेक अधिकांश संस्थानहरु दयनिया अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द, नेशनल कन्स्ट्रक्सन र जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भइसकेका छन् । नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्राली सञ्चालन नै हुन सकेको छैन ।
यसरी संस्थानहरु घाटामा जानुको प्रमुख कारण सरकारी अक्षमता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थानमा कु-संस्कार, भ्रष्टाचार, चर्को राजनीति मौलाएको छ । राजनीतिक दलहरुले संस्थानहरुलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा संस्थान धरासायी भएको आरोप छ ।
सरकारको अक्षम व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारको अखडा, कर्मचारीको कामचोर शैलीले संस्थान धरासायी बन्दै गएको विज्ञहरु ठोकुवा गर्छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवस्थापक चयन हुँदा सक्षम व्यक्ति संस्थानको नेतृत्व गर्न पाउँदैनन् ।
सरकारले पनि संस्थान सञ्चालनमा ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै आएको छ । संस्थान सञ्चालनमा सरकारले देखेका चुनौतीहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१) मौजुदा स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग हुन नसक्नु तथा गैर उत्पादनमुलक खर्चमा निरन्तर वृद्धि एवम निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको अभाव भई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नसक्नु ।
२) संस्थान सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी एकरुपता तथा प्रष्टता नहुनु एवम व्यवसायीक सिद्धान्त अनुसार चल्न नसक्नु ।
३) पुरातन प्रविधिको अवलम्वन, कार्यरत कर्मचारीमा व्यवसायीक सीप र ज्ञानको कमी हुनु, समन्वय गर्ने नेतृत्वदायी स्थायी संस्थागत संरचनाको अभाव हुनु तथा भएका संस्थाले पनि काम गर्न नसक्नु ।
४) व्यवसायिक स्वायत्तता दिई पेशाविद् र व्यवसायिक गुण भएका व्यवस्थापक नियुक्त गरेर सञ्चालन गर्ने कुरा सिद्धान्तको रुपमा मात्र रहनु, व्यवहारमा उतार्न नसक्नु । स्वायत्तता दिइएको क्षेत्रमा पनि व्यवसायिक रुपले निर्णय हुन नसक्नु ।
५) संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुनु, अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति प्रभावकारी नहुनु एवम नियमित रुपमा नतिजामुलक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने पारिपाटीको विकास हुन नसक्नु ।
६) कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने संस्कृतिको विकास नहुनु ।
७) कार्यरत निकायको आर्थिक क्षमताले धान्नै नसक्ने सेवा सुविधा माग्ने प्रवृत्ति मौलाउनु तथा ट्रेड युनियनको भूमिका पनि अपेक्षाकृत रुपमा सकरात्मक नहुनु ।
८) संस्थान गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी छाता कानुन र एउटैमात्र जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न निकायको अभाव हुनु ।
९) सञ्चालक समितिले समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरु एपर समयमा निर्णय गर्न नसक्नु तथा तालुक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णयहरुमा पनि विलम्व हुनुले संस्थानहरु अनिर्णयको बन्दी हुनु ।
१०) सार्वजनिक संस्थानहरु व्यवसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजाने कि लोक कल्याणकारी बनाउने ? सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउने कि अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाकेा सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने सरकार निकाय वा सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने औजारको माध्यम बनाउने ? कुन संस्थानको सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने भन्न स्पष्ट नहुनु तथा केही संस्थानको हकमा खरिद मूल्य बजारले तोक्ने तर बिक्री मूल्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षत सरकारले तोक्ने गर्दा खरीद मूल्यभन्दा बिक्री मुल्य न्यून भई प्रति एकाई घाटा हुँदै जानु ।
र, सरकारले पहिचान गर्न नसकेको चुनौती
११) सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक अखडा बन्नु, व्यवस्थापक सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि राजनीतिक रङका आधारमा नियुक्त गरिनु, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भन्दा बढी हुनु ।
