प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहियो

केन्द्रीकृत शासन प्रणली र एकात्मक निरंंकुश राजतन्त्र नेपाली समाजका मूल राजनैतिक तथा शासन प्रणालीका जड समस्या थिए । यही राजनैतिक समस्या र शासन पद्दति बदल्नका लागि प्रजातन्त्र पछाडि विभिन्न आन्दोलन भए ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पश्चात विशेष गरी सुझाव संकलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीका बारेमा चिया पसल, सरकारी कार्यालय, विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक बहस चल्यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि विभिन्न राजनैतिक पार्टीका चर्चित युवा नेताहरु दैनिक सञ्चारमाध्यम र दैनिक पत्रपत्रिकामा खुलेरै आ-आफ्नो तर्कहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखका पक्षमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अर्कातर्फ प्रमुखः नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतामार्फत संसदीय प्रणाली नै लोकतन्त्र हो र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अधिनायकवाद तथा लोकतन्त्रको उपाहास हो भन्ने तर्क पनि आएको थियो । यी दुईथरि शासकीय स्वरुप सम्वन्धी बहस तार्किकता भन्दा बढी गालीगलौजतर्फ धकेलिए । अन्ततः विगतमा पटक-पटक असफल शिद्ध भएको संसदीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुपको व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी भयो ।

अहिले संविधान जारी भएको वर्ष दिन बित्न नपाउदै सरकार फेर्ने र फेराउने खेल आरम्भ भयो । प्रजातन्त्र पछाडिका २६ वर्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने २२ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् ।

संसदीय प्रणाली अनुमोदन गरेको नेपालको संविधानअनुसार व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री चुन्छ र बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल बनाउँछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिकूल अवस्था वा अवरोध भएमा संसद विघटन गरिदिन्छ । यसप्रकारको राजनैतिक खेल पटक-पटक नेपाली राजनैतिक इतिहासमा दोहोरिएको छ ।

आफ्नो शासन टिकाउनका लागि बलियो गठबन्धन बनाउन प्रधानमन्त्रीले अरु दलसँग असम्भव तथा अनावश्यक सम्झौता गर्ने, नाजायज मागहरु पूरा गर्ने र गठवन्धन बनाउने धेरै ज्वलन्त इतिहास हामीसमक्ष छ । राज्यसत्ताको स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्री र सम्वन्धित पार्टीहरुको यसप्रकारको क्रियाकलापले जनताका सक्षमता, योग्यता र चाहनाहरु ओझेलमा परेका छन् ।

संसदीय प्रणालीलाई लोकतन्त्रको उपज मान्ने पार्टीहरु जनताको मतलाई सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रयोग गरेका छन् । बहुमत पुर्‍याउने नाउँमा जनताको मत करोडौंमा संसदमा बिकेको छ । संसदीय प्रणालीलाई लोकतन्त्र हो भन्ने हो भने नेपालमा पटक-पटक किन निरंकुशताले टेक्ने ठाउँ पायो ?

प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने दलका नेताहरु किन पटक-पटक सक्षम र असक्षमको बिल्लामा संसद विघटन गराउने संसद जगाउने खेलमा प्रयोग भए ? यसको कारण शासन प्रणालीको अस्थिरता, अनुत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभाव नै राजा ज्ञानेन्द्रको कु पछाडिको आधार हो भन्न सकिन्छ ।

संसदीय प्रणालीले अतिवादी र विभाजनकारी राजनैतिक शक्तिहरुलाई प्रश्रय दिएको छ । हिजोको समयमा राप्रपाले निकै कमजोर मत पाएर पनि दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री पद पाएको इतिहास छ । वर्तमानमा पनि पदीय बार्गेनिङ र लेनदेनमा तेस्रो राजनैतिक शक्तिले प्रधानमन्त्री पाएको र पाउनेवाला देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ धार्मिक अतिवादी पार्टीहरु र क्षेत्रीय पार्टीहरु समानुपातिक चुनावी मतले सत्ता बनाउने र ढाल्ने अतिरिक्त राजनैतिक शक्तिका रुपमा विकसित भएका छन् ।

हाम्रो राजनीति एउटा वर्गको कब्जामा पुगेको छ । केन्द्रीकृत राजनैतिक स्रोत साधन कब्जा यो वर्गले गरेका कारण विद्यमान नेपाली राजनीति जनलक्षित र नतिजामुखी नहुनु हो

जर्मनमा हिटलरले पनि कुल मतको १०/१२ प्रतिशत मतले पनि शासन चलाएका थिए । यसरी संसदीय प्रणालीमा सानो हिस्सालाई रिझाएर प्रभावशाली बन्न र बनाउन सकिन्छ । यसरी संसदीय व्यवस्थामा सबैको इच्छा र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्नुपर्दैन, मात्र संसदबाट सत्ता संचालनका लागि वहुमत संख्या पुर्‍याए पुग्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र संसदले चाहेका बेला प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने व्यवस्था संसदीय प्रणालीको प्रमुख नकरात्मक पक्ष हो । जसले गर्दा आज कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न सकेको छैन ।

