१२ असार, काठमाडौं । टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर गोविन्द केसी चारसुत्रीय मागहरु अघि सार्दै आठौंपटक अनसनको तयारीमा छन् । असार २६ बाट सुरु हुने भनिएको यसपटक उनको अनसन अलिकति फरक मुद्दामा केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

डा. केसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदच्युत गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

आइतबार शिक्षण अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अधिकांश समय लोकमानकै आलोचनामा खर्चे । यद्यपि उनका पुराना मागहरु पनि यथावत छँदैछन् । पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले राखेका भनाइको सम्पादित अंश:

स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिहरुलाई लिएर मैले आजसम्म सातचोटि सत्याग्रह गरेँ । विभिन्न सरकारसँग सम्झौता पनि भए । तर, ती सम्झौताहरु पूर्ण कार्यान्वयन भएनन् । कतिपय सम्झौता ठाडै उल्लंघन भए । कार्यान्वयन भएका पनि आफ्नै अनुकुलता अनुसार गरिए ।

हाम्रो लडाइँ बेथितिविरुद्ध हो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध हो । राजनीतिमा मौलाएको बेथितिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बेसी प्रभावित भएका छन् । यसबाट सर्वसाधारण जनता पीडित बनेका छन् ।
हामी स्वास्थ्य क्षेत्र स्वस्थ भएको हेर्न चाहन्छौं । चाहे हुम्लाका हुन् या धनगढीका,  ताप्लेजुङका हुन् या काठमाडौंका, सबै नेपालीले  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

दोस्रो कुरा भनेको क्षमतावान विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा पाउनुपर्छ । शहरमा होस् वा गाउँमा, गरिब होस् वा धनी, सबैको पहुँच उत्तिकै हुनुपर्छ स्वास्थ्य शिक्षामा । संविधानले नै यो अधिकारको सुनिश्चतता गरेको छ । यही अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो । तर, भइरहेको छैन । यो सबैको जड राजनीति नै हो ।

देश समृद्ध हुन प्रत्येक नागरिक स्वस्थ र शिक्षित हुनुपर्छ । तर, यही क्षेत्रमा पार्टीकरण भइरहेको छ । पार्टी कार्यकर्ता भर्ती भइरहेका छन् । स्वस्थ रहेर जिउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ । राजनीतिक दलहरुले जनताको हितका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अधिकार दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालको जनसंख्या ८० प्रतिशत गाउँमा बस्छ र २० प्रतिशत शहरमा । तर, हाम्रा मेडिकल कलेजहरु शहरकेन्द्रित छन् । त्यसैले सम्पूर्ण जनसंख्याको ३ चौथाइ नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । ग्रामीण भेगमा पनि स्वास्थ्य संस्था खुले पो उनीहरुले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउथेँ ।

शहरमा भएका मेडिकल कलेज पनि सेवामूलक हुनुपर्नेमा मुनाफामूलक छन् । राजनीतिक दल नेता र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले उनीहरुलाई मुनाफा कमाउने वातावरण बनाइदिएका छन् ।

अधिकांश देशहरुमा मेडिकल एजुकेसन फ्री छ । गरिब-धनी सबैले यो शिक्षा पाउँछन् । पैसाले बाधा हुँदैन । हाम्रोमा भने मेडिकल एजुकेसनलाई नाफामूलक बनाइएको छ । सबै लुट्नमा व्यस्त छन् । ९५ प्रतिशत नेपालीका लागि जम्मा २-३ सय सीट छन्, जो पैसा खर्च गरेर पढ्न सक्दैनन् । पैसा हुने ५ प्रतिशतका लागि असीमित सीट छ । सरकारी मेडिकल कलेज जम्मा तीन वटा छन् भने प्राइभेटमा १६-१७ वटा छन् । हुनुपर्ने सरकारीमा बेसी थियो ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रतिभाशाली जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसका निम्ति क्षमतावान विद्यार्थीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा  हासिल गर्न पाउनुपर्छ । त्यस्ताखालका संस्था ग्रामीण भेगमा पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा नीति बनोस् । नीतिअनुरुप देशमा कति मेडिकल कलेज आवश्यक छन्, कस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् भन्ने एकिन गरियोस । यो नीति विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुनपर्छ । नेतामुखी, दलमुखी, व्यापारीमुखी हुनुभएन ।

अख्तियारको अनाधिकृत हस्तक्षेप

शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले ठूलोचिन्ताको विषय बनेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनाधिकृत हस्तक्षेप । अख्तियारको जिम्मेवारी त बेथिति हटाएर थिति बसाल्ने हो । भ्रष्टाचार निवारणै त नहोला, तर न्यूनीकरण गर्ने हो ।  तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । आफ्ना नातेदार र आफ्ना मान्छेहरुको स्वार्थ पूरा गर्न पदीय दुरुपयोग गरेर ठाउँ कुठाउँ हस्तक्षेप गर्दै हिँडेका छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति नै महाभ्रष्ट भएपछि के हुन्छ ? अहिले त्यही भइरहेको छ ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा चैं केही गर्दैनन् उनी ।  करोडौं, अरबौं भ्रष्टाचार गर्नेसँग मिलेमतो गर्छन् । अनि, निर्दोषलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् । कतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्छन् त कतिलाई मुद्दा लगाएर फसाउँछन् । के यो अधिकारको महादुरुपयोग होइन ?

