३२ जेठ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको संसदीय समितिले कानुनविपरीत पूर्वपदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्ने तयारी थालेपछि दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखले यसमा गम्भिर चासो राखेका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले सोमबार संसदको सुशासन उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीलाई भेटेर सुविधा खारेज नगर्न दबाबसमेत दिएका छन् ।
सुशासन समितिको उपसिमिलिते एकपटक सुरक्षा निकायका प्रमसखसँग छलफल गरिसकेको थियो । उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट उपसमितिमा रायसमेत दिइसकेका थिए ।अाजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
आफूहरुको सुझावमा राजनीतिक दलले तिब्र असन्तुष्टि जनाएको जानकारी पाएपछि र्अाजीपीद्वय अर्याल र राई संसद सचिवालय पुगेका हुन् ।
यसअघि उपसमितिले बोलाएको छलफलमा सुविधा खारेज गर्न भनेको भए पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्दै सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पनि महानिरीक्षकहरुले आग्रह गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले पूर्व पदाधिकारीलाई अहिलेको सुविधामा थप गरेर पूर्वपदाधिकारीसम्बन्धी विधयेकको मस्यौदा संसदमा ल्याउन लागको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनुपर्ने भए कानुन बनाए दिन आदेश दिएको वर्षाैंभएको छ । एकपटक संसदमा आएको सुविधा दिने विधयेक सांसदहरुकै विरोधपछि गृह मन्त्रालय फिर्ता भएको थियो ।
