अर्थमन्त्रीले भने- मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सहयोग गरेको छ

२ साउन, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटलाई राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजानिक गरेको मौद्रिक नीतिले असहयोग गरेको भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सहयोग गररेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिबारे तपाईसको प्रतिक्रिया के ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने- ‘मौद्रिक नीतिले बजेटलाई फलो गरेको छ । मैले त सहयोग गरेको नै पाएको छु ।’

बजेटमा उल्लेख भएका सबै कुरा मौदि्रक नीतिमा उल्लेख नहुने उनले तर्क गरे । सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ऋणको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।

तर, त्यसबारे मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छैन नि ? भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो जवाफ दिए- ‘त्यो मौदि्रक नीतिमा उल्लेख भइरहनु पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । मौदि्रक नीतिमा उल्लेख नभए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’

बजेटको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गरेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्ने छ,’ उनले भने ।

तर, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा डेढ खर्बले बढाएर आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले बजेटको आकार बढाएपछि राष्ट्र बैंकले सोही अनुसार प्रवाह बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्रा प्रदाय १७ प्रतिशत राख्ने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १८ प्रतिशत हो ।

मुद्रा प्रदाय भनेको बजारमा प्रवाह हुने मुद्रा हो । बजेटको आकार ठूलाो भएकाले त्यसलाई सहयोग गर्न मुद्रा प्रदाय बढाउनुपर्ने भएपनि केन्दि्रय बैंकले त्यसले मुल्य बढाउने भन्दै मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई १ प्रतिशतले खुम्च्याएको हो ।

अर्थशास्त्रीय मान्यताअनुसार मुद्रा प्रवाह बढ्दा जनताका हातमा पर्याप्त पैसा (तरलता) हुन्छ र त्यो उपभोगमा बढी खर्च हुन्छ । जसले मुल्य बढाउँछ ।

मुद्रा प्रदायलाई संकुचित बनाए पनि बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि (६.५ प्रतिशत) को लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी आवश्यक वित्तीय तरलताको उपलब्धता गराईने मौदि्रक नीतिमा उल्लेख छ ।

‘बजेटले चाहेअनुसारको वित्तीय तरलता उपलब्ध गराउँछु भनेर मौद्रिक नीतिले बोलेकै छ नि होइन र ?’ अर्थमन्त्रीले प्रश्न गरे- ‘आवश्यक प्रसंगमा सहयोग गरेकै छ । सबै कुरा त मौद्रिक नीतिले कहाँ भनिरहन्छ र ?’

सरकारले सस्तो लोकपि्रयताका लागि आवश्यताभन्दा बढी बजेटको आकार बढाएको र त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको उद्देश्य उच्चता आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो । त्यसका लागि बजारमा पर्याप्त पैसा चाहिन्छ । तर, राष्ट्र बैैंकको मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मुल्यवृद्धि कायम गर्नु हो । जसका लागि पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यही विषलाई लिएर संसारभरका सरकार र केन्द्रिय बैंकबीच कहिलेकाहीँ खटपट हुने गरेको छ ।

केही समय अघि भारतका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच यस्तै विषयमा सार्वजानिक कार्यक्रममै एक अर्काबीच आरोप प्रत्यारोप भएको थियो ।

सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता भइसकेकाले बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय कुराहरु मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको भन्ने तर्कहरु पनि आइरहेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेपनि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन नसकिने राष्ट्र बैंकका डेपुटी भर्गनर चिन्तामणि शिवाकोटीले अनलाइनखबसँग बताए ।

‘प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था २०४१ सालमा तत्कालीन अर्थन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनीले गरेका थिए, तर त्यो पूर्णरुपमा असफल भयो,’ उनले भने- ‘प्रमाणपत्र धितो राखेर दिएको ऋण ऋीणीले तिरेन भने कस्ले तिर्ने भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म बैंकहरुले यस्तो ऋण दिन सक्दैनन् ।’

सरकारले ऋण तिर्ने ग्यारेन्टी र व्याज अनुदान दिने पनि व्यवस्था गर्ने हो भने यो योजना अत्यन्तै लोकपि्रय हुने सिवाकोटी बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले सरकारको बजेटलाई आवश्यक सहयोग गरेको छ, कतिपय कुराहरुमा कठिनाइ भएकाले सहयोग गर्न नसकिएको चाहिँ सत्य हो,’ उनले भने- ‘त्यस्ता विषयमा अझैपनि सहयोग गर्नसक्ने ठाउँहरु रहन्छन् नै ।’

बजेट कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र बैंकको पनि दायित्व भएको भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि सक्दो सहयोग गर्ने सिवाकोटीले बताए ।

याे पनि पढ्नुहोस्
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋणः हात्ती आयो, फुस्सा !

नयाँ मौद्रिक नीतिस् लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेड दर र चुक्ता पुँजी तोकियो (पूर्णपाठसहित)