२१ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले विद्युत महशुल बढाएकोमा विरोध गरेको छ । विद्युत महशूल निर्धारण आयोगले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महशुलमा औषत १९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पुर्याउने र सन् २०३० सम्ममा दीगो विकाससहित राष्ट्रलाई मध्यम आयस्तर भएको देशहरुको समुहमा पुर्याउने घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत महशुलमा गरिएको वृद्धिले अवरोध गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघको ठहर छ ।
‘लामो समयदेखि नेपालको सामाजिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्र लोडसेडिङको मारबाट ग्रस्त छ । त्यस्तै, कमजोर पूर्वाधार, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको मारमा पर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अत्यन्त न्यून रहेको सन्दर्भमा विद्युत महशूलको वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ ।’ परिसंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फितिलाई महशुल वृद्धिले अझै बढावा दिने परिसंघले ठोकुवा गरेको छ । परिसंघका अनुसार रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धि, विस्तारकारी बजेट, भयावह रुपमा वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटा र बढ्दो उपभोगले अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको बेला विद्युत महशूलको बृद्धिले थप समस्या पैदा गर्नेछ ।
करीव २८ प्रतिशतका दरले भइरहेको चुहावट नियन्त्रण, चुस्त कर्मचारीतन्त्रको सृजना, संचालन खर्चको न्यूनीकरण, संस्थागत सुशासनको वहाली र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट विद्युत प्राधिकरणको समष्ठिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेमा प्राधिकरण नाफामा जाने ठोकुवा गर्दै परिसंघले नाफाकै लागि महशूल बृद्धिजस्तो कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।
वाषिर्क ५ प्रतिशतका दरले विधुत महशूल बढाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको विपरित ठूलो दरले महशूल वृद्धि गर्नु कानून सम्मत नरहेको परिसंघले बतायो । ‘सरकारले उपभोक्ताका लागि महशूल वृद्धि गरेको अनुपातमा विद्युत उत्पादकहरुबाट खरिद गर्ने विद्युतको मूल्यमा पुनरावलोकन गरेको भए विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने देखिन्छ’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
