अवकाश उमेरमा आर्थिक भारको प्रश्न

लेखको मुख्य भागमा प्रवेश गर्नु अगाडि सरकारका यी दुई अनुमानलाई एकपटक हेरौं । निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर एकैपटक दुई वर्ष बढाउँदा राज्यलाई ५० देखि ६० अर्ब बचत हुने भनी अर्थ सचिवले संसदीय समितिमा तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । एक वर्षमा उमेर हदका कारण अवकाश हुने करिब २२/२३ सय कर्मचारीको अवकाश उमेर एकैपटक दुई वर्ष वृद्धि गर्दा बचत हुने भनी आएको तथ्यांक हो यो ।

आन्दोलनरत शिक्षकका माग पूरा गर्न तत्कालदेखि दीर्घकालसम्म अर्बाैं रुपैयाँ लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको भनी खबर बाहिर आएका छन् । तलब मिलान, अस्थायी वा यस्तै प्रकृतिका शिक्षकको स्थायी गर्ने र सेवा गणना गर्ने, ग्रेड समायोजन, बढुवा सुविधा, निवृत्तिभरण लगायत दर्जन मागहरू सहित शिक्षक आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आफैंले भने १२/१३ अर्ब लाग्ने भन्दै आएका छन् ।

यी दुई सरकारी तथ्यांक सरसर्ती हेर्दा एकआपसमा मेल खाने प्रकृतिका देखिएका छैनन् । संसदीय समितिहरूले यसको विस्तृत विवरण माग गरी अध्ययन गरेकै होलान् । आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भएका तथ्यांक भएकोले तथ्यांक विश्वसनीय र भरपर्दा नै होलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब प्रवेश गरौं मूल विषय अर्थात् निजामती सेवाभित्र । संघीय निजामती सेवा विधेयक माथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । विधेयकको मूल मस्यौदा तथा समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समिति पुनः सरोकारवाला, विज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व समेतसँग छलफल, संवाद गर्दै निष्कर्ष उन्मुख रहेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम, व्यावसायिक बनाउँदै नागरिकमैत्री एवं एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो प्रतिस्पर्धी बनाउने स्वर्णिम अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको थियो र छ । यस्तो अवसरलाई हामीले समात्न सकेनौं । यो अवसर लगभग हाम्रो हातबाट फुत्किइसकेको अवस्थामा छ ।

देशको सार्वजनिक प्रशासनले आमूल परिवर्तन खोजेको थियो र खोजिरहेको छ । प्र्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक, संसद्मा भएका छलफल, उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा हामी वेबरियन मोडलको प्रशासनिक धङधङीबाट माथि उठ्न चाहेनौं ।

संघीयताको आवश्यकता र औचित्य वा लोकतन्त्रका लाभको वितरणमा प्रशासनको भूमिका, आम नागरिकका चासो र सरोकार सम्बोधन कसरी गर्ने, राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रशासनको गति र लय कसरी मिलाउने, प्रशासनलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न हाम्रा लागि गौण भए ।

कर्मचारीलाई संघीय इकाइमा संख्यात्मक वितरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण नै प्रशासनिक संघीयता हो भन्ने बुझियो/बुझाइयो । अर्थात् यसलाई नै निजामती प्रशासनको आधुनिकीकरण, संघीयकरण र भावी मार्गचित्रको रूपमा लिइयो र यसमै गौरव महसुस गरियो ।

समस्या जहाँ छ त्यहाँ प्रहार गर्न, सुधारको आवश्यकताका क्षेत्र पहिचान र सम्बोधन गर्नेतर्फ मस्यौदाले आशा जगाउन सकेको थिएन नै । यसको निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद सोही बखत उत्पन्न भएको थियो । संघीय संसद्को समितिमा भएको छलफल, माननीय सांसदहरूले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र सो पश्चात् भएका छलफलमा पनि समस्याको चुरोमा प्रहार गर्ने छाँट देखिएको छैन ।

केही स्वार्थ समूह वा पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत लाभहानि, लबिङभन्दा माथि उठेर कानून बन्नेमा ढुक्क हुने पर्याप्त ठाउँ देखिएको छैन । झिनो आशा भए पनि भरोशा गरिहाल्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कर्मचारीका संगठनलाई टे«ड यूनियन अधिकार, अवकाशको मुखैमा पुगेका कर्मचारीको लागि अवकाश उमेर, उमेर बाँकी छँदै अवकाश हुनुपर्ने चिन्तामा रहेका कर्मचारीलाई अतिरिक्त सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदावधिको विषयले पिरोलेको देखिन्छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कुलिङ पिरियड चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारीको पीडा सुनिदिने कोही नभएको महसुस कर्मचारीहरूले गरिरहेको अवस्था पनि छ । शिक्षकहरूका माग र सरकारले गरेको सम्झौता हेर्दा अस्थायी वा करारमा कार्यरत कर्मचारीमा कतै विशेष सुविधा प्राप्त हुन्छ कि भन्ने आशा पलाइरहेको देखिन्छ ।

