१० असार, काठमाडौं । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधामा उदारतापूर्वक करोडौा रुपैयाा खर्च गर्दै छ । तर, खर्च प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
सरकारले गत २६ चैतमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई घरभाडास्वरूप मासिक एक लाख ३० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार सरकारी कर्मचारीले ललितपुर बागडोलस्थित रविभक्त विष्टको घर भाडामा लिएर यादवलाई आवास मिलाएका थिए ।
तर, १२ कात्तिकमा यादव सो घरमा सरेपछि मात्र घरभाडा कर कसले तिर्ने भन्नेमा सरकार र घरबेटीबीच विवाद छ । सरकारले निर्णय गरेभन्दा बढी तिर्न कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो छ, जबकि करबाहेक एक लाख ३० हजार आफ्नो हातमा आउने गरी सहमति भएको विष्टको दाबी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कात्तिकदेखिकै भाडा नपाएका विष्टले यादवलाई घरबाट हटाइदिन आदेशको माग गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यसअघि घरबेटीले घर खाली गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका थिए । बरू संसद्मा कांग्रेस सांसदले पूर्वराष्ट्रपतिको घरभाडा सरकारले नतिर्ने भए आफूहरूले लेबी उठाएर तिर्ने बताइसकेका छन् । त्यसो त बागडोलस्थित भाडाको घरको नजिकै यादवकै आफ्नो निजी घर पनि छ ।
उता, सरकारले कुनै सुविधा नदिएको भन्दै आफू मानसिक तनावमा परेको पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले बताउँदै आएका छन् । इन्धन र चालकको पारिश्रमिकसमेत नपाएको उनले गुनासो गरेका छन् ।
झा सरकारले दिएका सुरक्षाकर्मीसहित गौरीघाटस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । सरकारले पूर्वउपराष्ट्रपति झालाई ६० लाखसम्मको गाडी, दुईदेखि तीन सय लिटरसम्म पेट्रोल, चालक, गाडी मर्मत खर्च र सुरक्षा दिने निर्णय गरेको छ ।