हाम्रो राजनीति एउटा वर्गको कब्जामा पुगेको छ । केन्द्रीकृत राजनैतिक स्रोत साधन कब्जा यो वर्गले गरेका कारण विद्यमान नेपाली राजनीति जनलक्षित र नतिजामुखी नहुनु हो । त्यो वर्ग कहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिनु नपर्ने, निर्वाचनमा पराजित भए पनि पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउने कुव्यवस्थाका कारण शीर्ष राजनीतिक  नेतृत्व आज आफ्नो गुट र पार्टीमा सीमित भएको छ । निर्वाचनका उमेद्वारहरु गुट र आर्थिक शक्तिका कारण पार्टीमा बलिया देखिन्छन् । जनताका मतहरु संसदमार्फत सरकार बनाउने खेलमा करोडौंमा बेचिन्छन् वर्षैपिच्छे । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले सरकारको गणितिय  गठबन्धनलाई सधैं ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्याप्त वहुमत नहुँदा गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने, गठवन्धनका आधारमा सरकार बनाउँदा गठवन्धनका दलहरुबाट धम्कीहरु खेपिराख्नु पर्ने, सरकार फेर्ने चेतावनी र सरकारको समर्थन फिर्ता लिने जस्ता परिघटना बारम्बार झेल्नुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी – आवश्यकता

नेपालको पछिल्लो जनगणनाले १२५ जाति र १२३ भाषा रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपालको जनसांख्यिक बनोटले कुनै पनि जातिलाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन । आर्य खस, मधेसी र जनजाति गरी ३ समुदायको अनुपात कुल जनसंख्याको एक/एक तिहाइ छ ।

यस्तो जनसांख्यिक परिवेशमा कुनै एक जाति वा भाषीलाई मात्रै रिझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बन्न सम्भव छैन । सबै समुदायको स्वार्थ र मुद्दालाई समायोजन गरी मिलाएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति र पार्टी मात्रै अगाडि बढछ । समावेसी नीति समावेसी मुद्दा र समावेसी अनुहार बोकेका पार्टी र पद्दति मात्रै सम्भव देखिन्छ ।

यसकारण यो जनसांख्यिक विविधतालाई सम्वोधन गर्न, विभिन्न जाति र भाषीको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि यिनै जनताले प्रत्यक्षरुपमा मत दिई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख नै अहिलेको नेपालको शासन प्रणालीको आवश्यकता हो ।

अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएको हुन्छ, यसकारण ऊ जनताप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी हुन्छ । जनताका जनआकांक्षाहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा परिचित हुन्छ । यसकारण यस प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि भनिन्छ । राष्ट्र प्रमुखको कार्यको गुण र दोषका आधारमा पदबाट हटाउने वा राख्ने कुरा आगामी निर्वाचनमा जनताको हातमा हुन्छ ।

प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भएपछि राजनैतिक दलहरु पनि जनताबाट पत्याइएको उमेरद्धार खोज्न वाध्य हुन्छन् । गुट र आर्थिक रवाफमा दिइने टीके प्रथाको अन्त्य हुन्छ

फलस्वरुप संसदबाट छानिएको कार्यकारी भन्दा जनताबाट छानिएका राष्ट्र प्रमुखहरु जनतामुखी, जनताको मर्म र आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सक्छ । यसबाट राष्ट्र प्रमुखमा पनि जनताको प्रत्यक्ष मतको बल रहन्छ  र जनभावनाको प्रत्यक्ष अनुभूति र अवसर पनि राष्ट्र प्रमुखलाई रहन्छ ।

लोकतन्त्रका शक्ति जनताको मत र भावनाको सम्मान र कदर गर्ने व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नै हो । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भएपछि राजनैतिक दलहरु पनि जनताबाट पत्याइएको उमेरद्धार खोज्न वाध्य हुन्छन् । गुट र आर्थिक रवाफमा दिइने टीके प्रथाको अन्त्य हुन्छ । अन्यथा राजनैतिक पार्टीहरुले आफनो पार्टीलाई गौण भूमिकामा सीमित बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सिर्जना गरेका राजनैतिक कुरीति, भ्रष्टाचार र विसंगतिबाट मुक्ति पाउनका लागि र देश संघीय प्रणालीमा जाने भएकै कारणले सम्पूर्ण जनतामा आफ्नो मतको मूल्य र आफ्नो शासन प्रणालीको अनुभव गर्नका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख प्रणालीको कुनै विकल्प छैन ।

देशको धार्मिक, जातीय तथा सांस्कृतिक सबै पक्षको एकता र भातृत्व कायम गर्नका लागि, नेतृत्वलाई जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल गराउन र जनतालाई आफनो शासनको प्रत्याभूति दिलाउन वर्तमान संसदीय प्रणालीको खारेज गरी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख रहने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।