मस्यौदा उपर खासै विवाद नभएको विषय मध्ये एक हो कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था । अन्य राष्ट्रसेवकहरूको उमेर हद, नेपालीहरूको औसत आयु, कर्मचारीमाथि सरकारले गरेको ठूलो लगानी र उपयोग गर्न पाउने थप अवधि समेतलाई मध्यनजर राखी यो व्यवस्था कानूनमा ल्याउन लागिएको देखिन्छ ।

उमेर बढाउने विषयमा विवाद नभए पनि यसको कार्यान्वयन मोडालिटीमा भने विवाद देखिएको छ । एक पटकमा ६ महिनाका दरले पटक–पटक गरेर ६० पुर्‍याउने वा एक एक वर्ष गरी दुई पटकमा पुर्‍याउने वा एकैपटक दुई वर्ष बढाउने भन्ने विषयमा आ–आफ्नै तर्क पेश भएका छन् ।

व्यक्तिगत लाभ वा हानिका आधारमा आ–आफ्नो तर्क पेश हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन । तर संस्थागत रूपमा आउने सुझाव वा सिफारिश वा संसद्ले तय गर्ने धारणा आधार र औचित्यपूर्ण हुनुपर्दछ । व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रमा राख्दा फरक–फरक आधार/तर्क पेश गर्न सक्दछन् । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, संघीय संसद्ले आफ्नो राय/सुझाव दिंदा वा धारणा बनाउँदा भने तथ्य र तथ्यांकका आधारमा बनाउनुपर्दछ ।

लोक सेवा आयोग के भन्छ ?

लोकसेवा आयोगले यस पूर्व ६० वर्ष उमेर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि मोडालिटी भने दिएको थिएन । समितिले अवकाशको उमेर कार्यान्वयन गर्ने विधिबारे राय माग गरेपछि आयोगले सुझाव दिएको छ । जस अनुसार ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो १ वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको दाबी ?

अवकाश उमेरको सम्बन्धमा प्रस्तावित ६० वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको फरक राय थिएन । अहिले पनि उसले फरक धारणा दिएको छैन । कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने हालै भएको छलफलमा अर्थ सचिवले एकैपटक दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार एकैपटक दुई वर्ष बढाउँदा राज्यलाई एक वर्षमा ५० देखि ६० अर्ब बचत हुनेछ । निजामती सेवा सम्बन्धी कानून अन्य सार्वजनिक संस्था/सेवाका लागि मार्गदर्शक हुने भएकोले सबमा लागू हुने र सो लागू हुँदा यतिका बचत हुने उनको तर्क रहेको थियो ।

कति हुन्छन् एक वर्षमा अवकाश ?

निजामती सेवामा ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुने कर्मचारीहरूको सूची निजामती किताबखानाले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्दछ । उसका पछिल्ला ४/५ वर्षको विवरण हेर्दा वार्षिक २००० देखि २३०० सम्म अवकाश हुन्छन् । विशिष्ट श्रेणीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका सबै कर्मचारीहरूको संख्या हो यो ।

नेपालको निजामती सेवा पिरामिड शैलीको सोपानमा आधारित भएकोले माथिल्ला पदहरूको संख्या कम र तल्ला पदमा संख्या बढी हुने भएकोले अवकाश पनि सोही पिरामिड शैलीकै वरिपरि हुने गर्दछ ।

२२०० कर्मचारीका लागि राज्यले कति खर्च व्यहोर्छ ?

कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मको पदहरूलाई आधार मानी औसतमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधाको हिसाबले खर्च गणना गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । औसतमा गणना गरिने भएकोले यसलाई सोही अनुसार लिनु/बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अधिकृतस्तरको शुरू तलबमान ४३ हजार रहेको छ । औसतमा एक जना कर्मचारीको मासिक तलब ४५ हजार मान्दा २२०० कर्मचारीको लागि एक वर्षको तलब तथा एक महिना बराबरको चाडपर्व खर्चका लागि करिब १ अर्ब २९ करोड, महँगी भत्ता मासिक २ हजारको दरले ५ करोड २८ लाख, पोशाक खर्च २ करोड २० लाख, बीमा बापत १ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष थप करिब १२ करोड गरी करिब १ अर्ब ५० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यिनै कर्मचारी अवकाशमा जाँदा राज्यले निवृत्तिभरण बापत भुक्तानी गर्दा कर्मचारीको औसत सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गर्ने हो भने विद्यमान सूत्र अनुसार करिब ७८ करोड रकम निवृत्तिभरण बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२२०० कर्मचारी नयाँ नियुक्ति गरी भुक्तानी गर्दा करिब १ अर्ब ४० करोड बराबर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ५८ वर्षमै अवकाश दिने र नयाँ नियुक्ति गर्ने हो भने पेन्सन बापत करिब ७८ करोड र नयाँ नियुक्त कर्मचारीको सुविधा बापतको रकम समेत गर्दा राज्यलाई २ अर्ब १८ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकैपटक दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्दा सो अवधिका लागि वार्षिक ७० देखि ७५ करोड बचत हुन आउँदछ । दुई वर्षपछि अवकाशमा जाने कर्मचारीले पाउने मासिक सुविधा सेवा अवधि थपका कारण करिब १० करोड थप भार पर्ने हुन्छ । दुई वर्ष लोकसेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन खर्च बचत हुने भए पनि दरखास्त संकलन बापत उसले संकलन गर्ने राजस्वको रकम र परीक्षा सञ्चालन खर्च बीच असाध्यै ठूलो अन्तर नपर्ने भएकोले राज्यका लागि चिन्ता जाहेर गर्ने गरी भार थप हुने स्थिति देखिंदैन । जबकि उसको वार्षिक बजेट नै १ अर्बको हाराहारीमा मात्र रहेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ दुई वर्ष अवधि थप गर्दा तत्काल अवकाश हुने २२०० कर्मचारीले पाउने बिदा तथा उपचार खर्च बापतको रकम करिब २ अर्ब रकम बराबरको दायित्व दुई वर्षपछि धकेल्न सकिन्छ । नयाँ कर्मचारी भर्ना गरी तालिम प्रशिक्षणका लागि सरकारको खर्च अर्थतन्त्रमा तात्विक असर गर्ने परिमाणमा नहुने भएकोले त्यस्तो खर्चको बारेमा चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने देखिंदैन ।

