+
+

पूर्व राजपरिवारको सुविधा कटौति गर्न सिफारिस

पूर्व पदाधिकारीको सुविधाबारे यस्तो छ उपसमितिको प्रस्ताव

पुष्प ढुंगाना पुष्प ढुंगाना
२०७३ जेठ ३२ गते १८:३८

३२ जेठ, काठमाडौं । संसदको सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पूर्व राजपरिवारलाई दिएको सुरक्षा तथा अन्य सुविधा अत्यधिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । नारायणहिटी राजदरबारबाट हटेपछि पूर्व राजपरिवारलाई नेपाल सरकारले आवाससहितको सुविधा दिइरहेको छ ।

Gyanendra-and-Komal-Shashaपूर्व राजपरिवारले प्रयोग गर्दै आएको नागार्जुन दरवार नेपाल सरकारले आवास सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराएको हो । निर्मल निवास भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको निजी निवास हो ।

पूर्व राजपरिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरीका १ सय ५५ जना सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । यस्तै इन्धनसहित तीनवटा सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्व राजपरिवारलाई उपलब्ध गराएको सुरक्षालगायतका सुविधा अत्यधिक छ । यसलाई तत्कालै पुनरावलोकन गरी आवश्यक संख्यामा मात्र सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’

पाँच पदाधिकारी बाहेकलाई सुविधा नदेऊ

उपसमितिले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई कुनै पनि सुविधा नदिन समिति मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिले पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र गृहराज्यमन्त्रीलेे समेत पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा अनधिकृत सुविधा लिइरहेका छन् । सुविधा लिनेमा गृहबाहेक केही अन्य पूर्वमन्त्रीहरु पनि छन् ।

यस्तै उच्चपदस्थ विशिष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई पनि मापदण्डका आधारमा सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । कुनै पूर्व पदाधिकारी तोकिएको सुरक्षा व्यवस्थामा सन्तुष्ट नभए आफैंले निजी सुृरक्षा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुविधाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाउनुपर्छ

उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेबारे प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा गृहलाई दिन नहुने तर्क गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्व पदाधिकारीलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाबारे पटक-पटक उस्तै महंगो प्रस्ताव पेश गरेकाले त्यो काम प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिन प्रस्ताव गरेको हो ।

उपसमितिले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह र परराष्ट्रका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गर्न समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिलाई १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई सुविधाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने समेत प्रस्ताव गरेको हो ।

पूर्व गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा चाँहिदैन

उपसमितिले पूर्व गृहमन्त्री भएकै कारण सुरक्षा र सुविधा लिने प्रचलन रोक्न निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि पूर्वमन्त्रीलाई सुरक्षा खतरा देखिएमात्र सुरक्षा दिने, अन्यथा कुनै पनि पूर्वमन्त्रीलाई सुरक्षा र सुविधा नदिन सिफारिस उपसमितिले गरेको हो ।

यस्तै निजामति कर्मचारीलाई सुरक्षा ‘थ्रेट’को अवस्थामा मात्र सुरक्षा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।

गृहको प्रस्तावित विधेयक रोक्नुपर्छ

उपसमितिले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रस्तावित विधेयक यथास्थितिमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष प्रस्तुत नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

सुविधा दिने सम्बन्धी प्रस्ताव नेपालको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सिफारिस गरेको हो । यसअघि गृहले प्रस्ताव गरेको सेवा-सुविधा सम्वन्धी यस्तै महंगो प्रस्तावलाई संसदले फिर्ता गरिदिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुस्

पूर्वविशिष्टलाई मासिक ५० हजार दिने गृहको प्रस्ताव अर्थमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?