प्रेस चौतारीले मन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझायो

९ असार, काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ का कारण एमाले नेता एवं उसको भातृ संगठन प्रेस चौतारीवीच विवाद बढेको छ ।

एमाले नेता शेरधन राई यतिबेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री छन् । उनकै नेतृत्वमा ल्याइएको निर्देशिकाले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गराउने अवस्था देखिएपछि एमाले समर्थित पत्रकारहरु समेत शेरधन राईको विपक्षमा उभिएका छन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको निर्देशिका प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको भन्दै प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको टोलीले विहीबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।

एमालेनिकट पत्रकार संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने’ भनी जारी गरिएको यो निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल खाँदैनन् ती प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छन् ।’

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले पनि एमाले सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको विरोध गरिसकेको छ ।

उता सञ्चारमन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले सरकारी कदमप्रति असहमति जनाउँदै विहीबारै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्, जसले गर्दा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राई चर्को दबावमा परेका छन् ।

(पढ्नुहोस् यो समाचार- सञ्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार पौडेलद्वारा राजीनामा)

सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अहिलेसम्म अगठ भएका समितिहरुले दिएको सुझाव र सिफारिस अनुरुप नभएको भन्दै सबै सञ्चारकर्मीहरु यो निर्देशिका सच्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

आफूहरु प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका एमाले नेताहरुको पहलमा ल्याइएको यो निर्देशिकाले एमाले पार्टीको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।