अवकाश उमेर वृद्धिमा बाह्य अभ्यास

सिंगापुरको अवकाश तथा पुनः रोजगारी सम्बन्धी कानून अनुसार सन् २०२२ देखि हाल त्यहाँको अवकाश उमेर ६३ वर्ष कायम छ । आगामी २०२६ मा यस्तो उमेरहदलाई बढाएर ६४ पुर्‍याइनेछ भने सन् २०३० मा ६५ वर्ष पुर्‍याइनेछ ।

जर्मनले त्यहाँको सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको उमेर आगामी सन् २०३१ सम्ममा हालको ६५ वर्षबाट बढाएर ६७ वर्ष पुर्‍याउँदै छ । त्यहाँ प्रत्येक वर्ष दुई–दुई महिनाको दरले अवकाश उमेर बढाइँदै लगिनेछ ।

बेलायतले आगामी सन् २०२६ को अप्रिल महिनादेखि सन् २०२८ को मार्च महिनाभित्र हाल भइरहेको ६६ वर्षे उमेरहदलाई बढाएर ६७ वर्ष बनाउँदैछ । उसले पूर्ण रूपमा निवृत्तिभरण पाउन गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि हालको ३० वर्षलाई बढाएर ३५ वर्ष पनि बनाउँदैछ ।

द जापान न्यूजमा प्रकाशित समाचार अनुसार जापानले त्यहाँका राष्ट्रिय तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर सन् २०२३ मा ६० वर्षबाट बढाएर ६१ पुर्‍याएको थियो । चरणबद्ध रूपमा यस्तो उमेर बढाएर सन् २०३१ मा ६५ वर्ष पुर्‍याउने जापान सरकारको नीति रहेको छ । उसले अवकाश उमेर तथा निवृत्तिभरण सुविधा पाउने उमेरबीच तादाम्यता पनि कायम गर्नेछ ।

भारतमा त्यहाँको पाँचौं तलब आयोगको सिफारिश अनुसार सरकारले सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वाट ६० वर्ष पुर्‍याएको थियो ।

धेरै देशले त्यहाँको नागरिकको औसत उमेर, औसत क्रियाशील उमेर, बजारमा जनशक्तिको उपलब्धता, विद्यमान जनशक्तिको कार्य दस्ता स्तर लगायत विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरेर अवकाश उमेर बढाएको देखिन्छ । कर्मचारीलाई लामो समय टिकाइराख्न तथा राज्यको व्ययभारमा सन्तुलन कायम राख्न अवकाश उमेर र पेन्सन प्राप्त गर्न योग्य उमेर पृथक्–पृथक् राखेको अवस्था पनि देखिन्छ ।

बचतमा जाने कि युवाको मनोविज्ञानमा ?

कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउँदा पक्कै पनि सरकारको कोषमा तत्कालका लागि केही रकम बचत हुन्छ नै । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा भने तात्विक भिन्नता पर्ने अवस्था देखिंदैन । बरु निवृत्तिभरण रकममा राज्यले थप लगानी गर्नु नै पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख क्षेत्रको रूपमा नमानिने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा सरकारी सेवा रोजगारीको ठूलो क्षेत्र हो । यही सेवामा प्रवेश गर्ने चाहना सहित लाखौं युवा लोकसेवा समेतको तयारीमा रहेका छन् ।

युवा पलायनको डरलाग्दो अवस्थामा सार्वजनिक सेवाको सम्भावित रोजगारीका अवसरले मल्हम भने पक्कै लगाएकै छ । लोकसेवाको तयारीमा रहेका लाखौं युवालाई निराश बनाउँदै पदपूर्तिलाई दुई वर्ष पर धकेल्दा युवामा उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक मनोविज्ञान भन्दा केही अर्बको बचतले महत्व पाउनुहुँदैन ।