यस्तो लाग्छ, अख्तियारले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको छ । अख्तियार प्रमुखले जे गरे पनि कसैले छुन सक्दैन । अब अचाक्ली भो ।

अढाई-तीन वर्ष अगाडि पाचौं अनसन बस्दा पनि मैले अख्तियार प्रमुखलाई पदच्युत गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको थिएँ । तर, अहिलेसम्म उनी जहाँको त्यहीँ छन् । उनको दादागिरी घट्नुको साटो झन्-झन् असैह्य रुपले बढिरहेको छ ।

अहिले काठमाडौं युनिभर्सिटीमा हेर्नुस । त्यो एउटा स्वायत्त संस्था हो नि । उसको आफ्नो अधिकारक्षेत्र छ, विधि-विधान छ । तर, अख्तियारले हस्तक्षेप गरेर प्रवेश परीक्षा रद्द गरिदियो ।

लोकमानका भाइ-भतिजाको बिराटनगरमा मेडिकल कलेज छ । त्यसलाई सम्वन्धन दिने योग्यता पुगेको थिएन । तर, अख्तियारका प्रमुखले काठमाडौं युनिभर्सिटीमा २-३ चोटि गएर ब्ल्याकमेलिङ गरे । अन्ततः नियम नै चेञ्ज गर्न लगाएर ‘विस्तारित कार्यक्रम’ भनेर स्वीकृति दिन लगाए । त्यो कसरी विस्तारित कार्यक्रम हुन्छ ? आफ्नो स्वामित्वमा भएको संरचनामा सञ्चालन गर्ने भए पो विस्तारित कार्यक्रम । अरुको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएपछि केको विस्तारित कार्यक्रम ?

यहाँ अर्को मेडिकल कलेज छ, नाम खोल्दिँन । तर, उनको आफ्नै भन्दा पनि हुन्छ । त्यसको पूर्वाधार केही पनि छैन । तर, उनले यहाँका पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर सीट बढाउन लगाउने, नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्न लगाउने गरिरहेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल चलाउने भनेको लोकमानसिंहले हो ? उनले त्यहाँका डाक्टरहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् । मुद्दा लगाउने धम्की दिन्छन् र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । अरुलाई फसाउन अख्तियारलाई साह्रै सजिलो पनि छ । कसैलाई बेनामे उजुरी दिन लगाए भइगयो ।

निजी मेडिकल कलेजहरुले ठीकसँग काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर इन्स्िटच्युट अफ मेडिसिनबाट अनुगमनमा जानुपर्ने हुन्छ । अनुगमनमा राम्रा मान्छे गए भने लोकमानले मुद्दा हालिदिन्छन् । त्यसो भएपछि राम्रा मान्छे त नजाने भए । अनुगमन गर्न डराउने भए । जसले उनले भनेको मान्छन्, उनीहरुलाई पठाइन्छ । यस्तो दादागिरी मैले इदी अमिनको सुन्थेँ । यिनी त इदी अमिनभन्दा पनि माथि रहेछन् ।

यिनले कुनै पनि क्षेत्रमा भाँजो हाल्न बाँकी राखेका छैनन् । अब उनलाई रोक्नुपर्छ । त्यसैका लागि मैले लोकमानलाई महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्ने माग राखेको हुँ । उनलाई हटाएर जिम्मेवार तथा स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति त्यहाँ ल्याउनुपर्छ ।

वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति

पहिलेदेखि नेपालमा राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्ति गर्ने प्रचलन हावी छ । फलानो पार्टीलाई डीन, फलानोलाई क्याम्पस चीफ, फलानोलाई  डाइरेक्टर भनेर आउँथ्यो । त्यही भएर मैले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्दै आएको छु ।

जो राजनीतिक भागबण्डाबाट आउँछन्, बफादार राजनीतिक दलप्रति हुन्छन् । उनीहरुले गरेको धाँधली र भ्रष्टाचारमा कारवाही हुँदैन । मैले पहिलेदेखि नै यो आवाज उठाएको छु । वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ भनेको ३-४ वर्ष भयो । अहिले अलिकति सुधार भएको छ ।

प्रतिवद्धताले पुग्दैन

मैले आफ्ना चारबुँदे माग प्रस्तुत गरेको छु । विगतमा मैले थुप्रैपटक सम्झौता गरेर धोका पाएँ । यसपालि मैले माग पूरा गर्न दुई साताको म्याद दिएको छु । लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने लगायत सबै माग पूरा गर्न यो पर्याप्त समय हो जस्तो लाग्छ । म यसपालि कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन । कुनै उधारो प्रतिवद्धतामा विश्वास गर्दिँन । माग पूरा गराएरै छोड्छु ।

हेर्नुहोस् केसीका मागहरु